मंत्रिमंडळ बैठक : 10 ऑक्टोबर 2017 एकूण निर्णय – 4

• 12 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी  संपर्क  
• मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे    
• Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399  
• mail-livepandharpur@gmail.comweb – http://www.pandharpurlive.com
• कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,पंढरपूर गोपाळपूर रोड, पंढरपूर

पंढरपूर Live 10 october  2017 

राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरण मंजूर

पर्यावरणास पूरक-अनुकूल गावे, शहरे विकसित करण्यावर भर

            वातावरणातील प्रतिकूल बदलांना सामोरे जाण्यासाठी राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण विभागात स्वतंत्र जल वायू परिवर्तन समन्वयन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच या धोरणाच्या माध्यमातून पर्यावरणास पूरक-अनुकूल गावे आणि शहरे विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

            नैसर्गिक व मानवनिर्मित घडामोडींमुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होऊन वातावरणात प्रतिकूल बदल होत आहेत. प्रामुख्याने कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजन व मिथेन या हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढल्याने जागतिक तापमानात 1880 पासून सरासरी 0.8 अंश सेल्सिअस इतकी वाढ झाली आहे. यामुळे मुख्यत: पर्जन्यवृष्टी, मानवी आरोग्य, वन्यजीव,जैवविविधता, शेती, मानवी राहणीमान, उपजीविकेची साधने इत्यादींवर विपरित परिणाम होत असल्याचे आढळत आहे.

            राष्ट्रीय वातावरणीय बदल कृती आराखड्याप्रमाणे देशातील सर्व राज्यांनादेखील राज्यस्तरीय कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश केंद्राने दिले आहेत. राज्य शासनाने “टेरी” या संस्थेच्या सहकार्याने कार्यवाही करुन 2030, 2050 व 2070 या कालखंडामध्ये होणाऱ्या वातावरणीय बदलांबाबत शास्त्रोक्त अनुमानांच्या अनुषंगाने सविस्तर कृती आराखडा तयार केला आहे. मुख्यत: शेती व अन्न सुरक्षा, आरोग्य,जंगले, जलस्रोत, सागरी परिसंस्था व प्रजाती, नैसर्गिक अधिवास व जैवविविधता, उपजीविकेची साधने, पायाभूत सुविधा इत्यादींवर होणाऱ्या परिणामांची शहानिशा करुन ते कमी करण्यासाठी किंवा त्यांना सामोरे जाण्यासाठी क्षेत्रनिहाय अनुकूलन व प्रतिरोधक धोरण ठरविण्याबाबत यामध्ये शिफारशी सुचविण्यात आल्या आहेत.

            राज्याचे सरासरी तापमान वाढणार असले तरी कमाल तापमानापेक्षा किमान तापमान अधिक वाढणार असल्याचे या अहवालानुसार आढळते.  थोडक्यात, राज्याचे तापमान, पर्जन्यमान व उष्णता निर्देशांकात वाढच होणार असल्याचा अंदाज आहे. वातावरणीय बदलांचा कोणत्या जिल्ह्यामध्ये अधिक परिणाम होणार आहे, याचे अध्ययन करण्यात आले आहे. संवेदनशीलता निर्देशांकानुसार (व्हर्नेबिलीटी इंडेक्स) नंदुरबार जिल्हा सर्वात जास्त संवेदनशील आहे. त्याखालोखाल धुळे, बुलढाणा, जळगाव, हिंगोली, नाशिक, जालना,गोंदिया, वाशिम, गडचिरोली या जिल्ह्यांचा क्रम लागतो.

            या अहवालात वने, जलसंपदा, कृषी, ऊर्जा, सार्वजनिक आरोग्य,सार्वजनिक बांधकाम, आपत्ती व्यवस्थापन, ग्रामविकास, नगरविकास,पर्यावरण, वित्त व नियोजन अशा विभागनिहाय शिफारशी सुचविलेल्या आहेत.  त्यापैकी 14 प्रमुख शिफारशींचा प्राधान्याने विचार करुन राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकुलन धोरण तयार करण्यात आले आहे.

