वीजबचत करणारे पंप देण्यात येतील जेणेकरून कमी विजेच्या वापरात जास्त पाणी मिळेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पाऊस गायब झाल्याचा शेतकऱ्यांना फटका
सुरुवातीला चांगली हजेरी लावणारा पाऊस नंतर गायब झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांपुढे दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकण्याची चिन्हे असताना, या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पेरण्या लांबवाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केले.
‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या उपक्रमांतर्गत विविध वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. या संवादातील मुख्य मुद्दा पाऊस, शेतीकर्जे हा होता. राज्यात ३५ ते ४० टक्के भागात पेरण्या झाल्या आहेत. मात्र पावसाचा खंड पाहता शेतकऱ्यांनी उशिराने पेरण्या कराव्यात. याबाबतचे एसएमएस राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांना पाठविण्यात येत आहेत. ते पाहून आणि राज्य शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच पेरणीचा निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्री या कार्यक्रमात म्हणाले.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून ३४ कोटींची ऐतिहासिक कर्जमाफी कुठलीही अट न ठेवता सरसकट करण्यात आली आहे. यामुळे दीड लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या जवळपास ८२ टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. कर्जमाफीचा फायदा केवळ खऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न करून ही मदत दिली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. पीक कर्जासोबतच शेती संलग्न पुनर्गठीत कर्जाचादेखील या योजनेत समावेश आहे. राज्य शासनाने वास्तवाच्या आधारावर कर्जमाफीचे गणित केले आहे आणि ते बरोबर आहे. खऱ्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी कर्जमाफी देताना शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न करून खात्यांची पडताळणी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ‘ज्या वेळी सरसकट कर्जमाफी घोषित केली तेव्हा त्याचा अर्थ समजावून सांगितला होता. अल्पभूधारकांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेणार होतो, मात्र अनेक शेतकरी अल्पभूधारक नाहीत, परंतु त्यांच्यावर कर्ज आहे. त्यामुळे जमिनीची अट काढून सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतही महाराष्ट्र अन्य राज्यांपेक्षा अग्रेसर आहे. पंजाबने पाच एकपर्यंत जमिनीची अट घातली आहे. तेलंगणाने अल्पभूधारकांना कर्जमाफी केली आहे, कर्नाटकने केवळ जिल्हा बँकेतून कर्ज घेतलेल्यांना, तर आंध्र प्रदेशने दोन हेक्टपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली आहे. महाराष्ट्र एकमेव राज्य ज्याने जमिनीची अट न ठेवता सरसकट कर्जमाफी केली आहे’, अशी आकडेवारी त्यांनी दिली. आता सरसकट सगळ्यांचेच कर्ज माफ करायचे झाले, तर जवळपास एक लाख ४० हजार कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ते माफ करायचे झाल्यास राज्य शासनाचे तेवढे उत्पन्नही नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..
अल्पदरात!!
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे संपर्क- 8308838111
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला फाॅलो करा
पाऊस गायब झाल्याचा शेतकऱ्यांना फटका
सुरुवातीला चांगली हजेरी लावणारा पाऊस नंतर गायब झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांपुढे दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकण्याची चिन्हे असताना, या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पेरण्या लांबवाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केले.
‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या उपक्रमांतर्गत विविध वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. या संवादातील मुख्य मुद्दा पाऊस, शेतीकर्जे हा होता. राज्यात ३५ ते ४० टक्के भागात पेरण्या झाल्या आहेत. मात्र पावसाचा खंड पाहता शेतकऱ्यांनी उशिराने पेरण्या कराव्यात. याबाबतचे एसएमएस राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांना पाठविण्यात येत आहेत. ते पाहून आणि राज्य शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच पेरणीचा निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्री या कार्यक्रमात म्हणाले.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून ३४ कोटींची ऐतिहासिक कर्जमाफी कुठलीही अट न ठेवता सरसकट करण्यात आली आहे. यामुळे दीड लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या जवळपास ८२ टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. कर्जमाफीचा फायदा केवळ खऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न करून ही मदत दिली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. पीक कर्जासोबतच शेती संलग्न पुनर्गठीत कर्जाचादेखील या योजनेत समावेश आहे. राज्य शासनाने वास्तवाच्या आधारावर कर्जमाफीचे गणित केले आहे आणि ते बरोबर आहे. खऱ्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी कर्जमाफी देताना शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न करून खात्यांची पडताळणी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ‘ज्या वेळी सरसकट कर्जमाफी घोषित केली तेव्हा त्याचा अर्थ समजावून सांगितला होता. अल्पभूधारकांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेणार होतो, मात्र अनेक शेतकरी अल्पभूधारक नाहीत, परंतु त्यांच्यावर कर्ज आहे. त्यामुळे जमिनीची अट काढून सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतही महाराष्ट्र अन्य राज्यांपेक्षा अग्रेसर आहे. पंजाबने पाच एकपर्यंत जमिनीची अट घातली आहे. तेलंगणाने अल्पभूधारकांना कर्जमाफी केली आहे, कर्नाटकने केवळ जिल्हा बँकेतून कर्ज घेतलेल्यांना, तर आंध्र प्रदेशने दोन हेक्टपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली आहे. महाराष्ट्र एकमेव राज्य ज्याने जमिनीची अट न ठेवता सरसकट कर्जमाफी केली आहे’, अशी आकडेवारी त्यांनी दिली. आता सरसकट सगळ्यांचेच कर्ज माफ करायचे झाले, तर जवळपास एक लाख ४० हजार कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ते माफ करायचे झाल्यास राज्य शासनाचे तेवढे उत्पन्नही नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..
अल्पदरात!!
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे संपर्क- 8308838111
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे संपर्क- 8308838111
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला फाॅलो करा
