पंढरपूर लाईव्ह ऑनलाईन- लातूर जिल्ह्यातून उदगिर जिल्हा वेगळा करण्यासाठी प्रशासकीय हालचाली सुरु झाल्यानंतर राज्यभरात जिल्हा विभाजनाच्या चर्चांनी अधिक जोर धरला होता. यावर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडीचे नेते अजित पवार यांनी जिल्हा विभाजनाबाबत वक्तव्य करुन सर्वांचे लक्ष आकर्षित करून घेतले आहे. जिल्हा विभाजनाच्या चर्चेत कुठलही तथ्थ नसून आर्थिक स्थिती पाहता जिल्ह्यांचे विभाजन शक्य नाही असे अजित पवार म्हणाले आहेत. राज्यात 28 नवे जिल्हे होणार, हे कुणी सांगितले आणि कधी चर्चा झाली? असा प्रश्नही त्यांनी त्यावेळी उपस्थित केला आहे.
नुकतीच औरंगाबाद येथे अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यलयात बैठक पार पडली. त्यावेळी महाराष्ट्रातील जिल्हा विभाजनासंदर्भातील प्रश्नावर अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. महाराष्ट्रातील काही भागातून जिल्हा विभाजनाच्या मागण्या केल्या जात आहे, मात्र, एक जिल्हा अस्तित्वात आणण्यासाठी राज्य सरकारला तब्बल 750 कोटी रुपये खर्च करावा लागेल. कुणाच्या मनात कोणतीही कल्पना येते आणि ते लोक सरकारसमोर मांडतात, असे अजित पवार म्हणाले आहेत. तसेच वेगवेगळ्या भागातून जिल्हा निर्मितीच्या मागण्या येत राहतात. परंतु, अर्थिक परिस्थिती पाहून पुढील निर्णय घ्यावे लागतात, असेही अजित पवार म्हणाले आहेत.
जिल्हा विभाजनासाठी राज्याच्या इतर भागातून मोठी मागणी केली जात आहे. बीडमधून अंबाजोगाई, नाशिकमधून मालेगाव, चंद्रपूरमधून चिमूर-ब्रह्मपुरी आणि नगरमधून श्रीरामपूर जिल्हा निर्मिताची मागणी होताना दिसत आहे. तर, अमरावती जिल्ह्याचे विभाजन करण्यासाठी महाविकासआघाडीचे मंत्री बच्चू कडू आग्रही असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मी त्यात नाक खुपसण्याचे कारण काय?
भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी काही दिवसांपुर्वी शिवसेनेला उद्देशून तो आमचा जुना मित्रपक्ष आहे, आम्ही केव्हाही एकत्र येऊन सरकार स्थापन करू शकतो असे विधान केले होते. यावर अजित पवार यांना विचारले असता ते म्हणाले, बोललं कोण ? मुनगंटीवार, कुणाबद्दल तर शिवसेनेबद्दल. मग मी त्यात नाक खुपसण्याचे काय काम. यावर शिवसेनेच्या प्रवक्त्याने बोलावे. त्यांना काय बोलायचे ते बोलू द्या, तुम्हाला काय छापायचे ते तुम्ही छापा.
पंकजा मुंडे यांनी उपोषण करण्याआधी केंद्रात आणि राज्यात आपल्या विचारांचे सरकार होते तेव्हा पाण्यासाठी काही का केले नाही? पाच वर्षात काम केले असते तर उपोषणाला बसण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती असा टोला देखील अजित पवार यांनी पंकजा मुंडे यांना लगावला.
भिती मनातून काढून टाका..
एनआरसी, सीसीए वरून देशात व राज्यात भितीचे वातावरण आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे, त्यामुळे कुणीही घाबरण्याचे काम नाही, मनातली भिती काढून टाका. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे संरक्षण करण्यास हे सरकार कटीबध्द असल्याचा विश्वास देखील अजित पवार यांनी यावेळी जनतेला दिला. राज्यात आठ हजार पोलिसांची भरती करण्याला मान्यता देण्यात आली असून लोकांना चांगली सेवा देण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी विविध विभागात नोकर भरती केली जाईल असे आश्वासनही अजित पवारांनी यावेळी दिले.
बीड जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ३०० कोटींच्या आराखड्यास मान्यता
जिल्ह्याचा सन २०२०-२१ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) ३०० कोटी रु पयांच्या प्रारु प आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीत बीड जिल्ह्याला ५८ कोटी रु पये वाढवून मिळाले आहेत.
औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय आराखडा बैठक घेण्यात आली. यावेळी आ. प्रकाश सोळंके, संदीप क्षीरसागर, बाळासाहेब आजबे, विक्र म काळे, संजय दौंड, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिवकन्या शिरसाट, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशीष चक्र वर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, बीडचे प्रभारी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा नियोजन अधिकारी बालाजी आगवणक आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ या वर्षासाठी शासनाकडून २४२ कोटी रकमेची वित्तीय मर्यादा कळविली होती. त्यानुसार यंत्रणांकडून आलेल्या मागणीचा विचार करु न शासनाकडे ९९ कोटी रुपयांची अतिरिक्त आग्रही मागणी वित्तमंत्री यांच्याकडे धनंजय मुंडे यांनी केली. जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी त्यासाठी आग्रह धरला. वित्तमंत्री पवार यांनी त्यामध्ये ५८ कोटी रुपयांची वाढ करु न २०२०-२१ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी ३०० कोटी रुपयांच्या वित्तीय मर्यादेस मान्यता दिली.
पालकमंत्री मुंडे म्हणाले, बीड हा ऊसतोड मजूरांचा जिल्हा असून शेतकरी आणि विकासाच्या गतीसाठी शासन मदतीची आवश्यकता आहे. याचा विचार करुन जिल्ह्यांने प्रारुप आराखडा व वाढीव मागणी केली. त्यास मान्यता द्यावी, असे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री पवार म्हणाले की, जिल्ह्याची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ व मानव विकास निर्देशांक यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याचा नियतव्यय ठरविण्यात आला आहे . त्यानुसारच प्रत्येक जिल्ह्याची वित्तीय मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील शाळा, अंगणवाडींचे बांधकाम याबाबत मनरेगा अंतर्गत जो निधी प्राप्त होतो, त्यामधुन उर्वरित कामे करावीत. माजलगाव येथील नाट्यगृहासाठी २ कोटी रु पये मंजूर करण्यात आले असून आवश्यकतेनुसार ५ कोटीपर्यंत त्यास मान्यता देण्यात येईल, असे निर्देश पवार यांनी दिले.