            या धोरणातील 14 शिफारशींमध्ये नदी बारमाही प्रवाही ठेवून भूजल पातळी अबाधित राखण्यासाठी नदीच्या उगमस्थानांच्या जंगलांचे रक्षण करणे; बदलत्या वातावरणात स्थानिक हवामानात वाढणाऱ्या व तग धरणाऱ्या पिके व फळांच्या प्रजातींच्या संशोधनास व लागवडीस प्रोत्साहन देणे, पारंपरिक पिकांचे संवर्धन करणे, उपजीविकेच्या पर्यायी संसाधनांना प्रोत्साहन देणे; सौर जल पंपासह सौर व पवन ऊर्जेच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करुन शेती उत्पादकता वाढविणे;वातावरण बदलास पूरक (Climate Proof Village) गावांच्या निर्मितीवर भर, गाव पातळीवर लोकसहभागातून जलसंधारण, डोंगर दत्तक घेणे,नदी दत्तक घेणे, गावतळे, गावाची वनराई इत्यादी योजनांचा विकास करून पर्यावरण संवर्धन करणे; वातावरणीय बदलासंबंधी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अनुकूलन (ॲडॉपटेशन) प्रस्ताव तयार करणे आणि केंद्र व आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर समन्वय साधून निधी प्राप्त करणे, पर्यावरण विभागात स्वतंत्र वातावरणीय बदल कक्षाची स्थापना करणे; वातावरणीय बदलामुळे रोगराईच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांना आरोग्यविषयक सल्ला किंवा सेवा तसेच आगाऊ सूचना देणारी यंत्रणा विकसित करणे; सागर किनारी कांदळवने व प्रवाळाचे (कोरल) संवर्धन; सेंद्रीय शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासह सेंद्रीय उत्पादनास विशिष्ट बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे, पिके व फळांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सामूहिक शीतगृहे निर्माण करणे, मत्स्य व्यवसायास पूरक पायाभूत सुविधा पुरविणे व प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे.

            आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये परिस्थितीकीवर आधारित (Ecosystem based) उपाययोजनांचा समावेश करुन राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या सध्याच्या धोरणामध्ये सुधारणा करणे. राज्यातील संवेदनशील (व्हलनेरेबल) जिल्ह्यांसाठी परिस्थितीकीवर आधारित विशेष आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा विकसित करणे; पाण्याच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्चक्र व पुनर्वापर बंधनकारक करणे,हरितगृह वायुंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरी घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत विशेष धोरण ठरविणे; पाण्याचा योग्य वापर करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करणे; विभागनिहाय योजना किंवा प्रकल्पांची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाटप वातावरणीय बदलांच्या परिणामांशी निगडित करणे; शहरांत वाहनांपासून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत कडक मानके ठरविणे, हवा प्रदूषण व त्याचा आरोग्यावर होणारा परिणाम यासाठी जनजागृती कार्यक्रम राबविणे, पुरांची तीव्रता व वारंवारिता वाढणार असल्याने नदी काठावर उच्चतम पूर रेषेपलिकडे  बांधकामास अनुमती देणे व त्‍याबाबत धोरण ठरविणे, पर्यावरणपूरक शहरे विकसित करणे यांचादेखील यामध्ये समावेश आहे.

            या सर्व शिफारशींच्या अंमलबजावणीसह समन्वय साधण्यासाठी केंद्र शासनास विभागनिहाय अनुकूलन प्रस्ताव सादर करुन पाठपुरावा करणे, त्याचप्रमाणे संबंधित क्षेत्रातील नामांकित संस्थांशी समन्वयन करण्यासाठी पर्यावरण विभागात स्वतंत्र जल वायू परिवर्तन समन्वयन कक्ष स्थापन करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे. या कक्षात एकूण 21 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यांच्या माध्यमातून प्रस्ताव निर्मिती, बाह्य स्त्रोतांकडून निधी मिळविणे,धोरणात्मक निर्णय सूचविणे, उपाययोजना प्रस्तावित करण्यासह त्यांचे विश्लेषण करणे, क्षमतावाढ करणे, संशोधन व तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांशी माहितीचे आदान-प्रदान करणे, निर्णय व धोरण तयार करण्यासाठी संशोधन करणे इत्यादी कामे या कक्षामार्फत करण्यात येणार आहेत.

