नागपूर हिवाळी अधिवेशन फाईनल…. महत्वाचे निर्णय व बातम्या..!

पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल व अ‍ॅन्ड्रॉईड अ‍ॅप.. !

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!

पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!!

कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक, पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर

• Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399  
• mail-livepandharpur@gmail.com
• web – http://www.pandharpurlive.com
• कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,पंढरपूर गोपाळपूर रोड, पंढरपूर

हिवाळी अधिवेशन, नागपूर

दिनांक : 22 डिसेंबर 2017

मंत्री बापट यांच्या तीन वर्षांच्या अहवालाचे व  ॲपचे अनावरण

नागपूर, दि. 22 : माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा समावेश सरकारी व  दैनंदिन कामकाजातही होऊन त्याचा लाभ जनतेला व्हावा, या हेतूने अन्न व औषध प्रशासन, अन्न व नागरी पुरवठा आणि संसदीय कामकाज मंत्री, गिरीश बापट यांनी आता‘हायटेक’ पाऊल उचलले आहे.  राज्याचे अन्न औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट आता जनतेला ‘ॲपद्वारे’ भेटणार आहेत.

या ॲपचे उदघाटन आज नागपूर अधिवेशनाच्या दरम्यान नागपूर येथे कार्यरत असणारे ‘जय महाराष्ट्र‘ या वृत्त वाहिनीचे ज्येष्ठ कॅमेरामन दिनेश सातपुते यांच्या हस्ते झाले. हे ॲप ड्रीमवेअर्झ कंपनीचे रोनीत वाघ व पुष्कर गायकवाड यांनी तयार केले आहे. यावेळी मंत्री श्री. गिरीश बापट यांच्या तीन वर्षाच्या कार्याचा आढावा घेणाऱ्या‘तीन वर्षाचा सार्थक प्रवास: सर्वांगीण विकास’ या अहवालाचे प्रकाशनही जगन्नाथ बाजीराव बोरकुटे रा. गडचिरोली तसेच नानाजी माधवराव बेले( रा.अंबाडा, ता.नरखेड, नागपूर) या दोन सर्वसामान्य ज्येष्ठ व्यक्तींच्या हस्ते करून एक वेगळा आदर्श मंत्री श्री बापट यांनी समाजापुढे मांडला.

मंत्री श्री. बापट हे आमदार असल्यापासूनच त्यांची मुंबई व पुणे येथील कार्यालये सीसीटीव्ही ने जोडली आहेत. या द्वारे त्यांच्या भेटीसाठी येणारे लोक तसेच कार्यालयातील कामकाजावर ते लक्ष ठेवतात. मात्र आता या ॲपमुळे श्री बापट यांना आपल्या मतदारांशी व जनतेशी कायम ‘कनेक्ट’ राहता येईल तसेच नागरिकांनाही आता मंत्र्यांना भेटण्याची वेळ घेणे सोपे जाईल पर्यायाने, त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल.

याविषयी अधिक माहिती देताना वाघ यांनी सांगितले की, या ॲपच्या माध्यमातून संबंधित नागरिकाला मंत्री बापट यांना भेटीसाठी वेळ घेता येईल. वेळ निश्चित झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीस याबाबत ‘एसएमएस‘ द्वारे माहिती दिली जाईल. काही कारणास्तव भेट रद्द झाल्यास त्याबद्दल ही त्या व्यक्तीला कळविण्यात येईल. एखाद्या विषयावर अधिकाऱ्यांची  बैठक नियोजित केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याबाबत माहिती कळवली जाईल. कार्यक्रमाला अथवा बैठकीला जाणे मंत्री बापट यांना शक्य होत नसल्यास त्याबाबत संबंधितांना कळविण्यात येईल. एकंदरीतच कार्यालयीन तसेच दैनंदिन कामकाजातही  सुसूत्रता आणण्यासाठी या ॲपचा प्रचंड फायदा होईल.

हे ॲप ‘Girish Bapat’ या नावाने प्ले स्टोरवर उपलब्ध असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या डिजीटल इंडिया उपक्रमाचा हा एक भाग आहे. नागरिकांशी संवाद वाढविण्याबरोबरच आपल्या खात्यात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविणे, हा देखील ॲप सुरू करण्यामागील मंत्री बापट यांचा उद्देश असल्याचेही वाघ यांनी सांगितले.

