ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला आहे. भाजपच्या आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातल्यानं 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. भाजपच्या या 12 निलंबित आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन निलंबनाच्या कारवाई विरोधात दाद मागितली आहे. अशातच आता विधानसभा अध्यक्षांनी केलेली कारवाई कायदेशीर असल्याचं मत प्रसिद्ध वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
…………………….
ताज्या घडामोडी पहाण्यासाठी लगेच सबस्क्राईब करा
“पंढरपूर लाईव्ह” चे युट्युब चॅनल आणि बेलचे आयकॉन दाबा.
https://youtube.com/c/PandharpurLive
”जनसामान्यांच्या मनाचा आरसा” @Pandharpur Live
संपर्क: Whatsup : 8308838111, 7972287368, 7083980165
Mail: livepandharpur@gmail.com
…………………………..
अॅड. असीम सरोदे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 12 आमदारांवर केलेली कारवाई कायदेशीर आहे. अपात्रता व निलंबन यामध्ये फरक असतो. निलंबन मागे घेण्याचा राज्यपालांना काहीही अधिकार नसतो .
तसेच काहीही झाले की विरोधी पक्षाचे आमदार विनाकारण राज्यपालांकडे जातात आणि त्यांना राजकारणात ओढतात. मात्र, या कृत्यामुळे राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा मलीन होत आहे, असं देखील सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, निलंबित करण्यात आलेल्या आमदारांमध्ये भाजपचे आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, अभिमन्यू पवार, जयकुमार रावत, राम सातपुते, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे, पराग आळवणी, संजय कुटे, किर्तिकुमार, योगेश सागर यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी राज्यपालांची भेट घेतली आहे.
