आपत्तीपूर्व तसेच आपत्तीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी कार्पोरेट्स सहभाग घेतला जाईल….- महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील

रासायनिक आणि औद्योगिक आपत्ती व्यवस्थापन (सीआयडीएम)

तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन संपन्न

मुंबई, दि. 30 : रासायनिक, औद्योगिक तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आपत्तीपूर्व सज्जतेसह आपत्तीनंतरच्या व्यवस्थापनाच्या बाबीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करत आपत्तीला प्रतिबंध करणे व योग्य पद्धतीने सामोरे जाण्यासाठी कॉर्पोरेट्स सहभाग घेतला जाईल, असे प्रतिपादन महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए), पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळ (पीएनजीआरबी), फिक्की, केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन आणि गुजरात शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने रासायनिक आणि औद्योगिक आपत्ती व्यवस्थापन (सीआयडीएम) या विषयावर राष्ट्रीय तीन दिवसीय परिषदेचे आयोजन मुंबईमध्ये करण्यात आले. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई,एनडीएमएचे सदस्य डॉ. डी. एन. शर्मा, फिक्कीचे कार्यकारी समिती सदस्य एम. पी. रामचंद्रन,सहायक महासचिव निराकांत सक्सेना, सीआयडीएम फोरमचे चेअरमन ले. जनरल डॉ. जे. आर. भारद्वाज उपस्थित होते.

रासायनिक आणि औद्योगिक आपत्ती व्यवस्थापन करण्यासह आपत्तीला सामोरे जाणे आणि तीव्रता कमी करणे यासाठी उपाययोजना करण्यास शासन सदैव सज्ज आहेच, परंतु उद्योग, रासायनिक कंपन्या, संस्था आणि व्यक्तिगत स्तरावर सदैव सज्ज राहण्याची गरज आहे, असे सांगून महसूलमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, आपत्ती व्यवस्थापनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी सामूहीक प्रयत्नांची गरज आहे. राज्यात मुख्यत्वे रासायनिक प्रक्रिया,उत्पादन, साठवण, वाहतूक आणि विषारी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीदरम्यान औद्योगिक दुर्घटना होतात. घातक वस्तूंचे उत्पादन, प्रक्रिया किंवा साठवणुकीमध्ये हजारो उद्योग सामील आहेत. अनेक गोदामे हे निवासी आणि औद्योगिक वसाहतींच्या जवळपास आहेत त्यामुळे या भागात आग आणि रासायनिक स्फोटांचा धोका वाढतो. आपत्तींचे परिणाम कमी करण्यासाठी एक प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन धोरणाची गरज आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

उद्योगमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, वेगाने होत असलेल्या औद्योगिकीकरणामुळे उद्योग आणि पर्यावरणास धोका आणि जोखीम वाढली आहे. महाराष्ट्र राज्य देशातील सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे. याचा अभिमान आहे. मात्र औद्योगिकीकरणामुळे दुर्घटनांचा धोका वाढला आहे. 1984 मधील भोपाळ दुर्घटनेनंतर अनेक उपाययोजना राबविल्या गेल्या. त्यानंतर मोठ्या रासायनिक व औद्योगिक दुर्घटना कमी झाल्या. मात्र दुर्घटना थांबलेल्या नाहीत. गेल्या वर्षी डोंबिवली येथील कंपनीत झालेल्या जीवितहानीमुळे ही बाब समोर आली आहे. दुर्घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज यामुळे दिसून येते. आगामी काळात बदलत्या अद्यायावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या संकटांना तोंड देऊ शकू. शासन नेहमीच अशा प्रयत्नांबरोबर राहील, असेही ते म्हणाले.

डॉ. डी. एन. शर्मा यांनी देशामध्ये रासायनिक व औद्योगिक नियामक यंत्रणेवर जोर दिला आणि महापालिका हद्दीत होणाऱ्या दुर्घटनांवर उपाययोजना करताना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या शासकीय यंत्रणांचा प्रभावी उपयोग करण्याची गरज व्यक्त केली.

एम. पी. रामचंद्रन यांनी रासायनिक दुर्घटना रोखण्यासाठी प्रयत्न केला जावा यावर भर दिली. फिक्की गेल्या 20 वर्षापासून रासायनिक औद्योगिक आपत्ती व्यवस्थापनावरील संयुक्त परिषदा आयोजित करते. या माध्यमातून रासायनिक व औद्योगिक आपत्तींच्या प्रतिबंध व व्यवस्थापनास महत्त्व दिले जाते, असे ते म्हणाले.

यावेळी निराकांत सक्सेना यांनीही मनोगत व्यक्त केले. ले. जनरल डॉ. जे. आर. भारद्वाज यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन फिक्कीचे अतिरिक्त संचालक रुबाब सूद यांनी केले.

ही परिषद 1 जून 2017 पर्यंत सुरु राहणार असून त्यासाठी देशातील 20 राज्यातील 400 हून अधिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले आहेत. परिषदेदरम्यान, विश्वस्तरावरील औद्योगिक सुरक्षा पद्धतीवर भर देणे, औद्योगिक अपघातांना तातडीने प्रतिसाद देणे, रासायनिक व औद्योगिक सुरक्षेमध्ये उत्कृष्ट पद्धती राबविलेल्या कंपन्यांनी आपल्या यशाची माहिती परिषदेत मांडणे, घातक/विषारी द्रव्ये, पेट्रोलियम उत्पादने आणि गॅस यांच्या पाईपलाईन किंवा टँकरद्वारा होणाऱ्या वाहतुकीवेळी कमीत कमी अपघात कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली आणि तंत्रज्ञान निर्मिती आदी बाबींवर भर दिला जाणार आहे. 1 जून 2017 रोजी मॉकड्रीलचेही आयोजन करण्यात येणार आहे.