Pandharpur Live 30 April
जळगाव – मतीमंद, दिव्यांग आणि प्रज्ञाचक्षू मुले-मुली ही वयात आल्यानंतरही त्यांचा कायद्याने सांभाळ करता यावा व त्यांना सामाजिक सुरक्षितता मिळून आश्रय मिळावा, यासाठी लवकरच कायदा करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी रविवारी जळगावात केली. या वेळी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर हेदेखील उपस्थित होते. त्यांनीही असे प्रस्ताव सर्व राज्यातून येण्यासाठी प्रयत्न केली जातील, अशी ग्वाही दिली.
20 वषार्पूर्वी शिर्डी येथे बेवारस स्थितीत सापडलेल्या व अमरावती जिल्ह्यातील वङझर येथील स्व.अंबादासपंत वैद्य, दिव्यांग, बेवारस बालगृहात समाजसेवक शंकरबाबा पापळकर यांच्या देखरेखीत वाढलेली 20 वी मानसकन्या मंगल या मुकबधीर मुलीच्या विवाहासाठी ते जळगावात आले होते. सकाळी शहरातील पद्मालय विश्रामगृह येथे बडोले यांच्यासह हंसराज अहिर यांनी उपवरांना आशीर्वाद दिले. त्या वेळी ते बोलत होते.
समाजातील बेवारस मतीमंद, दिव्यांग आणि प्रज्ञाचक्षू मुले मुली अल्पवयीन असताना त्यांचा बालसुधारगृह अथवा संस्थांमध्ये सांभाळ केला जातो, मात्र ती 18 वर्षाची झाली तर त्यांचा कायद्यानुसार सांभाळ करता येत नसल्याने ते वाईट मार्गाला लागतात अथवा त्यांचे हाल होतात. त्यांना सुरक्षित जगण्यासाठी किंवा पोषण व निवासासाठी सरकारी योजना नाहीत. ती सुरू करायला हवी हा उद्देश डोळ्यापुढे ठेवून खास हा मंगल विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आला. त्या माध्यमातून अशा मुलांना आश्रय मिळण्यासाठी कायद्याने तरतूद व्हावी, अशी अपेक्षा शंकरबाबा पापळकर यांची असून यासाठी जळगावातील रोटरी क्लब जळगाव वेस्टनेही पुढाकार घेतला आहे.
हा प्रश्न लक्षात घेऊन शंकरबाबा पापळकर यांच्यासह रोटरी क्लबच्यावतीने राजकुमार बडोले यांना निवेदन देण्यात आले. त्याला उत्तर देताना त्यांनी वरील घोषणा केली. सोबतच अशा मुलांच्या सांभाळासह त्यांच्या लग्नासाठी रोटरीप्रमाणे राज्यातील इतर संस्थांनीही पुढे आले पाहिजे असे सांगून रोटरी क्लब जळगाव वेस्टच्या या कार्याचे कौतुक केले.
इतर राज्यांनीही पुढाकार घ्यावा
हंसराज अहिर यांनी या विषयी बोलताना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच अपंगांसाठी दिव्यांग’ शब्द लागू केला असून अशा मुलांच्या सांभाळासाठी प्रत्येक राज्याकडून प्रस्ताव मागविले जातील. बडोले यांच्याकडे हे खाते असून महाराष्ट्रात हा कायदा लागू होण्यासाठी त्यांनी तत्काळ प्रस्ताव पाठविल्यास केंद्राकडूनही सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही दिली.
