पंढरपूर LIVE 16 नोव्हेंबर 2018
पंढरपूर (प्रतिनिधी):- आज दि. 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी राष्ट्रीय पत्रकार दिनाचे औचित्य साधुन पत्रकार संरक्षण समिती, महाराष्ट्र यांच्या वतीने येथील प्रांताधिकारी यांचेमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक निवेदन पाठविण्यात आले. या निवेदनात ग्रामीण/शहरी श्रमजीवी पत्रकारांच्या मुलभूत प्रश्नांबाबत व उपेक्षेबाबतचा उल्लेख करुन शासनदरबारी पत्रकारांच्या विविध समस्या मांडण्यात आल्या असल्याची माहिती पत्रकार संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष भगवान वानखेडे यांनी दिली.
आज उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पंढरपूर येथे प्रभारी नायब तहसिलदार मनोज श्रोत्री यांच्याकडे हे निवेदन सुपूर्त करण्यात आले. यावेळी पत्रकार मंदार लोहोकरे (दै.लोकसत्ता), श्रमीक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष विनायक हरिदास (दै.संचार), पत्रकार सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष अपराजित सर्वगोड (दै.एकमत), पत्रकार सचिन कांबळे (दै.लोकमत), पत्रकार नागनाथ सुतार (एचपीएन मराठी न्युज), पत्रकार संतोष रणदिवे (दै.तरुण भारत संवाद), पत्रकार दिनेश खंडेलवाल (दै.महासत्ता), पत्रकार राजकुमार घाडगे (दै.सकाळ), पत्रकार यशवंत कुंभार (दै.जनमत), पत्रकार दत्तात्रय पाटील (सा.सत्यता), पत्रकार नितीन शिंदे (जय महाराष्ट्र), पत्रकार राजरत्न बाबर (यस न्युज), पत्रकार रामभाऊ सरवदे (दै.कृषीवल), पत्रकार चैतन्य उत्पात (दै.निर्भीड आपलं मत), पत्रकार विजयकुमार कांबळे (दै.माणदेश नगरी), पत्रकार रफिक आतार (क्राईम एफआयआर) व प्रेस फोटोग्राफर उमेश टोमके आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे दिलेल्या या निवेदनात पुढीलप्रमाणे पत्रकारांच्या विविध समस्या मांडण्यात आल्या आहेत. पत्रकार संरक्षण समिती (महाराष्ट्र राज्य) या समितीच्या वतीने दि. 8 एप्रिल 2018 रोजी मुंबई आजाद मैदान येथे आंदोलन केले, तर दुसरे दि.9 ऑगष्ट 2018 रोजी ऑगष्ट क्रांती दिनानिमित्त नाशिकला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर पत्रकार हक्क अधिकार धरणे आंदोलन केले असुन अत्यंत दुर्लक्षित उपेक्षित जीवन जगणार्या,असुरक्षित हलाखीच्या परिस्थितीत ग्रामीण/शहरी कार्यक्षेत्रावर कार्यरत पत्रकारांकडे केंद्र व राज्य सरकारने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. यामुळं आमचे आयुष्य उध्वस्त झाले आहे, याला सर्वस्वी केंद्र व राज्य सरकारच जबाबदार आहे.
1) पत्रकार संरक्षणाचा मसुदा अजून किती दिवस रखडणार ,या मसुद्यात पत्रकारिता क्षेत्रातील सर्वच पत्रकारांना संरक्षण मिळणार का?
2) राज्य सरकारने केवळ एकाच संघटनेला दत्तक घेतले का? राज्यातील अन्य संघटनांना शासकीय समित्यांवर स्थान का नाही? निष्क्रिय अधिस्वीकृती समितीला मुदत वाढ करू नये. नव्याने योग्यतेनुसार नियुक्त्या व्हाव्यात.
3) अधिस्वीकृतीतील जाचक अटी बघता यात ग्रामीण /शहरी बहुतांशी पत्रकार अधिस्वीकृती पासून वंचित आहे यातील जाचक अटी शिथिल करा.
