प्रकाश आंबेडकर यांची उच्च न्यायालयात याचिका
आंबेडकर यांनी अॅड. संदीप रणखांबे यांच्यामार्फत केलेल्या या फौजदारी रिट याचिकेवर गुरुवारी न्या. रणजित मोरे व एस. कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यानंतर खंडपीठाने प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र करण्याचे निर्देश देऊन पुढची सुनावणी २२ जून रोजी ठेवली.
आंबेडकर भवनातील तीन इमारती धोकादायक बनल्याने त्या स्वतःहून तोडण्याची नोटीस महापालिकेकडून १ जूनला मिळाली होती. त्याप्रमाणे आम्ही २५ जूनला वास्तू पाडण्याची कारवाई केली, असा दावा आंबेडकर भवनचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या ‘दी पीपल्स इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट’तर्फे करण्यात आला होता. या ट्रस्टमध्ये विजय रणपिसे, श्रीकांत गवारे, रत्नाकर गायकवाड आदींचा समावेश आहे.
गायकवाड, रणपिसे या मंडळींनी आंबेडकर भवन वास्तू धोकादायक बनल्याचा खोटा स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल मुंबई महापालिकेला दिला आणि त्याआधारे महापालिकेची तोडकामाची नोटीस बजावली, असा आरोप आंबेडकर यांनी याचिकेत केला आहे. या तोडकामाच्या कारवाईनंतर भोईवाडा पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपींना आधी अटकपूर्व जामीन व नंतर जामीन मंजूर केला. मात्र, वास्तू तोडण्याचा कोणताही आदेशच काढण्यात आलेला नसताना आणि कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता बेकायदा पद्धतीने वास्तू पहाटे तोडण्यात आली, हा मुद्दा कनिष्ठ न्यायालयाने लक्षात घेतला नाही. शिवाय तोडलेल्या वास्तूमधील अनेक साहित्य गायब झाली असल्याने आरोपींची कोठडीत चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्जच केला नाही त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी काही कारवाईच केली नाही. त्यामुळे पोलिसांचेही त्यांच्याशी संगनमत असल्याचे दिसत असल्याने या प्रकरणाच्या सीआयडी चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
