मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यासाठी अडसर ठरणार्‍या जाचक अटी शिथील करा – आ.अमरसिंह पंडित

निलेश चाळक बीड -सकळ मराठा समाजाने राज्यभर आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मुक मोर्चाचे आयोजन केले. दि. ९ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे धडकलेल्या महामोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळात निवेदन देवून ओबीसी प्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ६०५ कोर्सेस करीता शिष्यवृत्ती लागू करून उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखापर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली होती. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत देण्यात येणार्‍या शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती आणि प्रतिपूर्तीसाठी शासनाने अनेक अटी व निकष यांची सक्ती केल्याने लाखो विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी अडसर ठरणार्‍या जाचक अटी शिथिल करण्याची मागणी आ.अमरसिंह पंडित यांनी लेखी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली. प्रश्‍नोत्तराच्या तासात त्यांनी हा प्रश्‍न सरकारला विचारून या बाबत कार्यवाहीची जोरदार मागणी केली. मंत्री चंदक्रांत पाटील यांनी या प्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांसोबत पुढील आठवड्यात बैठक घेण्याचे आश्‍वासन विधान परिषदेत दिले.

मराठा समाजाने आरक्षणासह त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभर मराठा क्रांती मुकमोर्चाचे आयोजन करून आपला संताप व्यक्त केला होता. शासनाने इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती देण्यात येतील असे आश्‍वासन देवून या बाबत दि.०७/१०/२०१७ रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना जाहिर केली. परंतु  याची अंमलबजावणी करताना काही जाचक अटी आणि शर्ती सक्तीच्या केल्याने या योजनेच्या लाभापासून मराठा विद्यार्थी वंचित राहत होते. त्यामुळे आ.अमरसिंह पंडित यांनी मराठा विद्यार्थ्यांवर होणार्‍या अन्यायाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून योजनेच्या लाभात अडसर ठरणार्‍या जाचक अटी शिथिल करण्याची विनंती केली.

पत्रामध्ये आ.अमरसिंह पंडित यांनी सांगितले की, एम.बी.बी.एस. आणि बी.डी.एस. सारख्या खर्चीक वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखापर्यंत केली नाही. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहत आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आई-वडिल यांच्या एकत्रित उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे केले असून ग्रामीण भागात महिलांच्या नावे मालमत्ता नसल्याने व त्या कमावत्या नसल्याने संबंधित विभाग एकत्रित उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देत नाहीत. त्यामुळे केवळ नोकरी असलेल्या दाम्पत्यांसाठी ही सक्ती कायम ठेवून शेतकरी कुटूंब किंवा इतरांसाठी ही अट शिथिल करावी. अनेक गरीब कुटूंबातील विद्यार्थी दुरस्त पध्दतीने शिक्षण घेत आहेत. या योजनेत दुरस्त शिक्षण वगळलेले आहे. एम.फील., पी.एच.डी. सह इतर दुरस्त पध्दतीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ देण्याची मागणी आ.पंडित यांनी केली.

त्याचबरोबर पत्रात आ.पंडित पुढे म्हणाले की, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेत लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयांवर पन्नास टक्के नोकरी देण्याची सक्ती केली आहे, ही अट अत्यंत हास्यास्पद असून एकीकडे शासन नोकर कपातीचे धोरण करत असताना आणि बेरोजगारी वाढत असताना अशी अट टाकणे चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क परतावा मिळण्यासाठी आधारलिंक असलेल्या बायोमॅट्रीक पध्दतीने पन्नास टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली होती. ग्रामीण भागात विद्युत, इंटरनेट आदी सुविधा नसल्यामुळे ही बाब शक्य होत नाही. त्याचबरोबर जे महाविद्यालय मुल्यांकन व दर्जा मानांकन करील त्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्तीचा लाभ देणे हेसुध्दा चुकीचे आहे. कारण बहुतांश व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणारे महाविद्यालय विनाअनुदानीत असल्याने त्यांचा मानांकन करण्याचा कल कमी असतो. शेवटी आ.अमरसिंह पंडित यांनी या योजनेत दिले जाणारा शुल्क परतावा दोन टप्प्यात करण्याऐवजी एका टप्प्यात करून ही रक्कम अभ्यासक्रमाच्या मध्य कालावधीमध्ये देण्याची आग्रही मागणी मुख्यमंत्री महोदयाकडे केली.

विधान परिषदेत मराठा आरक्षणासंदर्भात उपस्थित तारांकित प्रश्‍नावर चर्चेत आ.अमरसिंह पंडित यांनी हा विषय अत्यंत पोटतिडकीने मांडून मराठा विद्यार्थ्यांवर होणार्‍या अन्यायाला वाचा फोडली. शासनाच्यावतीने मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या विषयी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्‍वासन सभागृहाला दिले. यामुळे समाजातील विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

 

मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे