कर्जमाफीमधून राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा बोजा दूर करण्यासाठी राज्य सरकारनेच पैसा उभा करावयाचा आहे, हे गोष्ट लक्षात ठेवूनच सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. 2 जूनला पाच एकर पर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यावर एकमत न झाल्याने नव्याने सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे पाटील यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठीची समिती तयार करण्यासाठी संबंधितांनी त्यांच्या सदस्यांची नावे दिली तर येत्या आठ दिवसातही सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेता येऊ शकतो, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. कर्जमाफीचे श्रेय कुणीही घ्याव त्याच्याशी आम्हांला काही देणे-घेणे नाही, मात्र बळीराजा सुखी होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. सरसकट कर्जमाफी असल्याने सधन शेतकऱ्यांनी स्वतःहून कर्जमाफी नाकारण्याची गरज आहे, असा सल्ला देत म्हणाले की, सन २००९ च्या कर्जमाफीत सधन शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे कर्ज माफ झाले. मोठे शेतकरी, ज्यांच्या घरातील एखादी व्यक्ती नोकरीवर आहे, व्यावसायिक आहेत, आयकर भरत आहेत. अशा कर्जदार शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी नाकारावी, असे पाटील यांनी आवाहन केले आहे. त्यामुळे ज्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना खरीच गरज आहे, त्यांची अधिक कर्ज माफी होऊ शकेल, किंवा निकष ठरवणारी समितीही अशा सधन शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीतून वगळण्याचा निर्णय घेऊ शकते. तत्वतः या शब्दावरून रान उठवले जात आहे. तत्वतः या शब्दाचा अर्थ असा की, उच्चधिकार समिती म्हणून काही तत्वतः अधिकार आम्हाला दिले आहेत तरी अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेणार आहे. ज्या प्रकारे इतर मागासवर्गीयांना सवलतीसाठी क्रिमीलयर प्रमाणे निकष लावले जातात त्याच प्रकार कर्जमाफीची निकष लावले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे निकष अंतिम करण्याआधी विरोधीपक्षाचे नेते, शेतकरी संघटनेचे नेते यांच्यासोबत पुन्हा बैठक होऊन झालेला निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे मांडण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री पाटील यांनी दिली. दरम्यान शिवसेना हा सत्तेतील पक्ष आहे. तेही आता आमच्या कुटुंबात आहे. घरातील भांडणे बाहेर जाऊ नयेत, याची काळजी घेतली पाहिजे, असा सबूरीचा सल्ला त्यांनी शिवसेनेला दिला आहे.
