राज्याच्या विकासात व्यापारी वर्गाचे मोठे योगदान प्रामाणिकपणे व्यापार करणाऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे – सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 30 : राज्य आणि देशाच्या विकासात व्यापारी-उद्योजकांचे मोठे योगदान असून वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमध्ये प्रामाणिकपणे व्यापार करणाऱ्या, उद्योग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस त्रास होणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. तसेच त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी शासन तसेच वित्तमंत्री म्हणून आपण स्वत: खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहू, अशी निसंदिग्ध ग्वाही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर काल सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित कार्यक्रमात अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी उद्योग-व्यापारी जगतातील प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी आमदार राज पुरोहित, माजी आमदार अतुल शहा,विक्रीकर आयुक्त राजीव जलोटा यांच्यासह या क्षेत्रातील अनेक मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उद्योजक-व्यापार क्षेत्रातून भरल्या जाणाऱ्या करामधून राज्य आणि देशाला महसूल मिळत असतो, ज्या महसूलाचा उपयोग समजातील तळागाळातील व्यक्तीच्या कल्याणासाठी, त्याच्या विकासासाठी होतो. त्यामुळे राज्याला महसूल मिळवून देणारे क्षेत्र जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतरही सुरळितपणे आपले व्यवहार करू शकतील अशी ही कर प्रणाली आहे. सहजता, सुलभता आणि सरलता ही या करप्रणालीची वैशिष्ट्ये असल्याचे सांगून अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की नवीन करप्रणाली असल्याने या प्रणालीबाबत अनेकांच्या मनात संदिग्धता आहे. काही गोष्टी मुद्दाम पसरवून घाबरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही संदिग्धता दूर करण्यासाठी विक्रीकर विभागाचे अधिकारी सातत्याने प्रयत्न करत असून त्यांनी सर्वक्षेत्रातील व्यक्तींशी संवादाची प्रक्रिया अधिक गतिमान केली आहे. ही करप्रणाली अधिक सुटसुटीत असल्याचे सांगतांना या करप्रणालीमध्ये १७ केंद्र आणि राज्य शासनाचे कर विलीन झाल्याची, कर दहशत संपुष्टात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

हेल्पलाईनवर संपर्क करा

जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर येणाऱ्या अडचणी, शंकाचे निरसन करण्यासाठी विक्रीकर विभागाने एक कॉलसेंटर सुरु केले आहे, त्याचा दूरध्वनी क्रमांक १८००२२५९०० असा आहे. या क्रमांकावर फोन करून महाराष्ट्रातील कोणतीही व्यक्ती, उद्योजक-व्यापारी जीएसटीच्या अनुषंगाने त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे प्राप्त करू घेऊ शकेल, असेही वित्तमंत्री यावेळी म्हणाले.

नियमाच्या अधिन राहून व्यापार करतांना शासनाच्या चुकीमुळे किंवा उणिवांमुळे जर उद्योग- व्यापार क्षेत्रातील व्यक्तींना त्यांचा व्यवसाय करतांना अडचण आली किंवा त्रास झाला तर त्या उद्योजकास किंवा व्यापाऱ्यास कोणताही दंड भरावा लागणार नाही असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाली म्हणजे आता काहीच करता येणार नाही असे अजिबात नाही. अडचणीचे वाटणारे विषय घेऊन पुन्हा शासन वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर जाईल तसेच महाराष्ट्र हिताची बाजू अतिशय आग्रहीपणे मांडेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी दिला.

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!