संग्रहीत छायाचित्र
नवी मुंबई
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रातील पनवेल तालुक्यातील मौजे पारगाव (जि.
रायगड) येथील कोळी आदिवासीवाडीच्या
पुनर्वसनासाठी नवीन पनवेल येथील भूखंड देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत घेण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रातील पनवेल तालुक्यातील मौजे पारगाव (जि.
रायगड) येथील कोळी आदिवासीवाडीच्या
पुनर्वसनासाठी नवीन पनवेल येथील भूखंड देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत घेण्यात आला.
नवी मुंबई
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रातील मौजा पारगाव येथील सर्वे
क्रमांक 89/1 मधील 6.07 हेक्टर सरकारी गुरचरण जमीन शहर व
औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (सिडको) वर्ग
करण्यात आली आहे. मात्र, या जमिनीवरील आदिवासी कोळी लोकांची घरे असलेली 2.11
हेक्टर जमीन वगळली होती. राष्ट्रीय
महामार्ग, रेल्वे लाईन, दीपक
फर्टिलायझर्सची गॅस पाईपलाईन आदी कारणांमुळे हे क्षेत्र राहाण्यासाठी सुरक्षित
नसल्याने येथील लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना भूखंड देणे प्रस्तावित होते.
त्यानुसार सिडकोकडील भूखंड क्रमांक सहा, सेक्टर 16 नवीन पनवेल या भूखंडापैकी 5 हजार चौरस मीटर
क्षेत्रफळाचा भूखंड कोळी आदिवासीवाडीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रातील मौजा पारगाव येथील सर्वे
क्रमांक 89/1 मधील 6.07 हेक्टर सरकारी गुरचरण जमीन शहर व
औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (सिडको) वर्ग
करण्यात आली आहे. मात्र, या जमिनीवरील आदिवासी कोळी लोकांची घरे असलेली 2.11
हेक्टर जमीन वगळली होती. राष्ट्रीय
महामार्ग, रेल्वे लाईन, दीपक
फर्टिलायझर्सची गॅस पाईपलाईन आदी कारणांमुळे हे क्षेत्र राहाण्यासाठी सुरक्षित
नसल्याने येथील लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना भूखंड देणे प्रस्तावित होते.
त्यानुसार सिडकोकडील भूखंड क्रमांक सहा, सेक्टर 16 नवीन पनवेल या भूखंडापैकी 5 हजार चौरस मीटर
क्षेत्रफळाचा भूखंड कोळी आदिवासीवाडीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र धोरण
संशोधन संस्थेची स्थापना
संशोधन संस्थेची स्थापना
राज्य शासनाच्या
निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित धोरणात्मक विषयांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास-संशोधन आणि
प्रभावी मुल्यमापनासाठी जागतिक मानांकनाची महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था स्थापन
करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पुण्याजवळील ताथवडे
येथे ही संस्था कार्यान्वित होणार असून
अशा प्रकारची संस्था स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असणार आहे.
निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित धोरणात्मक विषयांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास-संशोधन आणि
प्रभावी मुल्यमापनासाठी जागतिक मानांकनाची महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था स्थापन
करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पुण्याजवळील ताथवडे
येथे ही संस्था कार्यान्वित होणार असून
अशा प्रकारची संस्था स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असणार आहे.
या संस्थेच्या
माध्यमातून राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणारी धोरणे, योजना,
कार्यक्रम यांचे नियमित मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. धोरणात्मक विषयावर संशोधन करणे, धोरणात्मक पर्यायांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन उपयुक्त पर्याय निवडणे,
प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून प्रशासकीय सुधारणांना चालना देणे अशा
महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या या संस्थेमार्फत पार पाडण्यात येतील. तसेच नवीन धोरणात
समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून या निर्णयांचे मुल्यमापन
करण्यात येणार आहे. या संस्थेसाठी युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम या
आंतरराष्ट्रीय संस्थेने तांत्रिक व इतर सहकार्य देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसेच
माहिती तंत्रज्ञान व सीएसआर क्षेत्रातील नामांकित संस्थांचे सहाय्य घेण्यास व
आवश्यकतेनुसार सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. धोरण संस्थेच्या रचनेत
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती, मुख्य
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती त्याचप्रमाणे धोरण संशोधन केंद्र,
प्रशासकीय सुधारणा कक्ष, सल्लागार समिती यांचा
समावेश असणार आहे.
