मुंबई : ‘ज्यांनी जन्म दिला, खस्ता खाऊन लहानाचे मोठे केले व लग्नकार्य करून संसार थाटून दिले, त्या आई-वडिलांचा वृद्धापकाळी मायेने सांभाळ करण्याऐवजी मानसिक छळ करून त्यांची जीणे हराम करणाऱ्या पुण्यातील निगडी येथील दोन मुलांना उच्च न्यायालयाने कायद्याचा बडगा दाखवून घराबाहेर काढले आहे.
‘एवढेच नव्हे, तर या दोन्ही मुलांनी त्यांच्या आई-वडिलांना आॅगस्ट महिन्यापासून निर्वाहासाठी दरमहा प्रत्येकी २,५०० रुपये द्यावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. जबरदस्तीने वडिलांच्या घरात बिऱ्हाडे थाटलेल्या या दोन्ही मुलांनी येत्या दोन आठवड्यांत बायकामुलांसह चंबुगबाळे आवरून जागा खाली केली नाही, तर पोलिसांच्या मदतीने त्यांना बाहेर हुसकावले जावे,’ असेही न्यायालयाने सांगितले.
मुलांनी आपल्या आई-वडिलांच्या संपत्तीवर वारसाहक्क न सांगता, म्हातारपणी त्यांचा सांभाळही करावा, या उद्देशाने संसदेने सन २००७ मध्ये केलेल्या ‘मेन्टेनन्स अँड वेल्फेअर आॅफ पॅरेन्ट््स अँड सीनियर सिटिझन्स अॅक्ट’ या कायद्याच्या आधारे न्या. साधना जाधव यांनी हा आदेश दिला.
न्या. जाधव यांनी ज्याचे वर्णन ‘दुर्दैवी’ असे केले, ते हे प्रकरण गिरनार बंगला, प्लॉट नं. ५९, सेक्टर २७/ए, प्राधिकरण, निगडी येथे राहणारे सुरेंद्र नरसगोंडा पाटील (८० वर्षे) व त्यांच्या पत्नी सुनंदा यांच्या कुटुंबाचे आहे. संतोष आणि संदीप या दोन विवाहित मुलांनी सांभाळ करण्याऐवजी पद्धतशीर छळ सुरू केल्याने, या वृद्ध दाम्पत्याने नाईलाजाने उपयुक्त कायद्याचा आधार घेऊन दाद मागितली होती. त्यावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आई-वडिलांच्या बाजूने निकाल दिला होता. अपीलात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनीही तो निकाल कायम ठेवला होता. त्याविरुद्ध संतोष याने केलेली रिट याचिका न्या. जाधव यांनी फेटाळली.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला फाॅलो करा
सुरेंद्र व सुनंदा यांनी स्वअर्जित पैशातून हा बंगला बांधला होता. गेल्या १० वर्षांतील घटनांचा आढावा घेत, न्या. जाधव यांनी निकालपत्रात नमूद केले की, वडील आजारी असताना, संतोषने एका सामंजस्य करारावर (एमओयू) त्यांची स्वाक्षरी घेतली. त्यानुसार, त्याने वडील आपल्याला कधीही घरातून बाहेर काढणार नाहीत, असे लिहून घेतले. आपण पहिल्या मजल्यावर राहू व आई-वडिलांनी तळमजल्यावर राहावे, असेही त्याने ठरविले. शिवाय दरमहा त्यांना ठरावीक रक्कम खर्चासाठी देण्याचेही त्याने कबूल केले. प्रत्यक्षात त्याने याचे कधीच पालन केले नाही.
या वृद्ध दाम्पत्यास सुजाता नावाची मुलगीही आहे. तिचा घटस्फोट झाला आहे. न्या. जाधव यांनी म्हटले की, विवाहानंतर स्वतंत्र जागा घेऊन आपापले संसार करणाऱ्या संतोष व संदीप यांनी, आई-वडील कदाचित घर बहिणीला देऊन टाकतील, या समजापोटी पुन्हा या बंगल्यात येऊन मुक्काम ठोकला. वास्तविक, कायद्यानुसार वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलांएवढाच मुलींचाही हक्क असताना, या दोन्ही भावांचे हे वर्तन विसंगत आहे.
खास करून न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर दोन्ही मुलांनी बंगल्याच्या मोकळ््या जागेत छप्पर टाकून, तेथे घरातील सामान रचून ठेवणे आणि सुनेने सासू-सासऱ्यांविरुद्ध कौटुंबिक छळाची तक्रार दाखल करणे, या गोष्टींवरून त्यांची आई-वडिलांचा छळ करण्याची मानसिकताच
दिसून येते, असेही न्यायालयाने म्हटले.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला फाॅलो करा
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
