प्रसारमाध्यमे आणि सामान्य जनतेपर्यंत न पोहोचलेली माहिती

जूनच्या सुरुवातीला भारताच्या सिक्कीम आणि आसपासच्या भागातील सीमेवर चीनच्या आणि भारतीय सैन्यात धक्काबुक्की झाल्याच्या बातम्यांनी देशात खळबळ माजवली. उत्तर सीमेवर चीनकडून होणारी घुसखोरी आता नित्याचीच झाली आहे. अनेकदा या बाबी प्रसारमाध्यमे आणि सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचतदेखील नाहीत. मात्र या वेळी या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले. दोन्ही बाजूंनी नमते घेण्यास नकार दिल्याने आणि दोन्ही देशांकडून आरोप-प्रत्यारोप होत राहिल्याने महिनाभर माध्यमांना चांगलेच खाद्य पुरवले. त्यात चीनने भारताला १९६२ सालच्या युद्धातील पराभवाची आठवण करून देऊन आणखीनच डिवचले. भारतानेही आता आम्ही १९६२ प्रमाणे लेचेपेचे राहिलेलो नाही, असा टोला लगावला. सुरुवातीला भारत, चीन आणि भूतानमध्ये मर्यादित असलेला हा वाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याबरोबर जर्मनीपर्यंत पोहोचला. ७ आणि ८ जुलै रोजी तेथे झालेल्या जी-२० देशांच्या परिषदेत दोन्ही नेते समोरासमोर येऊन बोलणारही नाहीत अशी अटकळ होती. पण तेथे ब्रिक्स देशांच्या नेत्यांची अनौपचारिक बैठक झाली आणि त्यात मोदी व जिनपिंग यांनी भेटून काही वेळ चर्चाही केली. त्यातून तणाव काहीसा निवळल्याचे वातावरण तयार झाले. मात्र त्याने सीमेवरील स्थितीत काही फरक पडलेला नाही.

नेमके काय घडले..

जूनच्या सुरुवातीला चीनच्या सैन्याने भारताच्या सिक्कीम सीमेवरील नथु ला या खिंडीत भारताच्या हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न  केला. भारतीय जवानांनी चीनच्या सैन्याला मानवी साखळी करून रोखले. त्या वेळी दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये धक्काबुक्की झाली. तेथून चीनचे सैन्य मागे गेले. चीनने नथु ला मधून तिबेटमधील मानसरोवर यात्रेला जाणाऱ्या भारतीयांनाही मज्जाव केला. मात्र उत्तराखंडमधील लिपुलेख येथून यात्रेकरूंना प्रवेश देणे सुरू ठेवले. त्याचबरोबर तेथून जवळच असलेल्या भूतानच्या हद्दीतील डोका ला परिसरात चीनने सुरू केलेल्या रस्ता आणि रेल्वे बांधणीवर भूतान व भारताने आक्षेप घेतला. चीनने या परिसरातील भारतीय सैन्याच्या चौक्या नष्ट केल्या. तसेच तेथेही दोन्ही सैन्यांत धक्काबुक्की झाली. चीनने त्या प्रदेशात रणगाडे नेऊन युद्धाची प्रात्यक्षिके घेतली. दोन्ही देशांनी या प्रदेशात जादा कुमक पाठवून आपापली स्थिती मजबूत केली. प्रकरण चिघळत जाऊन युद्धाची भाषा बोलली जाऊ लागली. चीनने भारताला १९६२च्या पराभवाची आठवण करून दिली. तर भारतीय संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनीही भारत आता १९६२ सालाप्रमाणे कमकुवत राहिलेला नाही असे ठणकावले.

राजनैतिक तिढा ..

हा उंच पठाराचा भाग भूतानमध्ये असून त्याला भारत डोका ला, भूतान डोकलाम तर चीन डोंगलांग म्हणून संबोधतात. भारत, चीन आणि भूतानच्या सीमा जेथे मिळतात तेथे तो आहे. त्या भागावर चीन आपला हक्क सांगत आहे. त्यावरून चीन आणि भूतानमध्ये वाद असून दोन्ही देशांत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र वाद सुटलेला नाही. वास्तविक हा भाग भूतानमध्ये असल्याने भारताचा त्याच्याशी थेट संबंध नाही. मात्र भारत आणि भूतान यांच्यात संरक्षण करार झाला आहे. त्यानुसार भूतानच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारतावर आहे. तसेच भूतानचे चीनशी थेट राजनैतिक संबंध नसून ते भारताच्या माध्यमातून आहेत. भारत आणि चीनमधील सीमा म्हणजे मॅकमहॉन लाइन १९१४ साली आखण्यात आली. सिमला येथे ब्रिटिश, चीन आणि तिबेटच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली होती. त्यात तिबेटच्या चीनकडील आणि भारताकडील सीमा ठरवण्यात आल्या. मात्र चीनने या रेषेला मान्यता दिलेली नाही. १९९३ साली भारत आणि चीनमध्ये सीमा करार झाला. त्यानुसार मॅकमहॉन रेषेऐवजी सीमेला लाइन ऑफ अॅक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) असे संबोधले जाऊ लागले. तर सिक्कीमची तिबेटबरोबरील सीमा ठरवण्यासाठी ब्रिटिशांचा भूतान व तिबेटच्या प्रतिनिधींबरोबर १८९० साली कलकत्ता येथे करार झाला होता. चीन आता तोदेखील मानण्यास तयार नाही. चीनची सीमा तेथून दक्षिणेला सुमारे ८९ किलोमीटरवर असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. १९६२च्या युद्धात चीनने भारताचा संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश जिंकून घेतला होता. नंतर तो परत दिला. त्याला त्या वेळी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी म्हणजे नेफा असे म्हणत. आजही चीन त्यावर आपला दावा सांगतो.

भारताच्या चिंतेचे कारण..

हा सर्व वादग्रस्त प्रदेश सिलिगुडी कॉरिडॉर नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या भूभागाजवळ आहे. सुमारे २० किमी रुंदीची ही चिंचोळी पट्टी भारताच्या मुख्य भूमीला ईशान्येकडील राज्यांशी जोडते. तिला चिकन नेक म्हणतात. त्याच्याबरोबर वर हा भाग आहे. सिक्कीम आणि डोकलाम यांच्यामध्ये चीनचा चुंबी व्हॅलीचा प्रदेश येतो. भारताच्या या मानेवर चीनच्या चुंबी व्हॅलीचा प्रदेश एखाद्या उलटय़ा खंजीरासारखा दिसतो. चीनने तेथपर्यंत रस्ता व रेल्वे आणली आहे. आता चीनला भूतानचा डोकलाम पठाराचा प्रदेश हवा आहे. त्याने चुंबी व्हॅलीजवळच्या चीनच्या ताब्यातील भूभागाची रुंदी वाढेल आणि चीनला भारताच्या सीमेवर सैन्य आणणे सोपे जाईल. तसेच हा भाग उंच असल्याने भारताच्या ईशान्येकडे जाणाऱ्या सर्व नागरी व लष्करी वाहतुकीवर नजर ठेवणे व प्रसंगी हल्ला करणे चीनला सहज साध्य होईल. भारताच्या मानेवर चीनने सतत सुरा धरल्यासारखी ही स्थिती असणार आहे. म्हणून भारत त्याला कसोशीने विरोध करत आहे.