गेल्या पासष्ठ वर्षांत राज्यात पीकांचं उत्पादन वाढलं. राज्यातला शेतकरी सधन झाला असं चित्र उभं राहिलं.पण हे तितकसं खरं नाही. काही पिकांचं भरमसाठ उत्पादन आणि काही पिकांचं कमी झालेलं उत्पादन यामुळे राज्यातला शेतकरी देशोधडीला लागला.

महाराष्ट्र गेल्या 65 वर्षांत सुजलाम सुफलाम झाला. पण पासष्ट वर्षांत शेतीच्या प्रगतीचं जे चित्र निर्माण झालं ते एकांगी असल्याचं एका आकडेवारीत समोर आलंय. गेल्या 58 वर्षांत फक्त उसाचं उत्पादन 536 टक्के वाढलं. मात्र इतर पीकांचं उत्पादन घटतच गेलं.

1961 ते 2016 पर्यंतच्या पीक पद्धतीचा अभ्यास केल्यास ज्वारीचं उत्पादन मात्र 48.8 टक्क्यांनी घटलं. तर बाजरी 51 टक्के, तर इतर सर्व कडधान्यांचे उत्पादन तब्बल 27 टक्क्यांनी घटलं. अन्नधान्यांचे उत्पादन 13 टक्क्यांनी घटलं. भुईमुगाचं क्षेत्रही 73 टक्क्यांनी कमी झालं.

दुसरीकडे ऊसाचं उत्पादन तब्बल 536 टक्क्यांनी वाढलं तर कापसाचं 68.3 टक्के आणि भाताचं 15.6 टक्के तर गव्हाचं उत्पादन 0.4 टक्क्यांनी वाढलं. गेल्या साठ वर्षांत कृषी क्षेत्रात झालेली वाढ सूज असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष तज्ज्ञ काढतात.

राज्यात जिथं सिंचन वाढलं तिथला शेतकरी ऊसाच्या पिकाकडे वळला. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या कारखानदार नेत्यांनी जाणिवपूर्वक ऊसाला प्रोत्साहन दिलं. दुसरीकडे विदर्भात सिंचनाचा प्रश्नामुळे शेतकरी आत्महत्या होत होत्या. जसा मराठवाड्यात पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला तसं मराठवाड्यातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या.

राष्ट्रवादी काँग्रेसला हा दावा मान्य नाही. शेतकरी तीन वर्षांच्या दुष्काळात होरपळला. सातत्यानं नापिकीचा सामना करावा लागल्याने तो कर्जबाजारी झाल्याचा दावा धनंजय मुंडेंनी केलाय.

जलतज्ज्ञ सिंहांसह अनेक मान्यवर महाराष्ट्रात पीक पद्धती चुकल्याचं सांगतात. आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालही तोच सांगतोय. राजकीय नेते मात्र ही वस्तूस्थिती मानायला तयार नाही. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना शेतमालावर केलेल्या खर्चापेक्षा जास्त भाव मिळणार नाही. परिस्थितीनुरुप शेती करायला प्रोत्साहन दिलं जाणार नाही तोपर्यंत आतबट्ट्याची शेती होणार, आणि तोपर्यंत शेतकऱ्याला सरकारकडं कर्जमाफी मागावीच लागणार आहे.