ॲप प्रमाणेच गेल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या कामांची सविस्तर माहिती जनतेला ‘‘तीन वर्षाचा सार्थक प्रवास: सर्वांगीण विकास’ या अहवालाच्या माध्यमातून पालकमंत्री गिरीश बापट जनतेला देणार आहेत.

या अहवालात प्रामुख्याने पुण्याच्या विकासासाठी केलेली कामे तसेच अन्न, औषध, प्रशासन व नागरी पुरवठा खात्यात झालेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे. यामध्ये पुण्याची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रिंगरोड, पुणे मेट्रो,  यासारखे निर्णय, इंडस्ट्रीयल हब हिंजवडी येथील समस्या सोडवण्यासाठी केलेले प्रयत्न, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ,पीएमआरडीए, जलव्यवस्थापन, विकास आराखडा ,घनकचरा व्यवस्थापन, आद्यक्रांतीवीर उमाजी नाईक यांच्या स्मृतिस्थळ करणे, देहू- आळंदी या तीर्थक्षेत्रांच्या विकास,पुणे आणि पिंपरी चिंचवड ‘स्मार्ट सिटी‘ करण्याबाबत केलेले प्रयत्न आदी विषयांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.अन्न व नागरी पुरवठा तसेच अन्न व औषध प्रशासन आणि संसदीय कार्य मंत्री म्हणून त्यांनी हृदय शस्त्रक्रिया साठी लागणारे स्टेंट स्वस्त करण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न, तीन वर्षात सुमारे 64 कोटी रुपयांचा गुटखा जप्त करून गुटखा बंदी आणखी प्रखर करण्यासाठी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, स्टेट स्पेसिफिक चार्ज कमी करून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्याबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा, केरोसीन मुक्त जिल्हे करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, रेशनचा भ्रष्टाचार कमी करण्याबाबत केलेल्या उपाययोजना, रेशन दुकानदारांचे मानधन वाढवण्याबाबत घेतलेले निर्णय तसेच संसदीय कार्यमंत्री म्हणून या तीन वर्षात केलेल्या कामाचा लेखाजोखा या अहवालाच्या माध्यमातून मांडण्यात आला आहे.

००००

बालगृहांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठीच

त्यांची पडताळणी, मूल्यांकन करण्याचा निर्णय

– मंत्री पंकजा मुंडे

नागपूर, दि. २२ : बालन्याय अधिनियमान्वये (जेजे अॅक्ट) अनाथ, निराधार, आपद्ग्रस्त बालकांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने राज्यात १ हजार १०५ बालगृहे कार्यरत आहेत. पण अधिक अनुदान मिळविण्याच्या उद्देशाने अपात्र मुलांना बालगृहात प्रवेश देण्यासारखे गैरप्रकार काही बालगृहे करीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनुदानासाठी खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या अनाथ, निराधार, आपद्ग्रस्त बालकांनाच अनुदान मिळावे, यासाठी राज्यातील सर्व बालगृहांचे मूल्यांकन आणि वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

आमदार अतुल सावे, नारायण कुचे यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील बालगृहांचे अनुदान रखडल्यासंदर्भातील प्रश्न लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या.

त्या पुढे म्हणाल्या की, राज्यातील १ हजार १०५ बालगृहांची प्रवेश क्षमता ९१ हजार ३४४ इतकी आहे. महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या संख्येने अनाथ, निराश्रीत, आपद्ग्रस्त बालके आहेत का असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. काही बालगृहे अनुदान लाटण्याच्या उद्देशाने अपात्र मुलांना प्रवेश देत असल्याच्याही तक्रारी होत्या. त्यामुळेच न्यायालयाच्या आदेशान्वये राज्यातील बालगृहांची पडताळणी, मूल्यांकन आणि वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बालगृहे ही हॉस्टेल नसून अनाथ बालकांचे पुनर्वसन करणारी गृहे आहेत ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

