पंढरपूर LIVE 17 July 2018
मुक्त व्यापार समझोता झाल्यास दुधाचे दर प्रतिलिटर ७ रुपयावर येण्याची भीती. राष्ट्रीय किसान महासंघ संघर्षाच्या पवित्र्यात
केंद्र सरकारने रिजनल क्रोप्रेन्सीव इकोनोमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट (RCEP) ची चर्चा तातडीने थांबवांवी.
या समझोत्यातील चर्चेच्या आतपर्यंत २२ फेऱ्या झाल्या असून शेवटच्या टप्प्यातील २३ वी चर्चा बँकॉक,
थायलंड येथे होणार आहे.
मुक्त व्यापार समझोता हा द्विपक्षीय करार असून यामध्ये २ किंवा २ पेक्षा जास्त देशांचा समूह सहभागी
होत असतो या समझोत्यानुसार एकमेंकांच्या देशातील व्यापार धोरणे शिथिल करून आयात निर्यातीवरील
बंधने हटविण्यात येतात. हा करार जागतिक व्यापार संघटनेच्या कार्यकक्षेत येत नाही. अशा प्रकारचे मुक्त
व्यापार कारर जागतिक व्यापार संघटनेच्या धोरणापेक्षा कितीतरी पटीने घातक आहेत.
भारताने आतापर्यंत १३ मुक्त व्यापार करारावर सह्या केल्या आहेत. यातील पहिला करार भारत व
श्रीलंकेमध्ये झाला. यामुळे दक्षिण भारतातील मसाले व नारळाच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे.
यानंतर मसाले व खोबरेल तेल यांच्या आयातीमध्ये मोठ्या पप्रमाणावर वाढ झाली आहे.
त्यानंतर २००९ मध्ये आशियाई मुक्त व्यापार समझोत्यावर भारताने सही केली. यामुळे पामतेल, मसाले,
चहा हे पदार्थ आशियाई देशातून आयात होवू लागले. सद्यस्थितीत ५५% खाद्यतेल आपण आयात करीत
आहोत. यामुळे खाद्यतेल प्रक्रिया उद्योगावर संकट येऊन १५ लाख लोकांचा रोजगार संपला आहे. याच
करारामुळे दक्षिण भारतातील रबर शेतकऱ्यांची अतोनात नुकसान झाले आहे. सध्या रबरचा उत्पादन खर्च
देखील मिळत नाही.
रिजनल क्रोप्रेन्सीव इकोनोमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट (RCEP) या मुक्त व्यापार समझोत्यामध्ये असोशीएशन
ऑफ सोउथ इस्ट एशियन नेशन (ASEAN) मधील १० देश (बृणाई, म्यानमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया,
लावोस, मलेशिया, फिलीपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हियेतनाम) व ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जपान,
दक्षिण कोरिया, नुझीलंड हे १६ देश सहभागी होत आहेत.
हा जागतिक स्थरावरील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार असणार आहे. जपान व चीन या करारासाठी
आग्रही आहेत. २०१२ पासून या करारासाठी हलचालीचाली चालू आहेत. त्यानंतर देशात अनेक व्यापार
संघटना व सामाजिक संस्थांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर तत्कालीन संसदीय स्थायी समिती चेअरमन शांथा
कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मनमोहनसिंग सरकारने समिती गठीत केली व या समितीने मनमोहन सिंग
सरकारला या करारासंबंधी चर्चा थाबाविण्याची सूचना केली त्यानंतर हि प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली.
मात्र भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर हि प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे.
या करारावर सह्या झाल्यानंतर भारतातील डेअरी उद्योगावर मोठे संकट कोसळणार असून सन २०००
पासून आपल्या देशात दुध भुकटी पावडर आयातीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. २००८ पासून प्रतिवर्ष २०
हजार टन दुध बुकटी व १५ हजार टन बटर ओईल आयात करण्यात आले. यापासून ७५ हजार टन दुध
निर्मिती होवून विक्री करण्यात आली.