—–०—–

 

मराठी भाषा, साहित्य विकासासाठी

साहित्य महामंडळांना दुप्पट अनुदान

            विविध वाड्‌मयीन उपक्रमांच्या माध्यमातून मराठी भाषा आणि साहित्य विकासाचे कार्य करण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळासह इतर सहा प्रादेशिक साहित्य संस्थांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान दुप्पट करण्यात आले असून आता या संस्थांना10 लाख रुपये एवढे अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            मराठी भाषा आणि साहित्य विकासासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ व या महामंडळाच्या चार घटक संस्था म्हणजेच पुणे येथील महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मुंबई येथील मुंबई मराठी साहित्य संघ, नागपूर येथील विदर्भ साहित्य संघ आणि औरंगाबाद येथील मराठवाडा साहित्य परिषद तसेच रत्नागिरी येथील कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि कोल्हापूर येथील दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा अशा सात प्रादेशिक साहित्य संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे संवर्धन, अभिसरण आणि विकास करण्यासाठी विविध उपक्रम घेण्यात येतात. केवळ साहित्यावरील चर्चा व परिसंवाद एवढेच कार्यक्रमाचे स्वरुप राहू नये तर मराठी आणि इतर भारतीय भाषा यांच्यामध्ये परस्पर साहित्य व्यवहार वाढविण्यासाठीही प्रयत्न व्हावेत तसेच मराठी भाषेचे अंगभूत सामर्थ्य ओळखून आधुनिक आणि गतिमान युगातील आव्हाने पेलण्यासाठी मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा म्हणून सर्वार्थाने विकसित करण्यासाठी उपक्रम हाती घेतले जावेत यासाठी त्यांना देण्यात येणारे अनुदान वाढविण्यात आले आहे. प्रादेशिक साहित्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील भागांमधील बोली भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी आज वाढविण्यात आलेल्या अनुदानाचा उपयोग होणार आहे.  

—–०—–

योजनेसाठी महावितरणला 266 कोटींचा निधी

विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना

कृषिपंप जोडणीची विशेष योजना यापुढेही

            विदर्भ व मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांना प्राधान्याने कृषिपंप जोडणी देण्यासाठी राबविण्यात येणारी विशेष योजना यापुढे देखील राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात मंजूर असलेला 266 कोटी निधी महावितरणला वितरित करण्यासह आवश्यकता भासल्यास आणखी निधी उपलब्ध करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

            राज्यातील कृषीपंप विद्युत जोडणीसाठी विभागवार अनुशेष भरुन काढण्यासाठी 1996 मध्ये राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या अनुशेष व निर्देशांक समितीने राज्यातील एकूण 18 जिल्ह्यांमध्ये कृषीपंपाचा अनुशेष दर्शविला होता. या जिल्ह्यांमधील कृषीपंपाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी “कृषीपंप उर्जीकरणाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करणे” या योजनांतर्गत योजनेखालील उपलब्ध तरतुदीतून महावितरण कंपनीस अनुदान देण्यात येते. 2014-15 व 2015-16 या दोन्ही वर्षी राज्यातील पावसाच्या अत्यल्प प्रमाणामुळे राज्याला दुष्काळी परिस्थितीस सामोरे जावे लागले. विदर्भात व विशेषत: आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून कृषीपंप वीज जोडणीसाठी असलेल्या मागणीनुसार या भागातील शेतकऱ्यांना वेळोवेळी विशेष पॅकेज व योजना जाहीर करुन आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.