बालगृहांना प्रती विद्यार्थी १ हजार २१५ इतके सहाय्यक अनुदान दिले जाते. शिवाय ही बालगृहे ही धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असल्यामुळे त्यांना देणगीदारांकडूनही निधी मिळविता येतो. शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान हे सहाय्यक अनुदान असून संस्थांनी समाजातून देणगी स्वरुपात निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षीत आहे. त्यामुळे शासनाकडून कमी अनुदान मिळते असे म्हणणे चुकीचे होईल, असे मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या. बालगृहांचे मुल्यांकन करण्याच्या शासनाच्या निर्णयास रद्द करण्यास उच्च न्यायालयानेही नकार दिला असून खऱ्या अर्थाने अनाथ, निराधार, आपद्ग्रस्त असलेल्या बालकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या निर्णयास संमती दिली आहे. जेजे अॅक्टमधील तरतुदीनुसार खऱ्या अनाथ, निराधार, आपद्ग्रस्त बालकांना प्रवेश दिलेल्या व त्यांना चांगल्या सुविधा देणाऱ्या बालगृहांचे मूल्यांकन चांगले झाले असून त्यांना अनुदान मिळत आहे. शासन निर्णयातील अटीनुसार पडताळणी केल्यानंतर कोणताही संस्था अनुदानापासून वंचित राहणार नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

इर्शाद बागवान / डिएलओ / दि.22.12.2017

विधानपरिषद  लक्षवेधी

केंद्रीय आश्रमशाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न लवकरच निकाली

– दिलीप कांबळे

नागपूर, दि. 22 : राज्यातील 188 केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान मिळण्याबाबतचे, शिक्षकांचे वेतनाबाबतचे; तसेच वि.जा.भ.ज. च्या आश्रमशाळांना शालेय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर स्वतंत्र शाळासंहिता आदी प्रश्न पुढील महिन्यापर्यंत निकाली काढण्यात येतील, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री दिलीप कांबळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. सदस्य विक्रम काळे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला त्यांनी हे उत्तर दिले.

००००

शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे

नियमानुकूल करण्याच्या धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता

–         ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे

नागपूर, दि. 22 : सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘शक्ती प्रदत्त समिती’ तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर  ‘विशेष ग्रामीण गृहनिर्माण फंड’ निर्माण करण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

            या निवेदनावर बोलताना श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, या निर्णयात सर्वसाधारणपणे गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमीन व वनक्षेत्र तसेच ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे त्याच ठिकाणी नियमानुकूल करण्यात येतील.

           सध्या अतिक्रमण ज्या ठिकाणी आहे त्याठिकाणीच अशी अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे, गायरान जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी अतिक्रमण धारकाचे पुनर्वसन त्याच जागी करण्याचा ग्रामपंचायतीचा निर्णय असेल तर अशा जमिनीवरील अतिक्रमणे आहे, त्या ठिकाणी नियमानुकूल करतांना अशा प्रकल्पांना प्राधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ‘ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प’ म्हणून ग्रामपंचायतकडून घोषीत करण्यात येईल. त्यानंतर अशा प्रकरणी पर्यायी गायरानासाठी प्रथम अतिक्रमीत जागेच्या दुप्पट जागा निवडावी. यासंदर्भात ग्रामपंचातीमध्ये ठराव करून याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येईल. संबंधित विभागाने मान्यता दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीने यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रस्तावित धोरण व कार्यपद्धतीनुसार सदरचे अतिक्रमण त्याच ठिकाणी नियमानुकूल करण्यात येईल.

            अतिक्रमणाच्या वेगवेगळ्या प्रकरणी नियमानुकूल करण्याचे शुल्क पुढील प्रमाणे आहेत – अतिक्रमित केलेल्या कुटुंबातील सदस्याच्या नावे पर्यायी घर नसेल तर 500 चौ. फुट ते 2000 चौ.फुट पर्यंत 2000 पूर्वी वार्षिक मूल्य दर 1 होता 2000 ते 2011 पर्यंत हा वार्षिक मूल्य दर 1.5 होता. अतिक्रमित केलेल्या कुंटुंबाच्या कोणत्याही सदस्याच्या नावे पर्यायी घर असेल तर 2000 पूर्वी 500 चौ.फुट ते 2000 चौ.फुटापर्यंत वार्षिक मूल्य दर 1.5 होता. 1 जानेवारी, 2000 ते 1 जानेवारी, 2011 पर्यंत हा वार्षिक मूल्य दर 1.5 होता.

