राज्यात सत्तेत सहभागी असतानाही शेतकरी संपाला पाठिंबा जाहीर करणाऱ्या शिवसेनेला भाजपने शेवटपर्यंत कर्जमाफीच्या निर्णयापासून अंधारात ठेवले. शेतकरी संपाबाबत सरकार म्हणून निर्णय घेताना एकजूट ठेवण्यापेक्षा फुटून बाहेर पडणाऱ्या शिवसेनेला कर्जमाफीचा फारसा राजकीय फायदा मिळू नये, यासाठीच ही खेळी भाजपने खेळल्याचे बोलले जाते.
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर शिवसेनेने सुरुवातीपासूनच भाजपला अडचणीत आणले होते. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर आम्ही सरकारच्या विरोधातही भूमिका घेऊ, असे शिवसेनेने जाहीर केले होते. अधिवेशनात सरकारच्या विरोधात सूर लावणाऱ्या शिवसेनेविषयी भाजपला फारसा रोष वाटत नव्हता. मात्र शेतकऱ्यांनी संप पुकारला, तेव्हा शिवसेनेने ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना पाठिंबा जाहीर केला, ते भाजपच्या नेतृत्वाला जिव्हारी लागले होते. विरोधक भाजपला अडचणीत आणत असताना शिवसेनेने सोबत रहावे, चर्चेतून मार्ग काढता आला असता, असे भाजपच्या राज्यातील नेत्यांचे म्हणणे होते. तसे झाले असते, तर कर्जमाफीचा निर्णय घेताना शिवसेनेसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असती, मात्र तसे झाले नाही.
मनसेकडून कर्जमाफीचे स्वागत
‘सधन शेतकऱ्यांना वगळून सरसकट कर्जमाफी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वागत करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या बाकीच्या मागण्या मान्य व्हायच्या असल्या, तरी ह्या गोष्टीचे स्वागत केलेच पाहिजे. अर्थात आम्हाला “कर्जमाफी” हा शब्द मान्य नसला तरी शब्दच्छल करण्याची ही वेळ नाही. आम्हाला संपूर्ण “कर्जमुक्ती” अपेक्षित आहे,’ अशा शब्दांत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मनसेकडून प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकात हे स्वागत करण्यात आले आहे. राज्य-सरकारने त्यांच्या निर्णयाचा तपशील जाहीर करावा कारण ह्यानंतर शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही आणि त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही ह्याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे.
उद्धव परदेशी असतानाच निर्णय
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे परदेश दौऱ्यावर असतानाच शेतकऱ्यांनी संप पुकारला आणि ते परदेश दौऱ्यावरून परतायच्या आधीच सरकारने कर्जमाफीही जाहीर करून टाकली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीचा विषय एकहाती हाताळत या विषयापासून शिवसेनेला दोन हात लांबच ठेवल्याचे बोलले जाते.