            विदर्भ, मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करुन देणे सोयीचे व्हावे यासाठी कृषीपंप वीज जोडण्या प्राधान्याने देण्यात येत आहेत. यासाठी 2015-16 पासून “कृषीपंपाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करणे” या योजनेच्या लेखाशीर्षाखाली निधीची तरतूद करुन विदर्भ व मराठवाडा विभागामध्ये कृषीपंप विद्युत जोडणी देण्यात येत आहे. ही योजना यापुढे सुद्धा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात मंजूर व उपलब्ध असलेला 266 कोटींचा निधी महावितरणला वितरित करण्यात येणार आहे.

—–०—–

 

देशी, संकरित गायी, म्हशींचा गट वाटप पथदर्शी योजना

जालन्यासह बीड, उस्मानाबाद व यवतमाळ जिल्ह्यांत राबविणार

            मराठवाडा पॅकेजअंतर्गत पथदर्शी स्वरुपात राबविण्यात येणारी शेळी, गायी आणि म्हशींची गट वाटप योजना जालना जिल्ह्यासह बीड,उस्मानाबाद व यवतमाळ जिल्ह्यांत राबविण्यासह लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदान पहिल्याच वर्षी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कृषीपूरक व्यवसायांना उत्तेजन मिळण्यासह दुग्धोत्पादनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

            शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने शेतकऱ्यांना 20 शेळ्या अधिक दोन बोकड, दोन देशी किंवा संकरित गायी, तसेच दोन म्हशींचा गट वाटप करण्याची योजना पथदर्शी स्वरुपात 15 ऑक्टोबर 2016 पासून राबविण्यात येत आहे. यात जालना जिल्ह्यातील 8 तालुक्यांचा समावेश असून सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना50 टक्के अनुदान (Back ended) देण्यात येते. त्यानुसार सुरूवातीला प्रकल्प स्थापनेनंतर पहिल्या वर्षांनंतर 20 टक्के, दुसऱ्या वर्षानंतर 20टक्के आणि तिसऱ्या वर्षानंतर 10 टक्के याप्रमाणे अनुदान देण्यात येत होते. आज झालेल्या बैठकीत ही योजना जालन्यासह बीड, उस्मानाबाद व यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्येही राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच अनुदान वितरणाच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के अनुदान गट स्थापनेच्या पहिल्या वर्षी पहिल्या सहा महिन्यात 25 टक्के, तर उर्वरित 25 टक्के अनुदान दुसऱ्या सहा महिन्यात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

—–०—–

वृ.वि. 6915                                                                          17अश्विन, 1939  (दु.12.40)

दि. 10ऑक्टोबर, 2017

प्रदूषण मुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आवाहन

             मुंबई, दि. 10 : हवेचे प्रदूषण टाळण्यासाठी विद्यार्थी आणि नागरिकांनी प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            ते आज मंत्रालयात त्रिमुर्ती सभागृहात पर्यावरण विभागातर्फे आयोजित प्रदूषणमुक्त दिवाळी संकल्प अभियान कार्यक्रमात बोलत होते.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारतीय परंपरेतील सर्व सण आणि उत्सव यांचे निसर्गाशी अतूट नाते आहे. नागरिकांनी निरोगी व प्रदुषणमुक्त वातावरणात जगण्यासाठी कुठेही पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. त्याचबरोबर ज्या प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे प्रदुषण वाढते, त्याचा वापर टाळायला हवा. पर्यावरणाचे संतुलन राखायचे असेल तर प्रत्येकाने आपल्या वाढदिवसाला एक झाड तरी लावून त्याचे संगोपन केले पाहिजे. वर्षभरातील सर्व सण-उत्सव साजरे करताना हवेचे प्रदुषण, ध्वनी प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

            प्रारंभी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी फटाक्यामुळे होणाऱ्या प्रदुषणाबद्दल विद्यार्थ्यांना माहिती दिली. यावेळी शालेय विद्यार्थ्यांनी प्रदुषण संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना श्री.तावडे त्यांनी उत्तरे दिली.

            पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी प्रास्ताविकात सांगितले,देशातील भावी पीढीला पर्यावरणाचे महत्व समजावून सांगितले पाहिजे. त्यांच्यावर शाळेतच पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे संस्कार झाले पाहिजे. दैनंदिन जीवनात प्लॅस्टिकचा वापर करु नये. येणारी दिवाळी ही प्रदूषणमुक्त साजरी करावी असे आवाहनही त्यांनी केले.

            याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना प्रदुषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याची शपथ दिली. यावेळी उपस्थित असलेल्या हंसराज मोरारजी पब्लिकस्कूल, कुलाबा म्युनिसिपल स्कूल आणि युरो स्कुलच्या मुख्याध्यापकांचा मुख्यमंत्र्यांनी गौरव केला.

            या कार्यक्रमाला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, सदस्य सचिव डॉ.पी.अनबलगन, तसेच शालेय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

००००

डॉ.संभाजी खराट/वि.सं.अ./10./10

वृ.वि. 6916                                                                          17अश्विन, 1939  (दु.12.40)

                                                                                                दि. 10ऑक्टोबर, 2017

राज्याचे उत्पन्न वाढीचे प्रयत्न अधिक वेगवान व्हावेत

वाढीव उत्पन्नाचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकांना

मुंबई, दि. 10 : राज्याचे करेतर उत्पन्न वाढवण्याच्यादृष्टीने संबंधित विभागांनी त्यांचे प्रयत्न अधिक वेगवान करावेत अशा सूचना देतांना वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या वाढीव उत्पन्नाचा लाभ विकासापासून वंचित राहिलेल्या समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवून त्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी केला जाईल, असे सांगितले.

काल सह्याद्री अतिथीगृहात उत्पन्न वाढीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह गृह, नगरविकास, परिवहन,महसूल, वित्त व नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क अशा विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र प्रगतीच्या मार्गावर वेगाने पुढे जात असल्याचे सांगतांना श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पायाभूत सुविधा, कृषी, सिंचन व्यवस्था,पर्यटन विकास  अशा विविध विकासकामांसाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वाढीव उत्पन्नाची आवश्यकता आहे.  हे लक्षात घेऊन करेतर महसूल कसा वाढवता येईल या अनुषंगाने  आवश्यकता असल्यास सध्याच्या नियमात बदल करणे, नवीन कायदे करणे यासारख्या गोष्टींची पुर्तता केली जावी.  राज्यात एकूण शासकीय जमीनी किती आहेत,त्याचा अभ्यास केला जावा तसेच शासकीय जमीनीवर अतिक्रमण होणर नाही यादृष्टीने कडक धोरण आखावे. राज्यात परराज्यातील कंपन्या,बँका, वित्तीय संस्थांमध्ये होणारे करार हे सध्या राज्याबाहेर नोंदवले जातात. कारण राज्यात यासंबंधीचे दर अधिक आहेत. हे करार राज्यात होण्याकरिता कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याचा सखोल अभ्यास करून तसा प्रस्ताव सादर केला जावा,  असेही ते म्हणाले.

लोकहिताच्या आणि राज्य विकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी करतांना अर्थखाते सक्षम होण्यासाठी करेतर महसूल कशाप्रकारे वाढवता येईल यादृष्टीने सर्व विभागांनी अभ्यास करून त्यासाठीचे प्रयत्न नेटाने करावेत असे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी सांगतले.

००००

वृ.वि. 6917                                                                         17 अश्विन, 1939  (दु.12.40)

दि. 10ऑक्टोबर, 2017

अर्थसंकल्पात घोषित निर्णयांवर

१५ नोव्हेंबरपर्यंत अंमलबजावणी करावी

–                     सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. १० : राज्याच्या सन २०१७-१८  च्या अर्थसंकल्पात विविध विभागांच्या नवीन योजनांची तसेच निर्णयांची घोषणा करण्यात आली आहे या सर्व योजना आणि निर्णयांवर १५  नोव्हेंबरपर्यंत  अंतिम कार्यवाही करून या योजनांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला करून द्यावा, असे आदेश आज वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