1 जानेवारी 2011 नंतरची सर्व अतिक्रमणे निरस्त करण्यात येतील. 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची 2000 चौ.फुटाच्या वरील अतिक्रमणे निरस्त करण्यात येतील.

ग्रामपंचायतीने पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागेची निवड करावी. या पुनर्वसनामध्ये प्रस्तावित पर्यायी जागेमध्ये अतिक्रमण धारकांना 500 चौ. फुट एवढी मोकळी जागा/भूखंड अनुज्ञेय राहील.

            राज्यातील गावांमध्ये शासकीय जमिनीवर 1 जानेवारी, 2011 अथवा त्यापूर्वीची निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करून राहणाऱ्या ज्या कुटुंबाचे ग्रामपंचातीमध्ये पर्यायी निवास व्यवस्था नाही व जे लाभार्थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजनेअंतर्गत पात्र ठरतील. अशा घरकुल पात्र कुटुंबांना भूखंड किंवा मोकळ्या जागेचे वाटप विनामूल्य करण्यात यावे.

            ज्या कुटुंबाच्या काही सदस्यांचे नावे त्याच ग्रामपंचायती क्षेत्रात घर असेल असे कुटुंब जर 1 जानेवारी, 2000 पूर्वीपासून अतिक्रमण करून राहत असेत तर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणाऱ्या किमतीप्रमाणे आणि जर 1 जानेवारी, 2000 नंतर पण 1 जानेवारी, 2011 पर्यंत अतिक्रमण करून राहत असतील तर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणार येणाऱ्या किंमतीच्या दीडपट शुल्क आकारुन पर्यायी जागेचे वाटप करण्यात यावे.

००००

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

प्रश्न क्रमांक : 99647

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेणार

                                                                                        – महादेव जानकर

            नागपूर, दि. 22 : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेण्यात येईल, असे दुग्ध विकासमंत्री महादेव जानकर यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            सदस्य भारत भालके यांनी सोलापूर जिल्हा दूध संघाकडून शेतकऱ्यांना दुधाचा कमी दर दिल्याबाबत प्रश्न विचारला होता, त्याला उत्तर देताना श्री.जानकर म्हणाले, राज्यातील 50 दूध सघांना नोटीस देण्यात आल्या असून कमी दर देणाऱ्या संघांवर राज्य शासन 79 अ अन्वये कारवाई करीत आहे. दुधाच्या संदर्भात पशु संवर्धन दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल 2 महिन्यात प्राप्त होईल. खाजगी दूध संघावर देखील कारवाई संदर्भात धोरण तयार करण्यात येत आहे, असे श्री.जानकर यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री गणपतराव देशमुख, अजित पवार, वैभव पिचड यांनी भाग घेतला.

0000

प्रश्न क्रमांक : 102982

दुष्काळाबाबतच्या निकषांमध्ये बदल करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसमवेत

दिल्लीला जाऊन प्रयत्न करणार

                                                                        – चंद्रकात पाटील

            नागपूर, दि. 22 : दुष्काळ घोषित करण्याबाबत केंद्र शासनाने मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल केला आहे. त्यात बदल करुन घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत दिल्लीला जाऊन प्रयत्न करण्यात येतील. मुक्ताईनगर, बोधवड व अंमळनेर तालुक्यातील गावांची पैसेवारी 50 पैशांच्या आत असल्यास जुन्या निकषाप्रमाणे राज्य आपत्ती निवारण निधीतून मदत करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            सदस्य एकनाथ खडसे यांनी या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना श्री.पाटील म्हणाले की, ज्या गावांची पैसेवारी 50 च्या आत आहे त्यांना दुष्काळ सदृश परिस्थिती असताना जी मदत केली जाते ती मदत केली जाईल. केंद्र शासनाने दुष्काळाबाबत मार्गदर्शक सूचना बदलल्याने त्यात बदल करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल्.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अजित पवार यांनी भाग घेतला.