4) सर्वच माध्यम क्षेत्रातील पत्रकारांचा कौटुंबिक सर्व्हे व्हावा व सरसकट पत्रकारांची नोंदणी जिल्हा माहिती कार्यालयात अर्थात सरकारी दप्तरी व्हावी या संदर्भात आदेश पारित व्हावे.
5) सातत्याने आम्ही पत्रकार आमच्या मूलभूत मागण्यांसाठी पत्रव्यवहार आंदोलने करतोय तर लाभ मात्र सरकार नेहमी मुठभर अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांना देतात हे योग्य नाही.
पत्रकारितेत कार्यरत ग्रामीण वार्ताहर , शहर बिट वार्ताहर , तालुका प्रतिनिधी यांना अधिस्वीकृती पञिका दिलेल्या बातमीच्या व अनुभवाच्या आधारे देण्यात यावी यासाठी सरकारने अध्यादेश जारी करावा.
6) सरसकट सर्व पत्रकारांच्या कुटुंबियांना आरोग्य व मुला – मुलींच्या शिक्षणासाठी पर्याप्त योजना जाहीर कराव्यात.
7) पत्रकार पेन्शन योजना फक्त मूठभर अधिस्वीकृती धारकांसाठी मग आम्ही ग्रामीण/शहरी पत्रकारांनी पाप केले का? पत्रकार पेंशन सर्वच पत्रकारांना लागू व्हावी.
आमच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा. अशी विनंती करण्यात आली आहे.
पंढरपूर (प्रतिनिधी):- आज दि. 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी राष्ट्रीय पत्रकार दिनाचे औचित्य साधुन पत्रकार संरक्षण समिती, महाराष्ट्र यांच्या वतीने येथील प्रांताधिकारी यांचेमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक निवेदन पाठविण्यात आले. या निवेदनात ग्रामीण/शहरी श्रमजीवी पत्रकारांच्या मुलभूत प्रश्नांबाबत व उपेक्षेबाबतचा उल्लेख करुन शासनदरबारी पत्रकारांच्या विविध समस्या मांडण्यात आल्या असल्याची माहिती पत्रकार संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष भगवान वानखेडे यांनी दिली.
आज उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पंढरपूर येथे प्रभारी नायब तहसिलदार मनोज श्रोत्री यांच्याकडे हे निवेदन सुपूर्त करण्यात आले. यावेळी पत्रकार मंदार लोहोकरे (दै.लोकसत्ता), श्रमीक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष विनायक हरिदास (दै.संचार), पत्रकार सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष अपराजित सर्वगोड (दै.एकमत), पत्रकार सचिन कांबळे (दै.लोकमत), पत्रकार नागनाथ सुतार (एचपीएन मराठी न्युज), पत्रकार संतोष रणदिवे (दै.तरुण भारत संवाद), पत्रकार दिनेश खंडेलवाल (दै.महासत्ता), पत्रकार राजकुमार घाडगे (दै.सकाळ), पत्रकार यशवंत कुंभार (दै.जनमत), पत्रकार दत्तात्रय पाटील (सा.सत्यता), पत्रकार नितीन शिंदे (जय महाराष्ट्र), पत्रकार राजरत्न बाबर (यस न्युज), पत्रकार रामभाऊ सरवदे (दै.कृषीवल), पत्रकार चैतन्य उत्पात (दै.निर्भीड आपलं मत), पत्रकार विजयकुमार कांबळे (दै.माणदेश नगरी), पत्रकार रफिक आतार (क्राईम एफआयआर) व प्रेस फोटोग्राफर उमेश टोमके आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे दिलेल्या या निवेदनात पुढीलप्रमाणे पत्रकारांच्या विविध समस्या मांडण्यात आल्या आहेत. पत्रकार संरक्षण समिती (महाराष्ट्र राज्य) या समितीच्या वतीने दि. 8 एप्रिल 2018 रोजी मुंबई आजाद मैदान येथे आंदोलन केले, तर दुसरे दि.9 ऑगष्ट 2018 रोजी ऑगष्ट क्रांती दिनानिमित्त नाशिकला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर पत्रकार हक्क अधिकार धरणे आंदोलन केले असुन अत्यंत दुर्लक्षित उपेक्षित जीवन जगणार्या,असुरक्षित हलाखीच्या परिस्थितीत ग्रामीण/शहरी कार्यक्षेत्रावर कार्यरत पत्रकारांकडे केंद्र व राज्य सरकारने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. यामुळं आमचे आयुष्य उध्वस्त झाले आहे, याला सर्वस्वी केंद्र व राज्य सरकारच जबाबदार आहे.