            काल सह्याद्री अतिथीगृहात पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय,कौशल्य विकास, पणन, कृषी, ग्रामविकास, कामगार, उच्च व तंत्रशिक्षण,परिवहन आणि बंदरे, सार्वजनिक बांधकाम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता,गृहनिर्माण, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, माहिती व तंत्रज्ञान, वन,अशा विविध विभागांच्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा त्यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अर्थसंकल्पात विविध विभागांचे निर्णय घोषित करण्यात येतात. या निर्णयांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेऊन त्याची अंमलबजावणी वेगाने होणे गरजेचे असते, याबाबीकडे केवळ खानापूर्ती म्हणून न पाहाता संवदेनशीलतने पाहावे असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अर्थसंकल्पात घोषित निर्णयांना पुर्णत्वाला नेण्याची जबाबदारी ही संबंधित विभागाची असते.  अनेक विभागानी यामध्ये खुप चांगले काम केले आहे, मी त्यांचे अभिनंदन करतो परंतू जे विभाग काही कारणाने यात मागे राहिले आहेत त्यांनी या सर्व निर्णयांची नोव्हेंबर १५ पर्यंत अंमलबजावणी करावी. यासाठी मंत्रिमंडळाकडे सादर करण्यात येणारे प्रस्ताव अभ्यासपूर्ण आणि परिपूर्ण असावेत असेही ते म्हणाले.

            पंतप्रधान मुद्रा योजना, कौशल्य विकास विभाग  आणि रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकणारे विभाग यांनी एकत्र येऊन काम करतांना रोजगार निर्मितीचे एक उत्तम मॉडेल तयार करावे  असे सांगून त्यांनी  हरित इमारत (ग्रीन बिल्डिंग) म्हणजे नेमके काय याची संकल्पना अधिक चांगल्याप्रकारे स्पष्ट करावी, त्यासाठीची एक उत्तम नियमावली तयारी करावी, याक्षेत्रात काम करणाऱ्या उत्तम आर्किटेकची माहिती घेतली जावी, अशा सूचनाही दिल्या.

अर्थसंकल्पीय  भाषण हे शासनाचे विकासाचे तसेच सर्वसामान्यांबद्दलचे धोरण कसे आहे हे सांगते. त्यावर वेळेत आणि परिणामकारक अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे मत  वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यावेळी व्यक्त केले.

0 0 0

वृ.वि. 6918                                                                         17 अश्विन, 1939  (दु.03.00)

दि. 10ऑक्टोबर, 2017

महिलांच्या सहभागामुळे उद्योगक्षेत्राला चालना– राज्यपाल

मुंबई, दि. 10 : उद्योग क्षेत्रात महिलांच्या सहभागामुळे देशातील आर्थिक व्यवस्थेला चालना मिळाली असून छोट्या आणि मध्यम उद्योगांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती झाली आहे, असे राज्यपाल चे.विद्यासागर राव यांनी सांगितले.

महिला नव उद्योकांना सन्मानित करण्यासाठी डिझायन इनोव्हेशन क्रिएटीव्हिटी एन्टाप्रेनरशीप य संस्थेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

राज्यपाल पुढे म्हणाले, भारतात महिलांनी अनेक क्षेत्रात क्रांती घडविली आहे. पहिली मुलींची शाळा सावित्रीबाई फुले यांनी सुरु केली तर एकोणविसाव्या शतकात वाडीया परिवारातील मोतलीबाई वाडीया आणि जेरबाई वाडीया यांनी उद्योग क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केली. शैक्षणिक क्षेत्रातही महिला आघाडीवर आहेत. महिलांना योग्य संधी आणि मार्गदर्शन मिळाल्यास प्रत्येक क्षेत्रात त्यांची कामगिरी उत्तम ठरली आहे.

ग्रामीण भागातील चित्रही आता बदलले आहे. पूर्वी केवळ नामधारी सरपंच असलेल्या महिला आता प्रत्यक्ष काम करीत आहेत. ही एक चांगली सुरुवात आहे. मात्र अजूनही समाजाची महिलांच्या सक्षमीकरणासंदर्भातील समाजाची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.