00

प्रश्न क्रमांक : 98823

राज्यातील 89 हजार कि.मी. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यात आले

                                                                – चंद्रकांत पाटील

            राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील 89 हजार कि.मी. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत. खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी वॉररुम तयार केली असून मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            सदस्य गोवर्धन शर्मा यांनी अकोला-वाशिम-हिंगोली राज्य मार्गाची व पारस फाटा-बाळापूर-पातूर रस्त्याची दुरवस्था झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, ग्रामीण रस्ते असे वेगवेगळ्या विभागाच्या अंतर्गत रस्ते आहेत. राज्यात दोन लाख नऊ हजार कि.मी. लांबीचे ग्रामीण रस्ते आहेत. ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत नाहीत. राज्यात 89 हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येतात. त्यात राज्य महामार्गांचा समावेश आहे. त्यावरील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत.

            रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासंदर्भात वॉररुम तयार करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले असून त्यामाध्यमातून रस्त्यावरील खड्डयाचे छायाचित्र काढल्यास ते संबंधित अभियंत्यांकडे पाठविले जाईल. त्यानंतर त्या खड्डयांची दुरुस्ती झाल्यानंतर त्याचे छायाचित्र देखील त्या अभियंत्याकडून पाठविण्यात येईल. राज्यातल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवर खड्डा असल्यास तो तातडीने बुजविण्यात येईल, असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अमित झनक, हरिश पिंपळे यांनी भाग घेतला.

000

प्रश्न क्रमांक : 100981

एसटी मधील मोफत वायफाय सेवेमुळे

महामंडळास दरवर्षी एक कोटीचा अतिरिक्त महसूल

                                                        –दिवाकर रावते यांची माहिती

            राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून प्रवाशांना वायफाय सुविधा देण्याचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पावर महामंडळाने कोणत्याही प्रकारचा खर्च केला नसून या उलट दरवर्षी एक कोटी इतका वार्षिक परवाना शुल्क महामंडळास अतिरिक्त महसूल म्हणून मिळणार असल्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

            सदस्य सर्वश्री प्रकाश आबिटकर, बसवराज पाटील, श्रीमती प्रणिती शिंदे आदींनी राज्य महामार्ग परिवहन मंडळास एसटीमधील मोफत वायफाय सेवेमुळे होत असलेल्या नुकसानाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला लेखी उत्तर देताना परिवहन मंत्री श्री. रावते यांनी म्हटले आहे की, एसटी बसेसमध्ये वायफाय प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी यंत्र मीडिया सोल्युशन या कंपनीची सेवा पुरवठादार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाने कोणत्याही प्रकारचा खर्च केला नसून महामंडळास या प्रकल्पाद्वारे वार्षिक परवाना शुल्क म्हणून प्रतीवर्षी एक कोटी पाच लाख इतका अतिरिक्त महसूल पुढील पाच वर्षांसाठी प्राप्त होणार आहे. तांत्रिक कारणास्तव वायफाय उपकरण बंद पडल्यास सदर कंपनीकडून त्याची मोफत दुरुस्ती करुन देण्यात येते, असे श्री. रावते यांनी उत्तरात म्हटले आहे.

00

आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना

स्वातंत्र्य सैनिकांचा दर्जा देणार

–         मुख्यमंत्र्यांची माहिती

            नागपूर, दि. 22 : आणीबाणीच्या काळात ज्यांनी बंदीवास भोगला आहे त्यांना स्वातंत्र्य सैनिकाचा दर्जा देण्याबाबत नवीन वर्षाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

