मुंबई
राज्यात सुरू असलेल्या शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१४मध्ये एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने ४ ऑगस्ट २००६ रोजी आपला शेवटचा पाचवा अहवाल दिला. मात्र, अहवालांतील अनेक शिफारशींची सरकारने अंमलबजावणी केलेली नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत असताना राज्य सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. याविषयी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही दिवसांपूर्वी निवेदनही दिले. मात्र, त्यावर काही उत्तर मिळाले नाही, असे म्हणत हेमंत पाटील यांनी अॅड. आर. एन. कचवे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. ‘कर्जमाफीच्या मुद्यावरून सुरू झालेल्या शेतकरी संपामुळे हा प्रश्न सध्या तापलेला आहे. त्यामुळे याप्रश्नी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला मंगळवारी करणार आहोत’, असे यासंदर्भात अॅड. कचवे यांनी सांगितले..
