मुंबई : बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर असलेल्या लोकांना वित्तीय चक्रात आणण्यासाठी जन-धन योजनेसारखी प्रभावी योजना राबविल्यानंतर आता, ज्या गावातील लोकसंख्या पाच हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा ठिकाणी बँक शाखा उघडण्यासाठी बँकांनी प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दिले आहेत.
देशातील ज्या भागापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचलेली नाही, अशा ठिकाणी बँकिंग सेवेचे जाळे विणण्यासाठी नव्या वर्षात मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात येणार असून त्याचाच भाग म्हणून ही महत्वाकांक्षी मोहिम निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार, ग्रामीण भागापर्यंत बँक शाखांचा विस्तार कसा करता येईल व त्याद्वारे अधिकाधिक सेवा देतानाच नेमके काय साध्य करता येईल, याचा एक रोडमॅप जानेवारी २०१६ पर्यंत बँकांनी सादर करावा असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. तसेच, या रोडमॅपमध्ये ३१ मार्च २०१७ अशी एक डेडलाईन देखील निश्चित करण्यात आली असून तोवर किती शाखा उघडता येतील, याचीही माहिती रिझर्व्ह बँकेने मागविली आहे. (प्रतिनिधी)
सध्या दुर्गम भागात बँकिंग सेवा देण्यासाठी बँकांनी ‘बिझनेस करस्पॉन्डंट’ची नेमणूक केली आहे. या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून बँक खात्यात पैसे भरणे अथवा काढणे, रिकरिंग डिपॉझिट आदी जुजबी सेवा लोकांना पुरविल्या जातात. परंतु, बँकिंग सेवेत सहभागी होण्याची लोकांची वाढती संख्या लक्षात घेता अशा प्रतिनिधींची संख्या अत्यंत त्रोटक भासते. परिणामी, मागणी असूनही सेवा देणे शक्य होत नाही.
याचाच विचार करत आता बँकिंग सेवाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टिकोनातून रिझर्व्ह बँकेने बँकांना खेड्याकडे चला, असे निर्देश दिले आहेत.
