नागपूर जिल्ह्यात विक्रमी तूर उत्पादन…

–शेतकर्‍यांनी पिकविल्या 1 लाख 46 हजार मे. टन तुरी
-दि. विदर्भ सहकारी पणन महासंघाची नोडल एजेन्सी म्हणून निवड

नागपूर-
कृषी विभागाने शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे जिल्ह्यात यंदा तुरीचे 1 लाख 46 हजार मेट्रिक टन उत्पादन झाले. परंतु, नाफेडने सुरू केलेल्या केंद्रांवर अर्धीच म्हणजे 60 हजार 445 क्विटंलची खरेदी करण्यात आली असून, केंद्राबाहेर तुरीचे ढीग लागले आहेत. आता जिल्हाधिकार्‍यांच्या मान्यतेनंतर तुरीची खरेदी करण्यात येणार असल्याने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे.

गेल्यावर्षी तुरीचे भाव गगनाला भिडले होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या आहारातून वरण गायब झाले होते. राज्य शासनाने स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून 110 रुपये प्रतिकिलो दराने तूर डाळ उपलब्ध केली होती. कृषी विभागाने तूर लागवडीसाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित केले. त्यामुळे जिल्ह्यात तुरीचा पेरा 58200 हेक्टरवर करण्यात आला. यंदा विक्रमी म्हणजे 1 लाख 46 हजार मेट्रिक टन तुरीचे उत्पादन झाले. मात्र, अचानक नाफेडने तूर खरेदीच बंद केली. आतापर्यंत 60 हजार 445 क्विंटलचीच खरेदी झाली आहे. आता जिल्हाधिकार्‍यांच्या मान्यतेनंतरच नाफेडतर्फे तुरीची खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे बाजारात तूर घेऊन आलेल्या शेतकर्‍यांना आणखी काही दिवस तरी वाट पहावी लागणार आहे.

राज्यातील सर्व तुरीची खरेदी करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. त्यानंतर जवळजवळ महिनाभरापासून तुरीची खरेदी बंद राहिली. याबाबत टीका सुरू झाल्यानंतर सरकारने बैठक घेऊन 22 एप्रिलपर्यंत ज्यांनी टोकन घेतले, त्यांची तूर खरेदी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. राज्यात खरेदी केंद्रांवर आलेली तूर तब्बल 10 लाख टन असल्याचा सरकारचा अंदाज आहे. आता सरकारने ही खरेदी बाजार हस्तक्षेप योजना म्हणून करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघ मुंबई आणि दि. विदर्भ सहकारी पणन महासंघ नागपूर यांना नोडल एजेन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे. या संस्थांनी तूर खरेदी करून त्याचे व्यवस्थापन करायचे आहे. ही तूर खरेदी 5 हजार 50 रुपये प्रतिक्विंटल दराने करण्यात येणार आहे. खरेदीवाचून शिल्लक राहिलेल्या तुरीचा पंचनामा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेत नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये सहायक निबंधक, बाजार समितीचे सचिव, पणन महासंघाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. जिल्हाधिकार्‍यांनी नेमलेल्या समितीने तुरीची नोंद असेलेली वही पाहून त्यास अंतिम स्वरूप द्यावयाचे आहे. ही अंतिम यादी जिल्हा उपनिबंधक जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करणार आहे. सरकारी अंदाजानुसार राज्यातील विविध बाजार समित्यांच्या आवारात आलेल्या तुरींची खरेदी लांबणार असल्याचे सूत्रांकडून कळते.