‘इतरांना शिक्षासवलत का नाही?’

संजयच्या चांगल्या वर्तणुकीचे मूल्यांकन तुम्ही नेमके कसे केले? शिक्षामाफीविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार तुरुंग अधीक्षकांना आहेत की तुरुंग महानिरीक्षकांना? तुरुंग मॅन्युअलप्रमाणे अंतिम निर्णयाचे अधिकार कोणाकडे आहेत? याविषयीची माहिती आमच्यासमोर सादर करा. तसेच संजयविषयी निर्णय घेताना नेमकी कोणती प्रक्रिया अवलंबली, हेही दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर मांडा, असे निर्देशही खंडपीठाने सरकारला दिले.

संजय दत्तला त्याच्या चांगल्या वर्तणुकीबद्दल शिक्षेत सूट देण्याचा निर्णय घेऊन शिक्षा पूर्ण होण्याच्या १२७ दिवस आधी २५ फेब्रुवारी रोजी त्याची पुण्यातील येरवडा तरुंगातून सुटका करण्यात आली होती. त्याला प्रदीप भालेकर यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ‘तुरुंग मॅन्युअलप्रमाणे कैद्यांना २२ महिन्यांचा तुरुंगवास भोगल्यानंतर अवघ्या १४ दिवसांसाठी फर्लो मिळतो. मात्र, संजयला दोन महिन्यांतच फर्लो देण्यात आला. त्याशिवाय पॅरोलवरही तो अनेकदा तुरुंगाबाहेर होता. अशाप्रकारे वर्षभरात तो पाच महिने बाहेर असूनही त्याला शिक्षेत सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राजकीय वरदस्तामुळेच त्याला हा लाभ मिळाला असून तुरुंग अधीक्षक व महानिरीक्षकांनी नियम डावलून त्याच्यावर मेहेरनजर दाखवली असल्याने त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी लावावी. तसेच संजयची लवकर सुटका करण्याचा निर्णय रद्द करावा’, अशी विनंती भालेकर यांनी याचिकेत केली आहे.