हिवाळी अधिवेशन, नागपूर

दिनांक : 22 डिसेंबर 2017

राज्यात गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट

कायदा, सुव्यवस्थेची परिस्थिती संपूर्ण नियंत्रणात

                                                                    –         मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. 22 : गृह विभागाने हाती घेतलेल्या व्यापक उपाययोजनांमुळे राज्यात बहुतांश प्रकारच्या गुन्ह्यात घट झाली आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यस्था संपूर्ण नियंत्रणात आहे. तुलनेने कमी झालेले गुन्हे आणखी कमी करुन महाराष्ट्र राज्य हे महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरीक यांच्यासह सर्वच नागरीकांसाठी पूर्णत: सुरक्षीत बनविण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. भ्रष्टाचाराचे गुन्हे लाचलुचपत विभाग स्वयंस्फूर्तीने दाखल करत असल्याने गुन्ह्यांमध्ये वाढ दिसत असली तरी त्यामुळे भ्रष्टाचाराला जरबच बसेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री हेमंत टकले, शरद रणपिसे, भाई जगताप, जयंत पाटील, रामराव वडकुते, डॉ. नीलम गोऱ्हे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्रीमती हुस्नबानू खलिफे आदींनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावास उत्तर देताना ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात खुनाच्या गुन्ह्यांमध्ये 13.49 टक्क्यांनी, बलात्काराच्या गुन्ह्यांत 3.6 टक्क्यांनी, दरोड्यांमध्ये 2.46 टक्क्यांनी, दंगलीच्या गुन्ह्यात 3.15 टक्क्यांनी तर सोनसाखळी चोरीच्या गुन्ह्यात 8.90 टक्क्यांनी घट झाली आहे. किंबहूना एनसीआरबीच्या अहवालानुसार कोणत्याही गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राचा पहिल्या 10 क्रमांकात समावेश नाही. या अहवालानुसार एकूण दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राचा देशात तेरावा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र राज्य हे क्राईम कॅपिटल होतेय असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे. चोरीच्या गुन्ह्यात झालेली वाढ ही रेल्वे विभागात यापूर्वी मोबाईलची गहाळ म्हणून होत असलेली नोंद चोरी या स्वरुपातच समाविष्ट केली गेल्याने 14 हजार मोबाईल चोरीच्या तक्रारी नोंद झाल्या आहेत. त्यामुळे चोरीचे गुन्हे वाढल्याचे दिसून येते.

गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढले

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढले असून सध्या हे प्रमाण साधारण 34.08 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. 2008 मध्ये हे प्रमाण फक्त 8 टक्के इतके होते.  राज्यात प्रत्येक जिल्ह्याला फिरते फॉरेन्सिक युनिट देण्यात आले आहे. त्यामुळे वैज्ञानिकदृष्ट्या सक्षम पुराव्यांची चाचपणी करता येत आहे. राज्यात पोलीस दलातर्फे प्रतिबंधात्मक उपायांमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. 5 हजार 283 इतक्या अधिकच्या प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. 1 हजार 304 इतक्या हद्दपारीच्या तर 188 इतक्या एमपीडीएच्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत. या प्रतिबंधात्मक कारवायांमुळेही गुन्हेगारी रोखण्यात मोठ्या प्रमाणात यश आले आहे, असे ते म्हणाले.

निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कार, छेडछाड, विनयभंगाच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविण्यात आली. यासंदर्भात झालेल्या जनजागृतीमुळे तक्रार दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ओळखीच्या व्यक्तींकडून होणाऱ्या बलात्काराचे प्रमाण 98.81 टक्के इतके मोठे आहे. अनोळखी व्यक्तींकडून होणाऱ्या बलात्काराचे प्रमाण हे 1.19 टक्के इतके आहे. जवळच्या व्यक्तिकडून बलात्कार झाल्यास त्याची तक्रार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अनुसूचित जातींविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये 2013 सालाशी तुलना केल्यास 300 नी घट झाली आहे. लहान मुलांवरील अत्याचार 12.36 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

‘ऑपरेशन मुस्कान’ मधून आदर्श कामगिरी

हरवलेली मुले सापडणे व ती त्यांच्या पालकांकडे सुपूर्द करण्यात मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र पोलीस व रेल्वे पोलिसांनी केलेल्या कामगिरीची दखल घेऊन केंद्र शासनाने त्याचे कौतुक केले आहे. राज्यात जुलै 2015 ते जुलै 2017 दरम्यान 20 हजार 112 इतक्या हरवलेल्या मुलांना शोधून परत त्यांच्या पालकांकडे सोपविण्यात यश आले. ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गत राज्यातील पोलिसांनी या मोहिमेत आदर्शवत असे काम केले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

ऑनलाईन व्यवहाराबाबत व्यापक जनजागृती

राज्यात इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. 1 कोटी 90 लाख इतके थेट वापरकर्ते राज्यात आहेत. सर्वाधिक ऑनलाईन व्यवहारही महाराष्ट्रात होतात. त्यामुळे सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात जास्त असल्याचे दिसते. पण हे रोखण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात आल्या असून सर्व जिल्ह्यांमध्ये सायबर युनिट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. याकामी 170 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून साधारण 1 हजार पोलिसांना याविषयी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. ऑनलाईन व्यवहार करताना काय करावे व काय करु नये याबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. सी 60 पोलीस फोर्सच्या यशस्वी कार्यवाहीमुळे गडचिरोलीतील नक्षली घटनांना मोठ्या प्रमाणात आळा घालण्यात यश आले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आता तिथे उद्योग आणि खाणीही सुरु होत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. अपघात, अंमली पदार्थांचे गुन्हे, अवैध दारुचे गुन्हे, पोलीस कोठडीतील मृत्यू याबाबतही घट झाली असल्याची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सादर केली.

