मुंबई : महापालिका निवडणुकीआधी टोलमुक्ती मिळेल या आशेवर असलेल्या मुंबईकरांची निराशा होण्याची शक्यता आहे. कारण सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं नेमलेल्या आनंद कुलकर्णी समितीनं दिलेल्या अहवालात सध्या टोल बंद करणं सरकारला परवडणारं नसल्याचं सूचित केलं आहे.
तत्कालीन सरकारनं एमईपी कंपनीशी केलेले करार पाहता जर टोल बंद करायचा असेल तर सरकारला तब्बल 2021 कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागेल. त्यामुळे हा पर्याय व्यवहार्य नसल्याचं समितीने म्हटलं आहे.
त्यामुळे आता कुलकर्णी समितीच्या अहवालावर मंत्रिमंडळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यातील जनतेला टोलमुक्तीचं वचन दिलं होतं. त्यामुळे सरकारसाठी हा प्रतिष्ठेचा विषय आहे.
