पंढरपूर लाईव्ह ऑनलाईन-
नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी या मुद्द्यावरुन दिल्लीत हिंसाचार उसळला आहे. आतापर्यंत 27 जणांचा मृत्यू झाला असून 100 पेक्षा अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहे. नागरिकत्व सुधारित कायद्यावरून (सीएए) आगडोंब उसळलेल्या दिल्लीत चौथ्या दिवशीही तणाव आणि भीतीचे वातावरण कायम आहे. दंगलग्रस्त भागात चार ठिकाणी संचारबंदी लागू आहे.
या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांना खडेबोल सुनावणाऱ्या न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्या बदलीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. बुधवारी याच न्यायमूर्तींनी दिल्ली हिंसाचार सुनावणी प्रकरणात भाजप नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा यांच्यावर अजून एफआयआर का दाखल नाही असं विचारत पोलिसांवर कडक ताशेरे ओढले होते.
न्या. मुरलीधर यांची बदली झाल्यामुळे केंद्र सरकारवर टीका सुरु झाली आहे.
गुप्तचर यंत्रणा ‘आयबी’च्या अधिकाऱ्याचा मृतदेह नाल्यात सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. देशाच्या राजधानीत एवढा हिंसाचार कसा झाला? 1984च्या हिंसाचाराची पुनरावृत्ती नको असे फटकारतानाच चिथावणीखोर वक्तव्य करणाऱ्या भाजप नेत्यांवर गुन्हा दाखल करा, असे आदेशच उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, हिंसाचारास केंद्र सरकार जबाबदार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
भाजप नेत्यांविरोधात एफआयआर दाखल करा म्हणणाऱ्या न्यायमूर्तींची एका दिवसात बदली करुन केंद्र सरकार काय साध्य करु इच्छित आहे? असे सवाल विचारले जाऊ लागले आहेत.
दरम्यान, अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा यांनी दिल्ली विधानसभेच्या प्रचार काळात ‘देश के गद्दारोको, गोली मारो सालो को’ अशा घोषणा दिल्या होत्या. तर कपिल मिश्रा यांनी दिल्लीत दुसरे शाहीन बाग होऊ देणार नाही असं म्हटलं होतं. तसेच पोलिसांना शक्य नसेल तर आम्ही कायदा हातात घेऊ, असं चिथावणी खोर वक्तव्य केलं होतं.
