जिल्ह्याच्या हद्दीत कलम 37 (1) लागू
सोलापूर दि. 15 :- सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण हद्दीत (आयुक्तालय सोलापूर शहर हद्द वगळून) सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षा राखण्यासाठी अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर अजित देशमुख यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) अन्वये आदेश लागू केले आहेत. हा आदेश 16 ते 30 एप्रिल 2020 पर्यंत लागू राहील.
आदेशानुसार शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, सुरे, काठी किंवा झेंडे लावलेली काठी किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे, कोणताही ज्वालाग्रही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे, दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा , प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे, सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, असभ्य हाव भाव करणे, ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगर निती विरूध्द निरनिराळ्या जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील व त्यामुळे त्यांच्यात भांडणे, बखेडे निर्माण होवून शांततेत बाधा निर्माण अशी सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करुन त्याचा प्रसार करणे यास मनाई करण्यात आली आहे.
सरकारी नोकरांना त्यांचे कर्तव्य व अधिकार बजावण्यासाठी वरील वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि ज्यांनी सक्षम पोलीस प्रधिकरणाची परवानगी घेतली आहे. अशा व्यक्तींना परवानगीतील अटीस पात्र राहून सदरचे आदेश लागू होणार नाहीत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
0000
जिल्ह्याच्या हद्दीत कलम 37 (3) लागू
सोलापूर दि. 15. सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण हद्दीत (आयुक्तालय सोलापूर शहर हद्द वगळून) सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षा राखण्यासाठी अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर अजित देशमुख यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (3) अन्वये आदेश लागू केले आहेत. हा आदेश 16 ते 30 एप्रिल 2020 पर्यंत लागू राहील.
या आदेशानुसार जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता , कायदा व सुव्यस्था अबाधित राहवी तसेच समाज कंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे, पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवा, सरकारी कामकाज बजावणा-या यंत्रणा तसेच जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरिक्षक, दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी अशा यात्रास्थळे व तत्सम प्रकरणांपुरती परवानगी दिली असल्यास हा आदेश लागू राहणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
