मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला ऐतिहासिक विजय मिळला आहे. दरम्यान, कर्जमाफीची राज्य सरकारकडून घोषणा झाली असली तरी, या कर्जमाफीचा फायदा श्रीमंत आणि सधन शेतकऱ्यांनी घेवू देणार नसल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, यासाठी आता उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती केली जाणार असल्याचेही पाटील यांनी म्हटले आहे. शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफी फक्त गरजूंनाच मिळावी ही मागणी लावून धरली होती, यानंतर सरकारने ही पाऊले आता उचलली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यापुर्वी जेव्हा कर्जमाफी झाली होती, तेव्हा याचा सर्वाधिक फायदा सधन शेतकरी आणि धनदांडग्यांना झाला होता. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भारही पडला होता. हाच अनुभव पाहता यंदा हे पाऊल उचलले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान रविवारी शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीला सुकाणू समिती आणि मंत्रिगटाच्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली. सरसकट कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी 26 जुलैची डेडलाईन देण्यात आली आहे. तर अल्प आणि मध्यभूधारकांचे कर्ज 31 ऑक्टोबरऐवजी कालपासूनच माफ करण्यात आलक असून, त्यांना आता नव्याने पीक कर्ज देण्यात येणार आहे. 1 जूनपासून आंदोलन पुकारणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हा मोठा विजय मानला जात आहे. त्याचप्रमाणे दूध उत्पादकांना ऊस उत्पादकांप्रमाणे 70:30 फॉर्म्युलानुसार पैसे देणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटलांनी दिली. दरम्यान संपातील शेतकऱ्यांवरचे गुन्हे सरसकट मागे घेण्यास मंत्रिगटाने नकार दिला. ज्या ठिकाणी मुद्देमाल सापडला त्या शेतकऱ्यांचे गुन्हे मागे घेणार नसल्याचं चंद्रकांत पाटलांनी स्पष्ट केले. सरकारने सकारात्मक चर्चा करुन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर महत्वाचे निर्णय घेतल्याने 13 जूनला होणारा रोल रोको आणि आंदोलन मागे घेत असल्याचं सुकाणू समितीचे सदस्य खासदार राजू शेट्टी यांनी जाहीर केले. सरकारने 31 ऑक्टोबरपासून अल्पभूधारकांना कर्जमाफी देण्याचे मान्य केले होते. मात्र त्याबाबत आक्रमक भूमिका घेत कालपासूनच कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली. त्यामुळे कालपासून शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळेल, अशी हमी सरकारने दिल्याची माहिती सुकाणू समितीचे सदस्य आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