आयात केलेले दुध भुकटी व बटर ओईल आणि पाणी यांच्या संयोगाने दुध तयार होते, हे दुध सध्या
शहरातील मोठी बाजारपेठ काबीज करत आहे त्यामुळे एकप्रकारे अतिरिक्त दुधाची समस्या देशात निर्माण
झाली आहे. सन २०१२ मध्ये या पदार्थावरील आयात करामध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतरही दुध
बुकटी व बटर ऑईल ची आयात सुरूच आहे. रिजनल क्रोप्रेन्सीव इकोनोमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट (RCEP)
या मुक्त व्यापार समझोत्यामध्ये दुध बुकटी व बटर ऑईलचा आयात कर उठविण्याची ऑस्ट्रेलिया व
न्यूझीलंड यांची अट आहे. त्यामुळे या करारावर भारताने सह्या केल्यास देशात बाहेरील दुध बुकटी व बटर
ऑईल आयात करून त्यापासून अगदी स्वस्तात म्हणजेच ७ रुपये प्रतिलिटर दुध दर होवू शकतो. यामुळे
देशातील दुध व्यवसाय पूर्णपणे संपून जाणार आहे. आता सध्या दुध प्रश्न बिकट असताना व ५ रुपये
अनुदानाची लढाई सुरु असताना शेतकऱ्याला आणखी खाईत टाकण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून सुरु आहे.
याच करारामुळे खाद्यतेलावरील आयात कर देखील उठविण्याची आशियाई देशांची अट असून यामुळे
सोयाबीन व भुईमुग शेती संपणार आहे. याचीच तयारी म्हणून केंद्र शासनाने पाम तेलावरील आयात कमी
करून ७.५ टक्यावर आणले आहे. गहू आयात कर देखील माफ करण्यात आले आहे त्याबरोबरच
बटाट्यावरील आयातकर ४० टक्यावरून १० टक्र्यावर आणला आहे.
सध्या जरी हा करार जरी अस्तित्वात नसला तरी देशातील अनेक कंपन्या टोमॅटो पल्प व सफरचंद पल्प
व कांदा पेस्ट, मिरची पूड चीन वरून आयात करीत आहेत. यामुळे या कंपन्या आयात केलेल्या
मालापासून टोमॅटो सॉस, सफरचंद ज्यूस बनवीत आहेत. मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये आयात केलेल्या कांदा
पेस्ट, लसून पेस्ट, व मिरची पुडचा मोठा वापर होतो. यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योगामध्ये स्थानिक शेतमाल
खरेदी केला जात नाही, त्यामुळे देशातील या शेतमालाचे बाजारभाव पडत आहेत.
या करारामुळे मासेमारी उद्योग देखील धोक्यात येणार आहे. ऑस्ट्रेलिया, जपान यांनी हिंदी
महासागरामध्ये खोल समुद्रातील मासेमारीला मुभा द्यावी अशी अट घातली आहे.
या करारामुळे २५ कोटी शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागणार असून राष्ट्रीय किसान महासंघाने या
करारावर सह्या करू नयेत अशी भूमिका घेतली असून २१ जुलै च्या आंतरराष्ट्रीय चर्चेदरम्यान थायलंड
मध्ये राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे.
संदीप गिड्डे – पाटील (9665474814), के.वि.बिजू (9871368252)
राष्ट्रीय समन्वयक, राष्ट्रीय किसान महासंघ
पंढरीत आषाढी यात्रेनिमित्त भरणार “कृषी पंढरी” कृषी महोत्सव-2018 “भव्य कृषी प्रदर्शन” बघा (जाहिरात
मुक्त व्यापार समझोता झाल्यास दुधाचे दर प्रतिलिटर ७ रुपयावर येण्याची भीती. राष्ट्रीय किसान महासंघ संघर्षाच्या पवित्र्यात
केंद्र सरकारने रिजनल क्रोप्रेन्सीव इकोनोमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट (RCEP) ची चर्चा तातडीने थांबवांवी.
या समझोत्यातील चर्चेच्या आतपर्यंत २२ फेऱ्या झाल्या असून शेवटच्या टप्प्यातील २३ वी चर्चा बँकॉक,
थायलंड येथे होणार आहे.