नागपूरात गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट

नागपूर शहरातही गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्याची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सादर केली. खुनाच्या घटना उणे 3, खुनाचा प्रयत्न उणे 10, दरोडा उणे 16, चेन स्नॅचिंग उणे 30, अपहरण उणे 12 अशा पद्धतीने नागपुरात गुन्हे कमी झाले आहेत. नागपूर हे औद्योगिकदृष्ट्या वेगाने विकसीत होत असलेले शहर आहे. त्यामुळे क्राईम कॅपिटल म्हणून या शहराची बदनामी करणे योग्य नाही. वस्तुस्थिती वेगळी असून या शहरातील गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सोशल मीडिया हे पूर्णत: खुले माध्यम आहे. या माध्यमाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी एका व्यक्तिस अटक केली आहे. राज्यात या माध्यमाच्या मुक्त वापरासाठी नागरिकांना नि:संशय पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मात्र या माध्यमाचा गैरवापर करुन कोणी दंगली घडविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याप्रकरणी निश्चित कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यात आता ई–तक्रार करता येणार आहे, त्यासाठी कालच संकेतस्थळ व मोबाईल अॅप सुरु करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. त्यामुळे एखाद्याची तक्रार न स्विकारली जाणे किंवा तक्रार स्विकारण्यास विलंब लावणे असले गैरप्रकार पोलिसांना करता येणार नाहीत. पोलिसांना उत्तरदायी बनविणारे हे अॅप आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील सगळा क्राईम डाटा डिजीटाईज्ड करण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

नितीन आगे प्रकरणात न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न

            नितीन आगेच्या हत्येप्रकरणात 14 साक्षीदार फितूर झाल्याने सर्व आरोपी निर्दोष सुटल्याबद्दल खेद आहे. या 14 फितूर साक्षीदारांवर साक्ष बदलल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची कोर्टाला विनंती केली आहे. या प्रकरणामध्ये अपिल करुन सर्वोत्कृष्ट वकिल देण्यात येईल. अश्विनी बिद्रे- गोरे यांच्या हत्ये प्रकरणी चांगल्या प्रकारे तपास करुन तांत्रिक तपासात ठोस पुरावे आढळून आल्यानंतर गुन्हा नोंदवून संबंधित पोलीस अधिकारी व त्याच्या साथीदारास अटक करण्यात आली आहे.

लाळ्या खुरकत लस खरेदी प्रक्रिया नियमानुसार

पशुसंवर्धन विभागामार्फत जनावरांसाठी खरेदी करण्यात येणारी लाळ्या खुरकत लसीची खरेदी प्रकिया नियमानुसार सुरू आहे. ज्या कंपनीला हेतुपूरस्सर लस पुरवठयाचे काम देण्यात आले असे सभागृहात सांगण्यात आले, परंतु त्या कंपनीला कार्यादेश आदेश देण्यात आलेलेच नाहीत. तरीही आवश्यकता असल्यास निश्चितपणे चौकशी केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

सॅनिटरी नॅपकिन खरेदीची प्रक्रिया नियमानुसार – ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे

सॅनिटरी नॅपकिन खरेदीची प्रक्रिया ही नियमानुसारच करण्यात करण्यात येत असून त्यात कुठल्याही प्रकारची अनियमितता झाली नसल्याचे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना विधानपरिषदेत सांगितले.

