मुंबई
देशभरात कृषिकर्जांना माफी देण्याविषयी राज्य सरकारांमध्ये चढाओढ लागली आहे. अशा प्रकारे कृषिकर्जे माफ केल्यास राज्यांची अर्थव्यवस्था संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी देश पातळीवर अर्थशिस्त बिघडेल, अशी चिंता आरबीआय गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी बुधवारी येथे व्यक्त केली. पतधोरणाचा द्विमासिक आढावा जाहीर करताना ते बोलत होते.
आरबीआयने नमूद केले की, अशा पद्धतीच्या विविध माफी व सवलती यांमुळे महागाईला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळण्याचीही शक्यता आहे. सध्या जागतिक पातळीवर राजकारणामध्ये बऱ्याच उलथापालथी होत आहेत. ग्रामीण भागात मनरेगा व तत्सम उपक्रमांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यात वाढ झाली आहे. त्यातच सातवा वेतन आयोग लागू होण्याच्या टप्प्यावर असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना घसघशीत वाढ मिळणार आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून महागाई वाढणार आहे. १ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार असल्यानेही यामध्ये भर पडेल, असे सूतोवाच देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने येथे केले.
नोव्हेंबर २०१६नंतर महागाई दर चार टक्क्यांपेक्षा खाली आला आहे याकडे आरबीआयने लक्ष वेधले आहे. या पार्श्वभूमीवर, २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी वातावरण तयार होऊ लागले असून, केंद्र सरकारचे पुढील लक्ष्य ग्रामीण भारत असेल, असेही सूतोवाच बँकेने केले आहे.
कृषी कर्जमाफीसाठी स्पर्धा
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एप्रिलमध्ये ३६ हजार ३५९ कोटी रुपयांची कृषिकर्जे माफ केली. याचा फायदा सुमारे ८७ लाख छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ३० हजार कोटी रुपयांची कृषिकर्जे माफ करण्याची तयारी दाखवली आहे. महाराष्ट्रासाठी ही सर्वांत मोठी कृषी कर्जमाफी ठरणार आहे. हे लोण मध्य प्रदेशसह अन्य राज्यांतही पोहोचले आहे. अर्थव्यवस्थेवर यामुळे मोठा ताण पडणार असल्याचे आरबीआयचे म्हणणे आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर एकूण ४० अब्ज डॉलरचा बोजा पडेल, अशी भीती बँक ऑफ अमेरिका-मेरिल लिंचने व्यक्त केली आहे.
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या.. अल्पदरात!! मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे संपर्क- 8308838111