मुक्त व्यापार समझोता हा द्विपक्षीय करार असून यामध्ये २ किंवा २ पेक्षा जास्त देशांचा समूह सहभागी
होत असतो या समझोत्यानुसार एकमेंकांच्या देशातील व्यापार धोरणे शिथिल करून आयात निर्यातीवरील
बंधने हटविण्यात येतात. हा करार जागतिक व्यापार संघटनेच्या कार्यकक्षेत येत नाही. अशा प्रकारचे मुक्त
व्यापार कारर जागतिक व्यापार संघटनेच्या धोरणापेक्षा कितीतरी पटीने घातक आहेत.
भारताने आतापर्यंत १३ मुक्त व्यापार करारावर सह्या केल्या आहेत. यातील पहिला करार भारत व
श्रीलंकेमध्ये झाला. यामुळे दक्षिण भारतातील मसाले व नारळाच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे.
यानंतर मसाले व खोबरेल तेल यांच्या आयातीमध्ये मोठ्या पप्रमाणावर वाढ झाली आहे.
त्यानंतर २००९ मध्ये आशियाई मुक्त व्यापार समझोत्यावर भारताने सही केली. यामुळे पामतेल, मसाले,
चहा हे पदार्थ आशियाई देशातून आयात होवू लागले. सद्यस्थितीत ५५% खाद्यतेल आपण आयात करीत
आहोत. यामुळे खाद्यतेल प्रक्रिया उद्योगावर संकट येऊन १५ लाख लोकांचा रोजगार संपला आहे. याच
करारामुळे दक्षिण भारतातील रबर शेतकऱ्यांची अतोनात नुकसान झाले आहे. सध्या रबरचा उत्पादन खर्च
देखील मिळत नाही.
रिजनल क्रोप्रेन्सीव इकोनोमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट (RCEP) या मुक्त व्यापार समझोत्यामध्ये असोशीएशन
ऑफ सोउथ इस्ट एशियन नेशन (ASEAN) मधील १० देश (बृणाई, म्यानमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया,
लावोस, मलेशिया, फिलीपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हियेतनाम) व ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जपान,
दक्षिण कोरिया, नुझीलंड हे १६ देश सहभागी होत आहेत.
हा जागतिक स्थरावरील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार असणार आहे. जपान व चीन या करारासाठी
आग्रही आहेत. २०१२ पासून या करारासाठी हलचालीचाली चालू आहेत. त्यानंतर देशात अनेक व्यापार
संघटना व सामाजिक संस्थांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर तत्कालीन संसदीय स्थायी समिती चेअरमन शांथा
कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मनमोहनसिंग सरकारने समिती गठीत केली व या समितीने मनमोहन सिंग
सरकारला या करारासंबंधी चर्चा थाबाविण्याची सूचना केली त्यानंतर हि प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली.
मात्र भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर हि प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे.
या करारावर सह्या झाल्यानंतर भारतातील डेअरी उद्योगावर मोठे संकट कोसळणार असून सन २०००
पासून आपल्या देशात दुध भुकटी पावडर आयातीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. २००८ पासून प्रतिवर्ष २०
हजार टन दुध बुकटी व १५ हजार टन बटर ओईल आयात करण्यात आले. यापासून ७५ हजार टन दुध
निर्मिती होवून विक्री करण्यात आली.
