धोक्याचा इशारा- भूमी अधिग्रहण कायद्याचा (Land Acquisition Act) राक्षस येत आहे.

गणेशोत्सवानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा..! मोरया..!!

11 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी  संपर्क 

मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे  

Whatsup- 8308838111  Mobile-  8552823399

mail- livepandharpur@gmail.com
web – http://www.pandharpurlive.com

कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,
पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर

पंढरपूर Live 28 August 2017 

सन 1894 साली इंग्रजांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने हिसकावून घेण्यासाठी भूमी अधिग्रहण कायदा  केला होता. त्यापेक्षाही भयंकर कायदा आता येऊ पाहतोय. 

मुंबई येथे झालेल्या शेतकरी विरोधी कायदे परिषदे (अभ्यास  शिबीर) मध्ये मी ह्या संदर्भात बाजू मांडली व धोक्याचा इशारा दिला.

“भूमी अधिग्रहण , पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापन योग्य भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्काचा कायदा” -2013 हा 1 जानेवारी 2014 पासून अंमलात आला होता. 

24 फेब्रुवारी 2015 साली भूमी अधिग्रहण बिल आणून भाजप सरकारने कायदा दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. ते लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यावेळी राज्यसभेमध्ये बहुमत नसल्यामुळे मंजूर होऊ शकले नाही. म्हणून 3 एप्रिल 2105 ला राष्ट्रपतींच्या सहीने अध्यादेश जारी करण्यात आला. पण सहा आठवड्याच्या आत ते मंजूर न झाल्या मुळे त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही. आता 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप सरकार व सहयोगी पक्षांचे राज्यसभेतील मताधिक्य वाढत आहे. विरोधकांचे आशास्थान असलेल्या नितीशकुमारने लोटांगण घातले आहे. राष्ट्रपतीही (रबर स्टॅम्प ) त्यांच्या मर्जीचे आले आहेत. बदलेल्या परिस्थितीमध्ये आता हे बिल त्यांच्या मनाप्रमाणे तयार करून नजीकच्या काळात मांडण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे.

सन 2013 च्या मूळ कायद्यानुसार खालील तरतुदी होत्या. त्या नवीन प्रस्तावित बिलाप्रमाणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. 

#  मूळ कायद्यानुसार जिथे खाजगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान 80% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा 70% होता. (नवीन वटहुकुमाद्वारे शेतकऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची, सहमतीची गरज राहणार नाही).

# खासगी शिक्षण संस्था, तसेच खासगी रूग्णालयांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येणार नाही. (आता खासगी प्रोजेक्टसाठी पूर्ण जमीन अधिग्रहित करता येईल).

# अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी. (आता अशी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. ठरवलेल्या प्रकल्प काळा प्रमाणे).

# जमीन अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांवर शिक्षा होणार होती. (आता नाही, जर एखाद्या सरकारी अधिका-याने गुन्हा केला असेल तर त्याला सरकारच्या पूर्वसंमतीशिवाय कार्यवाही करता येणार नाही. ती कधीच मिळत  नसते.)   

# मूळ कायद्यात  ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी”(सामाजिक परिणामांचा अभ्यास) बंधनकारक होते. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मत विचारात घेऊन, त्यांना बरोबर घेऊन, ह्या व्यवहारामध्ये जमिनीवर अप्रत्यक्ष अवलंबून असणाऱ्या लोकांच्याही जीवनमानावरील दुष्परिणामांचा, पर्यावरणाचाअभ्यास करून शिफारशी देणे आवश्यक होते. (नवीन बिलाप्रमाणे ही महत्वाची तरतूद वगळण्यात आली आहे.)  

# मूळ कायद्यात अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी होत्या. जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अधिग्रहित करू नये. (आता ही अट नाही.)

#  कायद्यात “Company” (कंपनी) असा उल्लेख होता. (आता तिथे “Entity” (संस्था) असा शब्द बदल केला गेला आहे. त्यान्वये कुठलीही खाजगी संस्था , PPP (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप ) प्रकल्प, Industrial Corridors (औद्योगिक पट्टे),  स्वस्थ घरकुल योजना, वगैरे कारणांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने हिसकावून कुटुंबाना विस्थापित करता येते. 

#  नवीन बदलाप्रमाणे बऱ्याच प्रकल्पामध्ये जमिनीचा मालकी हक्क हा केंद्र सरकारचा असणार आहे. ही तर  छुप्या मार्गाने जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाची सुरवात आहे. 

धरण  प्रकल्प, ग्रामीण विद्युतीकरण व पायाभूत सुविधा, कृषी औद्योगिक अन्नप्रक्रिया उद्योग वगैरे विकासाच्या कामासाठी जमीन अधिग्रहण करावे लागते हे मला मान्य आहे . पण त्यासाठी सर्व नियमावलीचे पालन केले पाहीजे.

डॉ. आंबेडकरांच्या मूळ घटनेमध्ये 19 आणि 31 कलमांतर्गत सर्व नागरिकांना मालमत्तेचे संपादन, धारण आणि विल्हेवाट करण्याचा “मूलभूत” अधिकार दिला होता. संविधानाच्या 44 व्या दुरुस्तीनुसार, मालमत्तेचा अधिकार हा “मूलभूत” न राहता केवळ घटनात्मक / वैधानिक अधिकार झाला. आता ह्या नवीन बिलाप्रमाणे तो “नाममात्र” राहील. जमिनीची किंमत (आर्थिक भरपाई) ठरवण्याचा अधिकार पण शेतकऱ्यांना नाही. हे पारतंत्र्य फक्त शेतकऱ्यांच्या बाबतीच का?

सरकारच्या राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण अहवालानुसार सन 1951 पासून सुमारे 75 % प्रत्यक्ष विस्थापितांचे अजून पुनर्वसन झालेले नाही. इतर अप्रत्यक्ष बाधित लोक वेगळे. त्यात प्रामुख्याने दलित, शेत मजूर, कारागीर, आदिवासी यांचाही समावेश आहे . टाटा मोटर्सने बंगालमध्ये शेतकऱ्यांची 997 एकर जमीन गिळंगृत केली होती हे प्रकरण सर्वश्रुत आहे. समृद्धी महामार्गासाठी 12 जिल्ह्यातील 391 गावातून जाणाऱ्या 25000 एकर जमिनी ताब्यात घेण्यात येत आहेत. त्यासाठी पोलिस बळाचा वापर करण्यात येत आहे. त्या विरुद्ध शिवडे ग्रामस्थांनी याचिका दाखल केली आहे. 

पूर्वी राजाची फेरी निघाली तर प्रजा त्यांच्या सुंदर मुली राजाच्या नजरेला पडू नये म्हणून घरात लपवून ठेवायचे. आता मालमत्ता लपवून ठेवण्याची शक्यता नाही. जर सरकारची, मंत्र्याची किंवा उद्योगपतींचे एखाद्या सुपीक मोक्याच्या जमिनीवर लक्ष गेले तर ते जबरदस्तीने बळकावून घेऊ शकतील; मालकाची इच्छा नसली तरी. 

तरी ज्यांना शेतकरी व ग्रामस्थांबद्दल आस्था आहे त्या सर्व संसद प्रतिनिधींनी सद्सविवेक बुद्धीला स्मरुन ह्या बिलाविरुद्ध मतदान करावे. व सर्व राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना, विचारवंतांनी ह्या येऊ पाहणाऱ्या भयानक भस्मासुराचा कडाडून विरोध केला पाहिजे. 

पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल व अ‍ॅन्ड्रॉईड अ‍ॅप.. !

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!  पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!!

कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक, पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर

मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे संपर्क- 8308838111