1) पत्रकार संरक्षणाचा मसुदा अजून किती दिवस रखडणार ,या मसुद्यात पत्रकारिता क्षेत्रातील सर्वच पत्रकारांना संरक्षण मिळणार का?
2) राज्य सरकारने केवळ एकाच संघटनेला दत्तक घेतले का? राज्यातील अन्य संघटनांना शासकीय समित्यांवर स्थान का नाही? निष्क्रिय अधिस्वीकृती समितीला मुदत वाढ करू नये. नव्याने योग्यतेनुसार नियुक्त्या व्हाव्यात.
3) अधिस्वीकृतीतील जाचक अटी बघता यात ग्रामीण /शहरी बहुतांशी पत्रकार अधिस्वीकृती पासून वंचित आहे यातील जाचक अटी शिथिल करा.
4) सर्वच माध्यम क्षेत्रातील पत्रकारांचा कौटुंबिक सर्व्हे व्हावा व सरसकट पत्रकारांची नोंदणी जिल्हा माहिती कार्यालयात अर्थात सरकारी दप्तरी व्हावी या संदर्भात आदेश पारित व्हावे.
5) सातत्याने आम्ही पत्रकार आमच्या मूलभूत मागण्यांसाठी पत्रव्यवहार आंदोलने करतोय तर लाभ मात्र सरकार नेहमी मुठभर अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांना देतात हे योग्य नाही.
पत्रकारितेत कार्यरत ग्रामीण वार्ताहर , शहर बिट वार्ताहर , तालुका प्रतिनिधी यांना अधिस्वीकृती पञिका दिलेल्या बातमीच्या व अनुभवाच्या आधारे देण्यात यावी यासाठी सरकारने अध्यादेश जारी करावा.
6) सरसकट सर्व पत्रकारांच्या कुटुंबियांना आरोग्य व मुला – मुलींच्या शिक्षणासाठी पर्याप्त योजना जाहीर कराव्यात.
7) पत्रकार पेन्शन योजना फक्त मूठभर अधिस्वीकृती धारकांसाठी मग आम्ही ग्रामीण/शहरी पत्रकारांनी पाप केले का? पत्रकार पेंशन सर्वच पत्रकारांना लागू व्हावी.
आमच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा. अशी विनंती करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील नंबर वन! ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर LIVE
पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल
& Android Application
* सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर LIVE
तब्बल 33 लाखांहून अधिक वाचकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेल्या आपली, आपल्या व्यवसयाची जाहिरात द्या.. इफेक्ट बघा..!
तब्बल 33 लाखांहून अधिक वाचकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेल्या आपली, आपल्या व्यवसयाची जाहिरात द्या.. इफेक्ट बघा..!
* कार्यालय:- बॅडमिंटन हॉल समोर, संत रोहिदास चौक,
पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर
* मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे
* उपसंपादक – विजयकुमार गायकवाड
Whatsup- 8308838111, 7083980165
Mobile- 7972287368
Whatsup- 8308838111, 7083980165
Mobile- 7972287368
- mail-livepandharpur@gmail.com
- web – http://www.pandharpurlive.com
- mail-livepandharpur@gmail.com
- web – http://www.pandharpurlive.com
