सांगली – केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात जनतेत तीव्रसंताप आहे. नरेंद्र मोदी सरकार आजवरच्या सरकारांमध्ये सर्वाधिक अपयशी ठरले
आहे. राज्यात दुष्काळ नसून पाण्याचे महासंकट आहे. पुढचे तीन मॉन्सून जरी
पाऊस पडला तरी दुष्काळाची स्थिती हटणार नाही.
नाबार्डचे ५२ टक्के
अनुदान मुंबईतील ‘शेतकऱ्यांना’ मिळते. शेतीपेक्षा कृषी उद्योगाला महत्त्व
दिले जाते, ते दुर्दैवी आहे. भौगोलिक असमानतेमुळे पाण्याची असमानता हा मोठा
प्रश्न आहे. अशा विविधांगी मते व्यक्त करत ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ
यांनी व्यक्त केली.
अंनिसच्या दुसऱ्या साहित्य संमेलनाच्या
समारोपानंतर साईनाथ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले,
‘‘महाराष्ट्रात पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. भौगोलिक सलगता नसल्याने
पीक आणि पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. राज्याच्या एकूण
लोकसंख्येच्या ३४ टक्के मुंबई, ठाणे आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांत आहे. तेथे
५३ टक्के पाणी वापरले जाते. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या दलित, मागासवर्गीयांसाठी
दिवसाला ७० तर बंगल्यात राहणाऱ्यांसाठी ४०० लिटर पाणी दिले जाते ही असमानता
भयानक आहे. पाण्याच्या असमान वाटपामुळे महाराष्ट्रात पाणी महासंकट निर्माण
झाले आहे. पाण्याची आणीबाणी जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. घटनेत सुधारणा
करून पिण्याच्या पाण्याचा हक्क प्रत्येकाला दिला पाहिजे. बोअरवेल आणि टॅंकर
हे राज्यातील मोठे उद्योग बनले आहेत, तर तहान आणि भूक यांचे भरघोस पीक आले
आहे.’’ असा उपरोधिक टोला त्यांनी हाणला.
ते म्हणाले,
‘‘काँग्रेसच्या काळात आणि भाजपच्या काळातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या
आहेत. या दोन्ही शासनाची शेतकऱ्यांबाबतचे धोरण एकच होते. औद्योगिक विकास
म्हणजेच देशाचा विकास असा संकल्प शासनाने मांडला आहे. त्यामुळे शासनावर
जनतेतून दबाव टाकल्याशिवाय पर्याय नाही. राष्ट्रीय कृषी आयोगाचे अध्यक्ष
असताना स्वामीनाथन यांनी दिलेले अहवाल लागू करण्याची गरज आहे,’’ ते
म्हणाले, ‘‘केंद्रातील मोदी सरकार कृषी, विज्ञान, शिक्षण अशा सर्व
क्षेत्रांत अपयशी ठरले आहे. ब्रिटिश सरकारच्या काळातही झाला नाही तेवढा
त्रास यांनी दिला. आतापर्यंतचे सर्वाधिक ‘डॅमेज’ सरकार आहे.’’
