– पेट्रोल, डिझेलचे दर आता रोज कमी-जास्त होणार
– विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असो.चा मात्र विरोध
नागपूर, १६ जून
देशभरात आज १६ जूनपासून पेट्रोल व डिझेलच्या दरात दररोज बदल होणार आहे. या दररोजच्या बदलत्या दरामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली असून हा निर्णय पेट्रोल डीलर्ससह सामान्य नागरिकांना सुद्धा गैरसोयीचा ठरणारा असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
पूर्वी प्रत्येक १५ दिवसांनी पेट्रोल व डिझेलचे दर बदलत होते. आता मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर आणि डॉलरच्या विनिमयाच्या दरानुसार इंधनाचे दर दररोज ठरणार आहेत. हे दर पेट्रोलियम कंपन्या ठरविणार आहेत. दरदिवशी इंधनाच्या दरात होणार्या चढ-उताराचा फटका आपल्याला बसणार आणि पर्यायाने तो ग्राहकांना देखील बसणार, त्यामुळे या निर्णयाला विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने विरोध दर्शविला आहे. आजच्या घडीला देशातील ५८ हजार पेट्रोल-डिझेल डीलर्सच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला जवळपास २ लाख कोटी रुपये इतके कराच्या रूपात उत्पन्न प्राप्त होते. दर दिवशी इंधनाच्या बदलत्या दरामुळे केवळ पेट्रोलियम कंपन्या व सरकार यांनाच त्याचा फायदा होणार असून सामान्य नागरिकांसाठी हा अन्यायकारक निर्णय असल्याचे पेट्रोलपंप धारकांकडून बोलले जात आहे. याबाबत तभा प्रतिनिधीने शहरातील काही पेट्रोल पंपांवर नागरिकांशी या निर्णयाबाबत संवाद साधला असता बहुतांश नागरिक याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. तर अनेकांमध्ये दर दिवशी बदलणार्या इंधन दराविषयी संभ्रम दिसून आला. एरवी आम्ही कधी लिटरप्रमाणे पेट्रोल भरतच नाही. त्यामुळे दर वाढले काय आणि कमी झाले काय, याविषयी कधीच काही कळले नाही, अशीही प्रतिक्रिया एका नागरिकाने यावेळी दिली.
या निर्णयाचा पेट्रोल पंपधारकांनाच फायदा होणार, पेट्रोल दर कमी होवो वा जास्त ते ग्राहकांना कधीच योग्य पद्धतीने पेट्रोल देत नाही, असा सरळ आरोपही काही नागरिकांनी केला.
महाराष्ट्र सर्वाधिक महागडे राज्य
पेट्रोल-डिझेल दराच्या बाबत महाराष्ट्र हे सर्वाधिक महागडे राज्य असल्याची माहिती एका विश्वसनीय सूत्रांच्या आधारे समोर आली आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये इंधनाचे दर सर्वाधिक आहे. नागपूरचाच विचार करायचे झाल्यास महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त टी. चंद्रशेखर यांच्या कार्यकाळात रस्त्यावरील पाण्याचा योग्य निचरा होण्यासाठी सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला जी ड्रेनेज व्यवस्था केली होती, त्यासाठी शासनाने पेट्रोल डीलर्सवर ३ टक्के सेस आकारला होता. त्याची मुदत ३१ मार्च २०१७ रोजी संपली. तरीही हा कर अजूनही आकारणे सुरू आहे. राज्य सरकारने व्हॅट २६ टक्के आणि अतिरिक्त व्हॅट ११ रु. प्रति लिटर टॅक्स. असे दोन्ही मिळून सुमारे २५ रु. प्रति लिटर प्रमाणे ग्राहकांकडून राज्य सरकारला कर उपलब्ध होतो आहे. विविध प्रकारच्या कर आकारणीमुळे इंधनाचे दर गगनाला भिडत चालल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे.
संभ्रमामुळे ओढावणारी परिस्थिती
दर दिवशी पेट्रोलपंपावर बदलणार्या दराचे फलक लावावे लागतील. बदलणार्या दरामुळे पेट्रोल पंप कर्मचार्यांच्या हातून पैसे देवाण-घेवाणीत गफलत होण्याची शक्यता अधिक राहणार आहे. सोशल मीडियावर विविध प्रकारच्या अफवांना उधाण येईल. अनेक लोक पै-पैचा हिशेब मागतात. तेव्हा त्यांना दर दिवशी बदलणार्या दराबाबत नेमकी तांत्रिक बाजू सांगणे कठीण होईल. परिणामी पेट्रोल पंपावरील कर्मचार्यांशी हुज्जत घालणार्यांची संख्या अधिक दिसून येईल. विशेष म्हणजे यापुढे रात्री १२ नंतर पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्याची तुम्हाला सवय असेल तर ती सवयही आता मोडावी लागणार आहे. कारण आता रात्री १२ ऐवजी सकाळी ६ पासून नवे दर लागू होणार आहेत.
डीलर्सचे नुकसान ऑईल कंपन्यांनी भरून द्यावे
महाराष्ट्रातील लोक अत्यंत सहनशील असल्याने सरकार त्यांच्यावर सातत्याने कर लादत आहे. केंद्र सरकारने कुठलीही नवीन प्रक्रिया अंमलात आणण्यापूर्वी त्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आवश्यक असते. मात्र ते प्रत्यक्षात कुठेही दिसत नाही. या निर्णयामुळे सरकार व ऑईल कंपन्यांचा फायदा होईल. मात्र सामान्य नागरिकांचे काय? पेट्रोल व डिझेलच्या दररोज बदलणार्या दरामुळे पेट्रोल डीलर्सचे होणारे नुकसान ऑईल कंपन्यांनी भरून द्यावे, अशी मागणी विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विलास वसंत साल्पेकर यांनी केली.
ग्राहकांवर आर्थिक बोजा लादू नये
दर दिवशी इंधन दर बदलाचा निर्णय ग्राहकांमध्ये खरोखरच संभ्रम निर्माण करणारा आहे. एरवीच ग्राहकांना पेट्रोलचे दर कमी किंवा जास्त झाल्यास त्याची योग्य माहिती पंपधारक देत नाही. आता रोजच रडे त्याला कोण मरे, अशी परिस्थिती ओढावणारा हा प्रकार आहे. इंधन दराविषयी दररोज सत्य परिस्थितीची शहानिशा करणे या प्रक्रियेमुळे अडचणीची जाणार आहे. पेट्रोलपंपधारक कोणत्या दराने पेट्रोल देतोय, याविषयी घोळ नक्कीच राहणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाबाबत ग्राहक संघटनांशी चर्चा करून सरकारने ग्राहकांवर आर्थिक बोजा येणार नाही या दृष्टीने ग्राहक हिताचा निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष गजानन पांडे यांनी तभाशी बोलताना सांगितले.