हॉस्पीटल, शिक्षण या क्षेत्रातील प्रगती महिलांच्या सहकार्याशिवाय साध्य करता आली नसती. औद्योगिक क्षेत्रात महिलांनी अधिक संख्येने पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी डॉ. इंदू सहानी, श्रीमती राधा कपूर खन्ना यांनी सुरु केलेल्या उपक्रमाचे राज्यपालांनी कौतुक केले आणि यावेळी सत्कार झालेल्या सर्व महिला उद्योजिकांचे अभिनंदन केले.

००००

वृ.वि. 6919                                                                         17 अश्विन, 1939  (दु.04.00)

दि. 10ऑक्टोबर, 2017

राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूल्यवर्धित

कर दरात अनुक्रमे २ आणि १ रुपयांची घट

सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा

– सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. १० : राज्यात पेट्रोल वरील मूल्यवर्धित कर दरात २ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवरील कर दरात १ रुपया प्रती लिटर घट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून  कमी झालेले दर दि. ११ ऑक्टोबर पासून अंमलात येतील अशी माहिती वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

केंद्र शासनापाठोपाठ राज्य शासनाने सर्व सामान्य ग्राहकांना दिलासा देणारा हा  मोठा निर्णय घेतला असल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले,  केंद्र शासनाने दि. ४ ऑक्टोबरपासून पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात २ रुपये प्रती लिटर घट केली या घटीमुळे राज्य शासनास मूल्यवर्धित करात साधारणत: १०५२ कोटी रुपयांची प्रती वर्ष महसूल हानी होणार आहे.

आता राज्य शासनाने  पेट्रोल वरील मूल्यवर्धित कर २ रुपये प्रति लिटर कमी केल्याने ९४० कोटी व डिझेलवर मूल्यवर्धित कर १ रुपये प्रती लिटर कमी केल्याने  १०७५ कोटी रुपयांची घट होणार आहे. ही एकत्रित महसूल हानी २०१५ कोटी रुपयांची आहे.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कपातीच्या निर्णयामुळें राज्याच्या एकत्रित महसुलात ३०६७ कोटी रुपयांची वार्षिक घट होणार आहे.

आजच्या निर्णयामुळे राज्यात पेट्रोल चे दर किमान दोन रुपयांनी तर डिझेलचे दर किमान एक रुपयांनी कमी होतील अशी माहिती ही त्यांनी दिली.

००००

वृ.वि. 6920                                                                         17 अश्विन, 1939  (दु.04.25)

दि. 10ऑक्टोबर, 2017

मनपा निवडणुकीच्या मतदानासाठी

बुधवारी सार्वजनिक सुट्टी

            मुंबई, दि. 10 : नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक तसेच इतर महानगरपालिकांमधील पोटनिवडणुकांसाठी मतदारांना मतदानाचा हक्क बजाविण्याकरिता त्या क्षेत्रामध्ये बुधवार दि. 11 ऑक्टोबर 2017 रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

            नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक होत असल्याने नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता सार्वजनिक सुट्टी लागू राहील. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका (प्रभाग क्रमांक 116), पुणे महानगरपालिका (प्रभाग क्रमांक-२१अ), नागपूर महानगरपालिका (प्रभाग क्रमांक-३५अ) आणि कोल्हापूर महानगरपालिका (प्रभाग क्रमांक-११) या पोटनिवडणूका होत आहेत. त्या अनुषंगाने नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेसाठी संपूर्ण हद्दीत आणि इतर पोटनिवडणुका असलेल्या महानगरपालिकेच्या त्या-त्या प्रभाग क्षेत्रातील केंद्र व राज्य शासनाची सर्व कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये,महामंडळे/मंडळे व सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी/कर्मचारी यांना तसेच निवडणूक असलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील कार्यालयात कामाकरिता असणाऱ्या परंतु त्या क्षेत्रातील मतदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना देखील सार्वजनिक सुट्टी राहील, असे सामान्य प्रशासन विभागाने एका परिपत्रकान्वये स्पष्ट केले आहे.