महिला बचत गटांच्या माध्यमातून या सॅनिटरी नॅपकिनची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य शासन या खरेदीला केवळ अनुदान देणार असून या नॅपकिनची थेट खरेदी करणार नाही. यासाठी निर्धारित करण्यात आलेली प्रक्रिया ही नियमानुसारच करण्यात आलेली आहे. ग्रामीण भागातील महिला, मुलींपर्यंत सॅनिटरी नॅपकिन पोहोचून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा यामाध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 भविष्यात महिला बचत गटांच्या उत्पादनांचा ‘अस्मिता ब्रँड’ विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच  ‘अस्मिता बाजार’ तयार करण्यात येणार आहे. महिलांशी निगडित सर्वच गोष्टी या बाजारात विक्रीस असणार आहे.  महिलांना स्वयंरोजगार देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे, श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले. 

00000

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 जाहीर झाल्याबद्दल अभिनंदन

नागपूर, दि. 22: प्रसिध्द मराठी कवी श्रीकांत देशमुख व प्रसिध्द मराठी अनुवादक सुजाता देशमुख यांना 2017 चा साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल विधानपरिषद व विधानसभेत अभिनंदनाचा ठराव संमत करण्यात आला.

विधानपरिषदेत सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर तर विधानसभेत हरिभाऊ बागडे यांनी ठराव मांडला होता. यावेळी सभागृहाच्या वतीने  श्रीकांत देशमुख व सुजाता देशमुख यांना पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल सभागृहांच्या वतीने त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.

0000

विधिमंडळाचे कामकाज संस्थगित

नागपूर, दि. 22: विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित करण्यात आले.  विधानसभा व विधानपरिषदेत जन-गण-मनने कामकाजाची सांगता झाली. विधानपरिषदेत सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांनी तर विधानसभेत हरीभाऊ बागडे यांनी विधीमंडळाचे पुढील अधिवेशन 26 फेब्रुवारी, 2018 रोजी मुंबईत होणार असल्याचे जाहीर केले.  

0000

   बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक, धान उत्पादक,

ओखीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत जाहीर

–कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांची घोषणा

नागपूर, दि. २२ :  राज्यात बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकरी, नुकसानग्रस्त धान उत्पादक शेतकरी आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज विधानसभेत मदत जाहीर केली. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये ते २३ हजार २५० रुपये इतकी मदत मिळणार आहे. बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये ते ३७ हजार ५०० रुपये इतकी मदत मिळणार आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. फुंडकर यांनी विधानसभेत तसेच विधानपरिषदेत दिली.

या मदतीविषयी सविस्तर माहिती देताना मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले की, कोरडवाहू धान उत्पादक शेतकऱ्यांना एनडीआरएफमार्फत ६ हजार ८०० रुपये तर पीक विम्यांतर्गत १ हजार १७० रुपये मदत दिली जाईल. अशी एकुण ७ हजार ९७० रुपये मदत मिळेल. बागायत धान पीकास एनडीआरएफमार्फत १३ हजार ५०० रुपये तर पीक विम्यांतर्गत १ हजार १७० रुपये मदत दिली जाईल. अशी एकुण १४ हजार ६७० रुपये मदत बागायत धान पीक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यास मिळेल. तसेच नापेर क्षेत्रातील धान रोपवाटीकेसाठी एनडीआरएफमार्फत १३ हजार ५०० रुपये तर विम्यांतर्गत ९ हजार ७५० रुपये मदत दिली जाईल. अशी एकुण २३ हजार २५० रुपये मदत नापेर क्षेत्रातील भात रोपवाटीकेस मिळेल. धानाच्या नापेर क्षेत्रासाठी पीक विम्यांतर्गत ९ हजार ७५० रुपये मदत देण्यात येईल. धानाला २०० रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिला जाईल. हा बोनस ५० क्विंटलच्या मर्यादेत दिला जाईल, अशी घोषणाही मंत्री श्री. फुंडकर यांनी यावेळी केली.

कोरडवाहू कापूस उत्पादकास शेंदरी बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी एनडीआरएफमार्फत ६ हजार ८०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी १६ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण ३० हजार ८०० रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास देण्यात येईल. बागायत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास एनडीआरएफमार्फत १३ हजार ५०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी १६ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण ३७ हजार ५०० रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त बागायती 

14 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी  

संपर्क :- मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे    

• Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399  
• mail-livepandharpur@gmail.comweb – http://www.pandharpurlive.com
• कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,पंढरपूर गोपाळपूर रोड, पंढरपूर