पंढरपूर लाईव्ह ऑनलाईन-
महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून देण्यासारखं राजकारण घडत असल्याचं दिसतंय… मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच दिल्ली दौर्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत राज्याशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा केली. नागरिकत्व कायद्याला (सीएए) घाबरण्याचे कारण नाही, असे सांगतानाच एनपीआरला पाठिंबा देणारी भूमिकाही त्यांनी पुन्हा मांडली. एनपीआर तथा नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरमुळे कुणीही देशाबाहेर फेकला जाणार नाही, असे उद्धव म्हणाले. महाराष्ट्र विकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन्ही घटक पक्षांनी सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीला विरोध केलेला असताना उद्धव यांनी या मित्र पक्षांच्या विरोधात जावून आपली भूमिका दिल्ली भेटीतही कायम ठेवली.
राज्यातले आघाडी सरकार किमान समान कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित चालले असून आमच्यात काहीही कुरबुरी नाहीत, असा दावाही ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. राज्यपाल आणि सरकार यांच्यादरम्यान वादाची ठिणगी पडली आहे काय, असे विचारले असता ठाकरे यांनी काही निर्णय अधिवेशनाच्या तोंडावर घेता येत नसतात. त्यामुळे वाद वगैरे काही नाहीत. आमचे सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
एल्गार प्रकरणाबाबत मोदी यांच्याशी बोलणे झाले काय, असे विचारले असता ठाकरे यांनी राज्याच्या प्रश्नांना राज्यात उत्तर देण्यात आले असल्याचे सांगितले. मोदी यांच्या भेटीवेळी त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे हे राजशिष्ठाचार मंत्री म्हणून हजर होते.
दिल्लीत आगमन झाल्या झाल्या ठाकरे यांनी सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. सुमारे तासभर झालेल्या या भेटीत विविध विषयांवर चर्चा झाल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, शेजारी देशातील धार्मिक छळामुळे तेथील अल्पसंख्याक लोकांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. या लोकांना नागरिकत्व देण्यात आल्याने येथील लोकांच्या नागरिकत्वावर कोणतीही गदा येणार नाही. नागरिकत्व कायद्याला विरोध करीत असलेल्यांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. नागरिकत्व कायद्यामुळे कोणी घाबरण्याचे काही कारण नाही. काँग्रेस या कायद्याला तीव्र विरोध करीत आहे, असे विचारले असता ठाकरे यांनी यासंदर्भात आमची काँग्रेसशी बोलणी सुरू आहेत आणि त्यामुळेच महाराष्ट्रात शांतता आहे, अशी टिप्पणी केली.
एनआरसी आणि एनपीआरवर शिवसेनेने आपली भूमिका याआधीच स्पष्ट केलेली आहे, असे सांगून ठाकरे पुढे म्हणाले, एनसीआर देशभरात राबविली जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. एनपीआर म्हणजे जनगणनेचे काम दर दहा वर्षांनी होत असते. या कामात आडकाठी आणण्याची गरज नाही.
पीकविमा योजना, जीएसटी परतावा
पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत पीक विमा, जीएसटीसह राज्याशी संबंधित इतर विषयांवर चर्चा झाल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. जीएसटी परताव्याचा पैसा येत आहे, पण त्याचा ओघ कमी आहे. राज्यात विकासाची अनेक कामे आघाडी सरकारने हाती घेतली आहेत. या कामासाठी वेळेत पैसा मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जीएसटीचा परतावा वेळेत दिला जावा, अशी विचारणा पंतप्रधानांना करण्यात आली आहे. पीक विमा योजना राबविण्यात अडथळे येत आहेत. राज्यातील दहा जिल्ह्यांत कोणतीही विमा कंपनी येण्यास तयार नाही. अशा अनेक बाबींवर पंतप्रधानांशी चर्चा झाली.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीची अडचण
मुख्यमंत्री उद्धव यांच्या दिल्ली दौर्यात सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी हे कळीचे मुद्दे होते. खास करून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या भेटीत या मतभेदांच्या मुद्द्यांवर चर्चा होेणे आणि ओघानेच उद्धव यांनी भूमिका बदलणे अपेक्षित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर उद्धव यांनी सोनियांची भेट घेतली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या निवासस्थानी देखील ते गेले. ही कौटुंबीक भेट होती.
दिल्लीतील पत्रपरिषदेत उद्धव यांनी सीएए आणि एनपीआरला पाठिंबा असल्याचे पुन्हा ठासून सांगितल्याने या दोन्ही मुद्द्यांवर विरोधी भूमिका घेणारे काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची मोठीच अडचण करून ठेवली आहे.
