महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाच्या ठरावानुसार मा.राज्यपाल यांनी २०२० च्या महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १० नुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये अधिकारी प्रशासक न ठेवता गावातील नागरिक प्रशासक नियुक्त करावा हे नमुद केले आहे.
त्या अनुषंगाने गावातील नागरिक प्रशासक नियुक्त करताना स्थानिक पत्रकारांना संधी देण्यात यावी अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र पत्रकार संघातर्फे करण्यात येत आहे. कारण पत्रकार हा समाजमनाचा आरसा आहे
तसेच लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. सर्व घडामोडींचा परामर्श घेणारा समाजातील अत्यंत जागरूक घटक आहे. तेंव्हा त्याच गावातील पत्रकारावर ग्रामपंचायतीचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली तर तो अत्यंत जबाबदारीने आपले काम पूर्ण करु शकतोव गावच्या विकासासाठी आपले योगदान देवू शकतो.
कोरोनासारख्या महामारीच्या कालावधीत जर पत्रकार न डगमगता, जिवावर उदार होवून काम करु शकतो तर ग्रामपंचायतीचे प्रशासक म्हणून अत्यंत प्रभावीपणे काम करू शकतो. तेंव्हा पत्रकारांचा अनोखा सन्मान करण्याची शासनाला संधी आलेली असून शासनाने या मागणीचा संवेदनशील मनाने विचार करावा अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र पत्रकार संघाचे राज्यअध्यक्ष विलासराव कोळेकर व राज्य कार्यकारिणीने केली आहे. यासंदर्भात मा.मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे, ग्रामविकास मंत्री ना.हसन मुश्रीफ, महिला व बालकल्याण मंत्री श्रीमती यशोमती ठाकूर, महाराष्ट्र राज्य यांना ईमेलद्वारे पाठवण्यात येणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र पत्रकार संघाचे सर्व जिल्हा अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष व पदाधिकारी हे एकाचवेळी दि.१७ जुलै २०२० रोजी वरील मान्यवरांना व आप-आपल्या पालकमंत्री, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी व तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी यांना निवेदन देणार आहेत. राज्यभरात अनेक ग्रामपंचायतीची मुदत संपत असल्याने प्रशासक नेमण्यात येणार आहे. पत्रकार सुद्धा गावातील अभ्यासू आणि या पदास पात्र व्यक्ती आहे. पत्रकाराला गावातील सर्व प्रश्नांची चांगली जाण व जाणीव असते त्यांचा जनसंपर्क ही दांडगा असतो.
त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून पत्रकार उत्तम कामगिरी करू शकतो म्हणून पत्रकाराला प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी द्यावी. पत्रकार हाच प्रशासक पदाचा प्रमुख दावेदार आहे तसेच ज्या गावात पत्रकार नसेल त्या ठिकाणी सामाजिक काम करणाऱ्या व्यक्तीला संधी द्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
