‘राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा तत्वतः निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ सर्वच स्तरातील शेतकऱ्यांना मिळेल असा सरकारचा मानस आहे. अमुक एकर क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांनाच लाभ असा निकष नसून, शेतकऱ्याकडे कितीही एकर जमीन असली तरी त्याला कर्जमाफी मिळेल’, असे महसूलमंत्री व या प्रश्नी नेमलेल्या उच्चाधिकार मंत्रगिटाचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
कर्जमाफीसाठी राज्यात शेतकरी आंदोलन पेटल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरुवातीला अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, शेतकरी आंदोलनाची दिशा ठरवणाऱ्या सुकाणू समितीने संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी कायम ठेवली होती. सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेनेही संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी लावून धरली होती. त्या पार्श्वभूमीवर रविवारी सरकारतर्फे सरसकट कर्जमाफी देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्याविषयी अधिक स्पष्टता करताना सोमवारी चंद्रकांत पाटील यांनी ‘एकरमर्यादा’ हा कर्जमाफीचा निकष नसेल, असे सांगितले.
पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्याकडे जमीनधारणा कमी असते. विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकऱ्यांकडे जास्त जमीन असली तरी त्यांचे उत्पन्न कमी असते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने कर्जमाफीच्या लाभासाठी एकराची मर्यादा न ठेवण्याचा निर्णय तत्वतः घेतला आहे, असे पाटील म्हणाले.
विशिष्ट मर्यादेपलीकडे उत्पन्न असलेल्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ दिला जात नाही. त्याच धर्तीवर कर्जमाफीसाठी निकष ठरविण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. निकष ठरविण्याबाबत विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
प्राप्तिकर भरणाऱ्यांना कर्जमाफी नाही?
‘जे शेतकरी प्राप्तिकर भरतात, ज्यांच्या कुटुंबात एक सरकारी कर्मचारी आहे, ज्यांचे शेती उत्पन्न विशिष्ट रकमेपेक्षा जास्त आहे, अशांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश न करण्याबाबत विचार होऊ शकतो. मात्र, अद्याप त्याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही’, असे चंद्रकांत पाटील यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले.
कर्जमाफीप्रकरणी केंद्राची मदत नाही
नवी दिल्ली ः कृषिकर्जमाफी जाहीर केलेल्या राज्यांना केंद्राकडून यासाठी कोणतीही मदत मिळणार नाही. त्यासाठी निधीची जबाबदारी संबंधित राज्यांनीच उचलावी, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सरकारने रविवारी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली. उत्तर प्रदेश सरकारने यापूर्वीच कर्जमाफीची घोषणा केली असून, मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी शिवराजसिंह चौहान सरकारवर दबाव वाढवला आहे. या सर्वांचा संदर्भ घेऊन जेटली बोलत होते.
