बाबरी मशीद प्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने भाजपचे जेष्ठ नेते आणि माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यासह १२ जणांना जामीन मंजूर केला.
न्यायालयाने या सर्वांना प्रत्येकी ५० हजार जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
या सर्वांना २५ आणि २६ मे रोजी हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. पण यापैकी कोणीही हजर न राहिल्यामुळे न्यायालयाने त्यांना ३० मे रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
अयोध्येत ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. याप्रकरणी दोन तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. यापैकी दुसऱ्या तक्रारीत अडवाणी,जोशींसह अन्य १३ जणांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या खटल्याची दररोज सुनावणी सुरु केली होती.
गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यातून अडवाणी, जोशी आणि भारती यांच्यावर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप ठेवून खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या खटल्याची रोज सुनावणी घेऊन दोन वर्षांमध्ये तो निकाली काढण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यातून अडवाणी, जोशी आणि भारती यांच्यावर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप ठेवून खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या खटल्याची रोज सुनावणी घेऊन दोन वर्षांमध्ये तो निकाली काढण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
बाबरी प्रकरणात अडवाणी यांच्याविरुद्ध रायबरेली येथे सुरु असलेल्या खटला लखनऊ येथे सुरु असलेल्या दुसऱ्या खटल्यासोबत चालवण्यात यावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
