नवी दिल्ली
गोवंश संरक्षणाचा पुरस्कार करणाऱ्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गायी-म्हशींसह अनेक प्राण्यांना कत्तलींसाठी म्हणून गुरांच्या बाजारात विकता येणार नाही, असा नवा नियम केला आहे. मात्र, त्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांना झळ पोहोचणार असून, कत्तलखाना उद्योगालाही फटका बसणार आहे.
गुरांच्या बाजारांत प्राण्यांचे होणारे हाल दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार पर्यावरण मंत्रालयाने पुढील नियम तयार केले आहेत.
> पशुविक्रीच्या व्यवहारापूर्वी विक्रेता व खरेदीदाराला ‘शेतकरी’ असल्याचे पुरावे सादर करावे लागतील.
>व्यवहाराच्या पाच प्रती तयार करून त्या स्थानिक महसूल कार्यालय, जिल्ह्यातील स्थानिक पशुवैद्य आणि पशुबाजार समितीकडे सादर कराव्या लागतील. विक्रेता आणि खरेदीदाराला स्वतःकडेही एक प्रत ठेवावी लागेल.
> गुरे आणणाऱ्यांकडून ‘हे प्राणी शेतीच्या कामासाठी असून, कत्तलीसाठी नाहीत’, असे हमीपत्र लिहून घेण्याची सूचना या बाजारांवर लक्ष ठेवणाऱ्या समित्यांना करण्यात आली आहे.
> आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून ५० कि.मी. आणि राज्य सीमेपासून २५ कि.मी. अंतराच्या परिसरात गुरांचा बाजार भरवण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
कत्तलखान्यांची होणार कोंडी
गायी-म्हशींसह अनेक प्राण्यांना कत्तलींसाठी म्हणून गुरांच्या बाजारात विकता येणार नाही या नव्या नियमामुळे गरीब शेतकऱ्यांना झळ पोहोचणार असून, देशातील कत्तलखान्यांनाही जबर फटका बसणार आहे. ९० टक्के कत्तलखाने शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या गुरांच्या विक्रीवरच अवलंबून असून, फक्त दहा टक्के कत्तलखाने परवानाधारक पशुउत्पादकांकडून पशु खरेदी करतात, असे सांगण्यात आले.
सन १९६०च्या पशुक्रूरता प्रतिबंधक कायद्याखाली (पीसीए) हा नवा नियम तयार करण्यात आला आहे. गुरांच्या बाजारांवर नियंत्रण आणणारा हा नियम नुकतेच निधन झालेले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे यांनी संमत केला होता. गेल्या आठवड्यात त्याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. या नियमानुसार गुरांची खरेदी-विक्री आता शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली असून, गाय, बैल, सांड, म्हैस, रेडा, कालवड, बछडे आणि ऊंट यांचा त्यांच्यात समावेश आहे. या प्राण्यांची विक्री किंवा खरेदी करणाऱ्यांना आपण ‘शेतकरी’ असल्याचे पुरावे व्यवहारावेळी सादर करावे लागणार आहेत. गुरांच्या कत्तली किंवा त्यांच्या मांसविक्रीवर बंदी यावी या उद्देशाने हा नवा नियम करण्यात आलेला नाही, असे सरकार म्हणत असले तरी एक लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या मांस उत्पादन उद्योगाला त्याचा जबर फटका बसणार आहे.
मुस्लिम समाजापुढे नवे संकट
भाकड गायी आणि वृद्ध बैलांची विक्री करून शेतकरी काही पैसे गाठीशी बांधतात. या कायद्यामुळे त्यांच्या या उत्पन्नावर गदा येणार आहे. त्याशिवाय, कत्तलखाने आणि चर्मोद्यागात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या मुस्लिम समाजाला त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. गोवंश रक्षकांच्या हल्ल्यांच्या घटना वाढत असतानाच या कायद्यामुळे त्यांच्यापुढे नवे संकट उभे राहिले आहे.
“नव्या नियमांनुसार गुरे विकणारे व खरेदी करणारे अशा दोघांनाही ती कत्तलीसाठी नसल्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. पशुबाजार आणि तेथील व्यवहारांवर नियंत्रण यावे हा या नव्या नियमांमागील हेतू आहे.” -हर्ष वर्धन, पर्यावरण मंत्री
