![]()
मराठा आरक्षणासाठी लढा देत असलेले मराठा संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आंदोलनाला मोठं यश मिळालं असून, मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचे सांगितले. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे उपसमितीने मनोज जरांगे यांच्यासमोर मान्य केले. यासंदर्भातील शासन निर्णयाचा जीआरही देण्यात आला. आणि अखेर पाचव्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते लिंबुपाणी घेऊन आपले उपोषण सोडले. यानंतर श्रीगणेशाची आरती करण्यात आली.
मराठ्यांच्या लढ्याला मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयानंतर उपोषण सोडताच संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे पाटील यांना अश्रू अनावर झाले होते.
मुंबई तील आझाद मैदान छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या सर्व ठिकाणी मराठ्यांनी मुक्त हस्ते गुलालाची उधळण करत ढोल ताशाच्या, हलगीच्या तालावर जल्लोष साजरा केला.

जिंकलो होsss राजेहो तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो, सरकारने आपल्या मान्य केल्याचं सांगत आझाद मैदानावर एक मराठा, लाख मराठा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय… गणपती बाप्पा मोरया.. अशी घोषणाबाजी करण्यात आली. मुंबईतील आझाद मैदान परिसरात पाटील पाटील.. घोषणांनी दुमदुमला होता. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील मागण्या राज्य सरकारच्यावतीने मान्य करण्यात आल्या असून, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासह अनेक नेते व्यासपीठावर होते. यावेळी, कोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या याची माहितीही जरांगे पाटील यांनी दिली. तसेच, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय काढण्यासाठी 2 महिन्यांचा अवधीही राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.

जरांगे पाटील म्हणाले, ‘मी मराठा आरक्षण समितीचा स्वागत करतो, सचिव सुद्धा आज हजर आहेत, त्यांचे आभार. विषय शांततेत समजून घेण्याची गरज आहे. आपलं म्हणणं होत ते निवेदन आपण सादर केले होते. त्यानुसार, सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. आपली पहिली मागणी होती, हैद्राबाद गॅजेटची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
हैद्राबाद गॅजेट लागू करण्याची मान्यता उपसमितीने दिली आहे, याचा अर्थ हैद्राबाद गॅजेटची अंमलबजावणी करण्याची सूचना उपसमितीकडून देण्यात येईल. सातारा गॅजेटबद्दल आपण मागणी केली होती, म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र मराठा यामध्ये येतो. औंध आणि सातारा मध्ये काही त्रुटी आहेत. पुढील 15 दिवसात कायदेशीर त्रुटीचा अभ्यास करून अंमलबाजवणी केली जाईल, असे शासनाने म्हटले आहे. मी एक महिना देतो, राजे सांगा अंमलबाजवणी करणार का? हो म्हणा, असे म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी शिवेंद्रराजे यांच्याकडूनच याची हमी घेतली आहे. त्यामुळे, आता दोन मागण्यांची अंमलबाजवणी झाल्याचे म्हटले आहे.
सप्टेंबरपर्यंत आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेणार असल्याचे सरकारने सांगितले. मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत एका आठवड्याच्या आत देणार आहे. बलिदान दिलेल्या कुटुंबाना 15 कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. दोन मागण्या सोडून सरकारने सगळ्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. मुंबईत आंदोलकांवर लागलेले दंड देखील मागे घेणार आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
मराठा आरक्षणासाठीचा मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे…
– मराठा आरक्षणासाठी नवीन जीआर: राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढण्याची तयारी
– कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सुलभता: कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांचज्या ऍफिडेव्हिट वर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार
– गाव पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटी: कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय.
– महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर जरांगे पाटील यांना मसुदा दाखवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
– मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत आणि वारसाला सरकारी नोकरीमध्ये सामावून घेणार
– मराठा आंदोलनात दाखल झालेले गंभीर गुन्हे वगळता इतर आंदोलकांवरून गुन्हे मागे घेण्याची सरकारची तयारी.


