पुणे-शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी फडणवीस सरकारने अभ्यास सुरू केला आहे. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणा या राज्याने राबविलेल्या कर्जमाफी योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने एका उपसमितीची स्थापना केली असून ही समिती पीक कर्जाची माहिती, शेतीचे क्षेत्र याबाबतचा अहवाल शासनाला देणार आहे.
राज्यात संस्थात्मक कर्जपुरवठ्यापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना शेती कर्जपुरवठा करण्याबाबत उपाय योजनासाठी एक उच्चस्तरीत समिती स्थापना एप्रिल महिन्यात केली. 5 जून रोजी मुंबई येथे झालेल्या या समितीच्या बैठकीत व्यापारी बॅंका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या पीक कर्जाची माहिती संकलित करण्यासाठी उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सहा जणांची उपसमितीची स्थापना केली आहे. यामध्ये सहकार विभागातील अप्पर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकचे सरव्यवस्थापक, राष्ट्रीय सूचना केंद्रचे प्रतिनिधी आणि उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचा समावेश असणार आहे.
ही समिती आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी केलेल्या शेती, पीक कर्जमाफी योजनेचा अभ्यास करणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात कर्जमाफी योजना राबविण्याकरिता बॅंकांकडून पीक कर्जाची माहिती आणि शेतीचे क्षेत्र व सदर क्षेत्रावर घेतलेल्या पीकाबाबतची महसूल विभागाकडील माहिते संकलित करण्यासाठीचे नमुने तयार करणार आहे. तसेच ही माहिती जिल्हा स्तरावर आणि तालुका स्तरावर संकलित करण्यासाठी व माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी अधिकारी, यंत्रणा व कार्यपध्दत निश्चित करणार आहे. तसेच संकलित केलेली माहिती उचित निर्णयासाठी शासनाला सादर करणार आहे. या समितीने विहित नमुने 15 दिवसात अंतिम करावेत, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..
अल्पदरात!!
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे
संपर्क- 8308838111