आयात केलेले दुध भुकटी व बटर ओईल आणि पाणी यांच्या संयोगाने दुध तयार होते, हे दुध सध्या
शहरातील मोठी बाजारपेठ काबीज करत आहे त्यामुळे एकप्रकारे अतिरिक्त दुधाची समस्या देशात निर्माण
झाली आहे. सन २०१२ मध्ये या पदार्थावरील आयात करामध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतरही दुध
बुकटी व बटर ऑईल ची आयात सुरूच आहे. रिजनल क्रोप्रेन्सीव इकोनोमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट (RCEP)
या मुक्त व्यापार समझोत्यामध्ये दुध बुकटी व बटर ऑईलचा आयात कर उठविण्याची ऑस्ट्रेलिया व
न्यूझीलंड यांची अट आहे. त्यामुळे या करारावर भारताने सह्या केल्यास देशात बाहेरील दुध बुकटी व बटर
ऑईल आयात करून त्यापासून अगदी स्वस्तात म्हणजेच ७ रुपये प्रतिलिटर दुध दर होवू शकतो. यामुळे
देशातील दुध व्यवसाय पूर्णपणे संपून जाणार आहे. आता सध्या दुध प्रश्न बिकट असताना व ५ रुपये
अनुदानाची लढाई सुरु असताना शेतकऱ्याला आणखी खाईत टाकण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून सुरु आहे.
याच करारामुळे खाद्यतेलावरील आयात कर देखील उठविण्याची आशियाई देशांची अट असून यामुळे
सोयाबीन व भुईमुग शेती संपणार आहे. याचीच तयारी म्हणून केंद्र शासनाने पाम तेलावरील आयात कमी
करून ७.५ टक्यावर आणले आहे. गहू आयात कर देखील माफ करण्यात आले आहे त्याबरोबरच
बटाट्यावरील आयातकर ४० टक्यावरून १० टक्र्यावर आणला आहे.
सध्या जरी हा करार जरी अस्तित्वात नसला तरी देशातील अनेक कंपन्या टोमॅटो पल्प व सफरचंद पल्प
व कांदा पेस्ट, मिरची पूड चीन वरून आयात करीत आहेत. यामुळे या कंपन्या आयात केलेल्या
मालापासून टोमॅटो सॉस, सफरचंद ज्यूस बनवीत आहेत. मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये आयात केलेल्या कांदा
पेस्ट, लसून पेस्ट, व मिरची पुडचा मोठा वापर होतो. यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योगामध्ये स्थानिक शेतमाल
खरेदी केला जात नाही, त्यामुळे देशातील या शेतमालाचे बाजारभाव पडत आहेत.
या करारामुळे मासेमारी उद्योग देखील धोक्यात येणार आहे. ऑस्ट्रेलिया, जपान यांनी हिंदी
महासागरामध्ये खोल समुद्रातील मासेमारीला मुभा द्यावी अशी अट घातली आहे.
या करारामुळे २५ कोटी शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागणार असून राष्ट्रीय किसान महासंघाने या
करारावर सह्या करू नयेत अशी भूमिका घेतली असून २१ जुलै च्या आंतरराष्ट्रीय चर्चेदरम्यान थायलंड
मध्ये राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे.
संदीप गिड्डे – पाटील (9665474814), के.वि.बिजू (9871368252)
राष्ट्रीय समन्वयक, राष्ट्रीय किसान महासंघ
पंढरीत आषाढी यात्रेनिमित्त भरणार “कृषी पंढरी” कृषी महोत्सव-2018 “भव्य कृषी प्रदर्शन” बघा (जाहिरात
महाराष्ट्रातील नंबर वन!
ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर LIVE
पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल
& Android Application
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर LIVE
पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!!
गुगलच्या सर्व्हेनुसार पंढरपूर लाईव्ह हे जगभरातून सर्वाधिक बघितले जाणारे सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेव मराठी भाषेतील ई-न्युज वेब चॅनल ठरले आहे. पंढरपूर लाईव्हची वाचक संख्या 26 लाखाच्याही पुढे गेलेली आहे. 50 लाख वाचकांच्या टप्प्याकडे पंढरपूर लाईव्ह झेपावत आहे!
कार्यालय:- बॅडमिंटन हॉल समोर, संत रोहिदास चौक,
पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर
मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे
उपसंपादक – विजयकुमार गायकवाड
Whatsup- 8308838111, 7083980165
Mobile- 7972287368, 8149624977
Whatsup- 8308838111, 7083980165
Mobile- 7972287368, 8149624977
- mail-livepandharpur@gmail.com
- web – http://www.pandharpurlive.com
- mail-livepandharpur@gmail.com
- web – http://www.pandharpurlive.com
