कुठेही भारनियमन नाही : बावनकुळे

नागपूर, २१ मे
नागपूर, विदर्भच नव्हे तर राज्यात कुठेही भारनियमन नाही. शेतकर्‍यांना कालपासून दिलासा देत त्यांचाही वीज पुरवठा पूर्ववत् करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे एका पत्रपरिषदेत बोलताना दिली.
इंडिया बुल्सकडून १००० व अदानीकडून ३००० मेगावॅटचा पुरवठा करणे अपेक्षित असताना त्यांच्याकडून अनुक्रमे ५०० व १२०० मेगावॅटचा पुरवठा कमी केला जात आहे. त्यामुळे अडचण भासत असली तरी आम्ही ही अडचण इतर खाजगी कंपन्यांकडून वीज घेऊन दूर केली आहे, असे सांगून बावनकुळे म्हणाले की, या दोन्ही कंपन्या पुरवठा कमी करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना दंड करण्याची करारात तरतूद आहे. मात्र, त्यांनी कोळसा इतर काही तांत्रिक मुद्दे समोर केले आहेत. शिवाय त्यांच्या करारानुसार त्यांनी वार्षिक सरासरी ८५ टक्के पुरवठा करणे अपेक्षित आहे. ही त्यांच्यासाठी फायदेशीर बाब आहे. पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात जास्तीचे उत्पादन घेऊन हे आपला ८५ टक्के कोटा पूर्ण करतात आणि दंडातून स्वत:ची सुटका करून घेतात. खाजगी कंपन्यांच्या कोळशाचा प्रश्‍नही निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकार, रेल्वे आणि वेकोलि यांच्यासोबतही बोलणे झाले असून हा प्रश्‍नही लवकर मार्गी लागेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

ही बाब लक्षात घेऊन आम्ही आता ८५ टक्के वार्षिक ऐवजी मासिकची मागणी केली आहे आणि हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर या कंपन्यांना दंडातून पळवाट काढता येणार नाही, तसेच आपली उन्हाळ्यातील अडचणही दूर होईल, अशी आशाही ऊर्जा मंत्र्यांनी व्यक्त केली.

नागपूर शहरात अनेक ठिकाणी विकास कामे सुरू आहेत. मेट्रो किंवा सिमेंट रस्त्याच्या निमित्ताने रस्ते खोदले जातात. त्यामुळे केबल तुटतात आणि वीज पुरवठा खंडित होतो. लोक आमच्यावर राग काढतात किंवा आम्हाला दोषी ठरवितात. यातून मार्ग काढण्यासाठी जो कंत्राटदार केबल तोडेल त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशच जाहीर केले आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. यावेळी एका ठिकाणी केबल तुटली असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ऊर्जा मंत्र्यांनी पत्रपरिषदेला उपस्थित महावितरणचे मुख्य अभियंता शेख यांना याप्रकरणी उचित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

संप न करण्याचे आवाहन
कंत्राटी कामगारांनी आपल्या वेतनवाढीसाठी रविवार-सोमवारच्या मध्यरात्रीपासून संपाचे आव्हान दिले आहे. या संदर्भात विचारणा केली असता ऊर्जा मंत्री म्हणाले की, समान वेतन समान काम ही त्यांची मागणी आहे. या संदर्भातील दोन समितींचे अहवाल प्राप्त झाले असून ते शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी निर्देश देताना काही बाबींचा अभ्यास करण्याचे सुचविले आहे. हे सर्व काही आता शासन दरबारी आहे. कामगारांवर अन्याय होऊ नये, ही आमचीही भूमिका आहे. या संपूर्ण बाबीचा शासन स्तरावर विचार सुरू असल्यामुळे कामगारांनी संप करू नये, असे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.