– मागासवर्गीयांच्या योजना कशा राबवणार?
नागपूर, २८ मे
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबविल्या जातात. परंतु, या विभागाला कायमस्वरूपी अधिकारी नसल्याने या विभागाचा डोलारा पुन्हा प्रभारी अधिकार्याच्या खांद्यावर देण्यात आला आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या योजना कशा राबवायच्या, असा प्रश्न पदाधिकार्यांना पडला आहे.
जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी सिद्धार्थ गायकवाड यांची भंडारा येथे पदोन्नतीवर बदली होऊन सहा महिने लोटले असताना अद्याप शासनाने त्यांच्या जागी नियमित अधिकारी पाठविला नाही. या विभागाचा पदभार विभागीय समाजकल्याण अधिकार्याकडे सोपविण्यात आला आहेत. प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी सुकेशनी तेलगोटे आपला पूर्णवेळ जिल्हा परिषदेला देऊ शकत नाही. अधिकाधिक वेळ देत असल्याचा त्यांचा दावा असला तरी दुपारी २ नंतर त्या जिल्हा परिषदेत बसत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातून कामासाठी येणार्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागते.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीयांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. वैयक्तिक लाभाच्या योजना मागासवर्गीयांना वरदान ठरतात. शिवाय दलित वस्त्यांसाठी कोट्यवधींचा निधी दरवर्षी शासनाकडून येतो. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी सायकली वाटप केल्या जातात. तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शालेय शिष्यवृत्ती, ईबीसी सवलत, वसतिगृहाची तपासणी, अंध अपंग शाळांना अनुदान देणे आदी महत्त्वाची कामे याच विभागाला करावी लागतात. परंतु, या विभागाच्या प्रभारी तेलगोटे गेल्या १५ दिवसांपासून पुण्याला प्रशिक्षणासाठी गेल्या आहेत. त्यांचा प्रभार स्वीकारण्यास महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत थोरात यांनी चक्क नकार दिला. त्यामुळे या विभागाचा कुठलाही अनुभव नसताना जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. योगेंद्र सवई यांच्याकडे प्रभार सोपविण्यात आला. या विभागाचा डोलारा जर प्रभारीवरच चालत असेल तर विविध कल्याणकारी योजना कशा राबवायच्या? असा प्रश्न समाजकल्याण सभापती दीपक गेडाम यांनी उपस्थित करून जिल्हा परिषदेला नियमित समाजकल्याण अधिकारी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
नागपूर, २८ मे
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबविल्या जातात. परंतु, या विभागाला कायमस्वरूपी अधिकारी नसल्याने या विभागाचा डोलारा पुन्हा प्रभारी अधिकार्याच्या खांद्यावर देण्यात आला आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या योजना कशा राबवायच्या, असा प्रश्न पदाधिकार्यांना पडला आहे.
जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी सिद्धार्थ गायकवाड यांची भंडारा येथे पदोन्नतीवर बदली होऊन सहा महिने लोटले असताना अद्याप शासनाने त्यांच्या जागी नियमित अधिकारी पाठविला नाही. या विभागाचा पदभार विभागीय समाजकल्याण अधिकार्याकडे सोपविण्यात आला आहेत. प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी सुकेशनी तेलगोटे आपला पूर्णवेळ जिल्हा परिषदेला देऊ शकत नाही. अधिकाधिक वेळ देत असल्याचा त्यांचा दावा असला तरी दुपारी २ नंतर त्या जिल्हा परिषदेत बसत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातून कामासाठी येणार्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागते.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीयांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. वैयक्तिक लाभाच्या योजना मागासवर्गीयांना वरदान ठरतात. शिवाय दलित वस्त्यांसाठी कोट्यवधींचा निधी दरवर्षी शासनाकडून येतो. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी सायकली वाटप केल्या जातात. तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शालेय शिष्यवृत्ती, ईबीसी सवलत, वसतिगृहाची तपासणी, अंध अपंग शाळांना अनुदान देणे आदी महत्त्वाची कामे याच विभागाला करावी लागतात. परंतु, या विभागाच्या प्रभारी तेलगोटे गेल्या १५ दिवसांपासून पुण्याला प्रशिक्षणासाठी गेल्या आहेत. त्यांचा प्रभार स्वीकारण्यास महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत थोरात यांनी चक्क नकार दिला. त्यामुळे या विभागाचा कुठलाही अनुभव नसताना जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. योगेंद्र सवई यांच्याकडे प्रभार सोपविण्यात आला. या विभागाचा डोलारा जर प्रभारीवरच चालत असेल तर विविध कल्याणकारी योजना कशा राबवायच्या? असा प्रश्न समाजकल्याण सभापती दीपक गेडाम यांनी उपस्थित करून जिल्हा परिषदेला नियमित समाजकल्याण अधिकारी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विभागाची मेहरबानी का?
जिल्हा परिषदेत दलित वस्त्यांच्या निधी वाटपाची जबाबदारी गुंडावार नावाच्या शिक्षकावर सोपविली आहे. या शिक्षकाची नेमणूक एका अपंग शाळेत आहे. परंतु, शाळेत विद्यार्थ्यांना न शिकविता या शिक्षकाचे या विभागातच हितसंबंध गुंतले असल्याचे दिसून येते. मध्यंतरी या शिक्षकाला शाळेत पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, हा शिक्षक पुन्हा जिल्हा परिषदेत कार्यरत असल्याचे दिसून येते. विशेष असे की, दलित वस्त्यांचा निधी वाटप करीत असताना अर्थपूर्ण व्यवहार हा शिक्षक करीत असल्याची चर्चा जिप वर्तुळात आहे.
जिल्हा परिषदेत दलित वस्त्यांच्या निधी वाटपाची जबाबदारी गुंडावार नावाच्या शिक्षकावर सोपविली आहे. या शिक्षकाची नेमणूक एका अपंग शाळेत आहे. परंतु, शाळेत विद्यार्थ्यांना न शिकविता या शिक्षकाचे या विभागातच हितसंबंध गुंतले असल्याचे दिसून येते. मध्यंतरी या शिक्षकाला शाळेत पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, हा शिक्षक पुन्हा जिल्हा परिषदेत कार्यरत असल्याचे दिसून येते. विशेष असे की, दलित वस्त्यांचा निधी वाटप करीत असताना अर्थपूर्ण व्यवहार हा शिक्षक करीत असल्याची चर्चा जिप वर्तुळात आहे.
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या.. अल्पदरात!!
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे संपर्क- 8308838111
.
