सोलापूर, दि. 22: खाजगी दवाखान्यांतील उपचाराच्या बिलांचे लेखा परीक्षण करण्यासाठी वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे आदेश आज जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज जारी केले. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या नियुक्ती कराव्यात, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
खासगी रुग्णालयांतून उपचारांची मोठ्या रक्कमेची बिले आकारली जात असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी बिले तपासण्यासाठी लेखापरीक्षक नियुक्त करावेत, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आज जिल्हाधिकारी श्री.शंभरकर यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.
या आदेशात नमूद केले आहे की, राज्य शासनाने 21 मे 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेचे हॉस्पिटलकडून पालन होते की नाही याबाबत पाहणी करायची आहे. त्यामध्ये एकूण बेडच्या 80 टक्के बेड शासकीय दराने आकारले जातात का, बेडची उपलब्धता आहे का, याबाबत या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करणे अपेक्षित आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांना आरोग्य विभागाच्या अधिसूचनेनुसार दाखल केले जाते किंवा कसे याची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. कोरोना आणि इतर रुग्णांना उपचाराचे दर शासनाने निश्चित केल्यानुसारच आकारले जातात का, याची खात्री करणे अपेक्षित आहे. कोरोनाची लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना आवश्यकता नसताना अतिदक्षता कक्षात ठेवले आहे का याची पाहणी करावी. कोरोना बाधित रुग्णांची देयकाबाबत काही तक्रार असल्यास तिचे तत्काळ निवारण करण्यात यावे.
याबाबतचे अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठविण्यात यावेत. खासगी रुग्णालयात देयकाबाबत अनियमितता आढळल्यास संबंधित खासगी रुग्णालयावर द बाम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट 2006 मधील तरतुदीनुसार ग्रामीण भागात जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील रुग्णालयांवर कारवाई करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
