नवी दिल्ली : सातवा वेतन आयोगाची शिफारस केंद्र सरकार लवकर लागू करु शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतन त्यांच्या बेसिक सॅलरी म्हणजे मूळ वेतनाच्या दुप्पट होऊ शकते.केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतनामध्ये बेसिक वेतन ३० टक्के पर्यंत वाढ शकते. नोव्हेंबर २०१५मध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या नुसार (३० टक्के) २३.५५ टक्के जादा आहे. केंद्रीय कर्मचारी संघटना या गोष्टीला विरोध करीत आहेत. सातवे वेतन आयोगच्या शिफारशीनुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतनात फक्त १४.२७ टक्के लाभ होत आहे. गेल्या ७० वर्षांतील सर्वात कमी आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी या मुद्द्यावर ११ एप्रिलपासून संपावर जाण्याची धमकी दिली आहे.
केंद्र सरकारला सातव्या वेतन आयोगाने आपला अहवाल दिला आहे. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि भत्ते २३.५५ टक्के वाढविण्याची शिफारस केलेय. तसेच सैनिक आणि निमसैनिकांना वन रॅंक वन पेन्शन देण्याची शिफारसही केलेय.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालात सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात १६ टक्के, भत्त्यात ६३ टक्के आणि निवृत्ती वेतनात २४ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली गेली आहे. न्यायमूर्ती ए. के. माथूर यांच्या आयोगाने सातवा वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी १८ हजार आणि अधिकाधिक २.२५ लाख रुपये वेतन देण्याची शिफारस केलेय. तसेच आयोगाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतना वर्षाला ३ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केलेय. सहावा वेतन आयोग १ जानेवारी २००६पासून लागू झाला आहे. मात्र, सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
