नगर
– जलयुक्त शिवार अभियान सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत दीड वर्षाच्या काळात
नगर जिल्ह्यामध्ये सुमारे १२ हजार ९९३ कामे पूर्ण झाली आहेत. शिवाय, सध्या
३३३ कामे सुरू आहेत. गेल्या वर्षी निवड केलेल्या गावांत आजही कामे सुरू
आहेत. या कामांवर सुमारे १७४ कोटी ७४ लाख ४२ हजार रुपये खर्च झाल्याचा
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाचा अहवाल आहे. जामखेड तालुक्यात
‘जलयुक्त’वर सर्वाधिक २७ कोटी ७८ लाख ३० हजार रुपये खर्च केले आहेत. नव्या
वर्षातील कामांबाबत मात्र अजूनही कसलेच नियोजन केले नाही.
राज्यातील
बहुतांश गावे दुष्काळाच्या झळा सोसत आहेत. नगर जिल्ह्यामध्ये चार-पाच
वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती आहे. ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी
लागत आहे. दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी संबंधित ठिकाणी पाणी उपलब्ध
व्हावे, यासाठी वेगवेगळ्या योजनांचा ताळमेळ घालत गेल्या वर्षीपासून
‘जलयुक्त शिवार अभियान’ सरकारने सुरू केले आहे. तीन वर्षांपासून सातत्याने
टॅंकरने पाणीपुरवठा होत असलेल्या, पाणलोटात निवड झालेल्या गावांना
प्राधान्य देत अभियानासाठी गावांची निवड केली. पालकमंत्री निवड समितीचे
अध्यक्ष आहेत. गेल्या वर्षी अभियानासाठी २७९ गावांची निवड केली. त्या
गावांचा आराखडा तयार करून कामांना सुरवात केली. जिल्हाधिकारी अनिल कवडे
यांनी अभियानात लक्ष घातल्यामुळे कामे वेगात झाली. सध्याही गेल्या वर्षी
निवडलेल्या गावांतच कामे सुरू आहेत. आतापर्यंत १३ हजार ३२६ कामे सुरू झाली.
त्यांतील १२ हजार ९९३ कामे पूर्ण झाली असून, ३३३ कामे सुरू आहेत. या
कामांवर १७४ कोटी ७४ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. सर्वाधिक खर्च जामखेड,
पाथर्डी, संगमनेर, श्रीगोंदे, पारनेर तालुक्यांत झाला असून, अकोले,
राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर तालुक्यांत मोजकाच खर्च झालेला आहे.
जलयुक्त
शिवार अभियानाची कामे करण्यासाठी या वर्षी २६४ गावांची निवड केली. मात्र,
अजूनही आराखडाच झाला नसल्याने ‘जलयुक्त’ची कामे सुरूच झाली नाहीत. या वर्षी
कामे सुरू होण्याला कोणत्या अडचणी आहेत, याबाबत प्रशासन बोलायला तयार
नाही.
तक्रारींची दखलच नाही
जलयुक्त शिवार अभियानातून
करण्यात आलेली कामे निकृष्ट आहेत. गरजेपेक्षा जास्तीच्या रकमा दिल्या.
थातूरमातूर कामे करून निधी लाटला, अशा अनेक तक्रारी जिल्हा अधीक्षक कृषी
अधिकारी कार्यालयाकडे आलेल्या आहेत. मात्र, तक्रारींची दखलच घेतली नाही.
त्यामुळे कृषी विभाग निकृष्ट कामांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला जात
आहे. निकृष्ट कामाची चौकशी का केली जात नाही, याचे उत्तरही कृषी विभाग देत
नाही.