माध्यमातून राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणारी धोरणे, योजना,
कार्यक्रम यांचे नियमित मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. धोरणात्मक विषयावर संशोधन करणे, धोरणात्मक पर्यायांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन उपयुक्त पर्याय निवडणे,
प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून प्रशासकीय सुधारणांना चालना देणे अशा
महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या या संस्थेमार्फत पार पाडण्यात येतील. तसेच नवीन धोरणात
समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून या निर्णयांचे मुल्यमापन
करण्यात येणार आहे. या संस्थेसाठी युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम या
आंतरराष्ट्रीय संस्थेने तांत्रिक व इतर सहकार्य देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसेच
माहिती तंत्रज्ञान व सीएसआर क्षेत्रातील नामांकित संस्थांचे सहाय्य घेण्यास व
आवश्यकतेनुसार सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. धोरण संस्थेच्या रचनेत
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती, मुख्य
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती त्याचप्रमाणे धोरण संशोधन केंद्र,
प्रशासकीय सुधारणा कक्ष, सल्लागार समिती यांचा
समावेश असणार आहे.
धोरण संशोधन संस्थेचे
सुरूवातीच्या काळातील कामकाज पुणे येथील यशदा या संस्थेमधील धोरण संशोधन
केंद्रामार्फत पार पाडण्यात येणार आहे. यासाठी यशदा संस्थेस 5 कोटींचा निधी
दिला जाईल. संस्थेचे नियमित कामकाज सुरू होण्यासाठी ताथवडे येथे स्वतंत्र आवार
निर्माण करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने नेमून दिलेल्या अग्रक्रमाच्या
क्षेत्रातील किंवा विभागातील महत्त्वाच्या पाच विषयांवरील पथदर्शी धोरणात्मक
संशोधन चालू वर्षापासून सुरु करण्यात येणार आहे.
सुरूवातीच्या काळातील कामकाज पुणे येथील यशदा या संस्थेमधील धोरण संशोधन
केंद्रामार्फत पार पाडण्यात येणार आहे. यासाठी यशदा संस्थेस 5 कोटींचा निधी
दिला जाईल. संस्थेचे नियमित कामकाज सुरू होण्यासाठी ताथवडे येथे स्वतंत्र आवार
निर्माण करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने नेमून दिलेल्या अग्रक्रमाच्या
क्षेत्रातील किंवा विभागातील महत्त्वाच्या पाच विषयांवरील पथदर्शी धोरणात्मक
संशोधन चालू वर्षापासून सुरु करण्यात येणार आहे.
धोरण संशोधन
संस्थेच्या मास्टर प्लॅन सह दूरगामी रचना व नियमित कामकाजाची आखणी करण्यासाठी धोरण
संशोधन क्षेत्रातील प्रथितयश तज्ज्ञांची सल्लागार समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
सल्लागार समितीमार्फत संस्थेसाठीच्या पदांचा आकृतीबंध निश्चित झाल्यानंतर मुख्य
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदनिर्मिती, संस्थेचे
बांधकाम, कार्यालयीन खर्च यासह इतर अनुषंगिक बाबींसाठी
वित्तीय तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच संस्थेच्या मंत्रालयीन सनियंत्रणासाठी एक
स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला फाॅलो करा
संस्थेच्या मास्टर प्लॅन सह दूरगामी रचना व नियमित कामकाजाची आखणी करण्यासाठी धोरण
संशोधन क्षेत्रातील प्रथितयश तज्ज्ञांची सल्लागार समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
सल्लागार समितीमार्फत संस्थेसाठीच्या पदांचा आकृतीबंध निश्चित झाल्यानंतर मुख्य
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदनिर्मिती, संस्थेचे
बांधकाम, कार्यालयीन खर्च यासह इतर अनुषंगिक बाबींसाठी
वित्तीय तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच संस्थेच्या मंत्रालयीन सनियंत्रणासाठी एक
स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला फाॅलो करा
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..
अल्पदरात!!
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे संपर्क- 8308838111
