संविधानद्रोही सरकारच्या विरोधात मतभेद विसरून लढा उभारा: प्रा. बाहेती

औरंगाबाद – भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात समाविष्ट केलेली समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही चार तत्त्वे नामशेष करण्याचे काम सरकार करत आहे. याविरोधात सर्वांनी मतभेद बाजूला सारून लढा उभारण्याची गरज असल्याचे मत भाकपचे जिल्हा सचिव प्रा. राम बाहेती यांनी व्यक्त केले. फुले-शाहू-आंबेडकर विचार प्रबोधन परिषदेतर्फे सोमवारी राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त सिडको एन-७ येथील व्ही. डी. देशपांडे सभागृहात अभिवादन सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी ते बोलत होते.

परिषदेचे मार्गदर्शक अॅड. रमेशभाई खंडागळे, अध्यक्ष भीमराव सोनवणे, राम पेरकर, कबीरानंद राजहंस, संभाजी साबळे, लक्ष्मण जाधव, हिरालाल मगरे, संजय चिकसे आणि अनिता रगडे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सुनील गोसावी होते. प्रा. बाहेती म्हणाले, ‘देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या वेळी जवळपास साडेपाचशे राजे-रजवाड्यांची संस्थाने खालसा करण्यात आली होती. संस्थाने देशात विलीन केल्यानंतर काही मोजक्याच राजांची आपण जयंती-पुण्यतिथी का साजरी करतो…? छत्रपती शाहू आणि सयाजीराव गायकवाड यांच्या विचारांचे गारूड आपल्यावर का आहे, असा सवाल उपस्थित करत प्रा. बाहेती म्हणाले, ज्यांनी रयतेच्या कल्याणाचा विचार केला, त्यांनाच फक्त आपण स्मरणात ठेवलेले आहे. शाहूंनी १९१७ मध्ये त्यांच्या संस्थानामध्ये शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्याचा कायदाच केला होता. आता मात्र परिस्थिती अगदी उलट झालेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दैवतीकरण केले जात आहे.

राजर्षींचे विचार संविधानात आणले– पेरकर

पेरकर म्हणाले, राजर्षी शाहू महाराजांनी त्यांच्या संस्थानामध्ये जे-जे निर्णय घेतले, त्या निर्णयांना भारतीय संविधानामध्ये समाविष्ट करण्याचे काम बाबासाहेबांनी केले.’ अॅड. खंडागळे यांनी प्रास्ताविक केले. सोनवणे यांनी सूत्रसंचालन केले. कबीरानंद यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाला रमेश भोळे, दिनकर मगर, दिगंबर घोरपडे, चंद्रकांत मिसाळ आणि दादाराव मगरे आदींची उपस्थिती होती.

‘दोन्ही सरकारे मागासवर्गीयांविरोधात’
राजर्षीशाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या महापुरुषांच्या कार्याचा उदोउदो करायचा आणि दुसरीकडे मात्र या महापुरुषांचा खोटा इतिहास लोकांना सांगण्याचे काम संघ परिवाराकडून सुरू आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार असले तरी निर्णय संघाच्या मुख्यालयातून घेतले जात आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयांच्या विरोधात असल्याचा आरोपही प्रा. बाहेती यांनी केला.

 बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला फाॅलो करा