००००

वृ.वि. 6921                                                                         17 अश्विन, 1939  (दु.04.25)

दि. 10 ऑक्टोबर, 2017

‘महालाभार्थी’ वेबपोर्टल वरील माहितीच्या आधारे

शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 10 : शासनाच्या सर्वच योजनांची माहिती नागरिकांना असतेच असे नाही. महाराष्ट्र शासनातर्फे आज अनावरण करण्यात आलेले‘महालाभार्थी’ वेबपोर्टल हे शासनाच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी उपयुक्त असून या वेबपोर्टलवरील माहितीच्या आधारे नागरिकांनी योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री कार्यालयाची नवीन वेबसाईट, महालाभार्थी वेबपोर्टल, चेंज डॉट ऑर्ग या वेबसाईटवर मुख्यमंत्री यांचे ‘व्हेरिफाईड डिसीजन मेकर’ प्रोफाईलचे प्रकाशन करण्यात आले. याप्रसंगी महालाभार्थी पोर्टलच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (एमकेसीएल) आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करारही करण्यात आला.

‘महालाभार्थी’ या वेबपोर्टलवर नागरिकांनी नोंदणी करुन शैक्षणिक माहिती तसेच इतर माहिती भरल्यास लाभार्थी पात्र असलेल्या योजनांची माहिती मिळेल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, नागरिकांची इच्छुक असलेल्या लाभांसाठी पात्रता तपासून संभाव्य पात्रता सिद्ध झालेल्या सर्व योजनांची माहिती मिळेल. याबाबतची प्रिंटआऊट मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने दिली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना एक वेगळाच उत्साह मिळणार असून अधिकाधिक जणांकडून शासनाच्या योजनांचा लाभ घेतला जाईल. आपले सरकार सेवा केंद्र, एमएस-सीआयटी केंद्र, सेतू केंद्राच्या माध्यमातून या अर्ज भरुन घेतले जातील. सामाजिक कार्य म्हणून प्रत्येकाने 5-10 लोकांची माहिती जरी भरली तरी मोठा बदल होऊ शकतो. अशा स्वरुपाचे पोर्टल संपूर्ण देशात फक्त महाराष्ट्रात होत आहे. पुढील काळात ‘महालाभार्थी’ हे वेबपोर्टल ‘महा-डीबीटी’ वेबपोर्टलशी लिंक करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री कार्यालयाची नवीन वेबसाईट ही नागरिकांशी अधिक संवाद साधण्यासह नागरिकांचा प्रशासनात सहभाग वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. चेंज डॉट ऑर्गने ‘व्हेरिफाईड डिसीजन मेकर’ म्हणून आपली नोंदणी केल्याबद्दल आभार व्यक्त करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्र शासन शासन आपल्या बाजूने नेहमीच प्रतिसादात्मक राहिले आहे. चेंज डॉट ऑर्ग वर दाखल होणाऱ्या पिटीशनची माहिती घेऊन शासनाच्या बाजूने त्याअनुषंगाने त्वरित कार्यवाही व्हावी म्हणून एक समिती नेमली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यक्रमास मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी,वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, एमकेसीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक सावंत,वरिष्ठ महाव्यवस्थापक समीर पांडे, मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकारी निधी कामदार, प्रिया खान, चेंज डॉट ऑर्गच्या कंट्री लीड प्रीती हर्मन, सुवर्णा घोष आदी उपस्थित होते.

            कार्यक्रमात चेंज डॉट ऑर्गच्या वतीने 3 लाख लोकांच्या सह्या असलेले महाराष्ट्रातील रुग्णालयांमध्ये बाळंतपणाच्या सिझेरियन शस्त्रक्रीयांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठीच्या पीटीशनची प्रत मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्त करण्यात आली.

००००

सचिन गाढवे/ वि.सं.अ./दि.10-10-2017

वृ.वि. 6922                                                                         17 अश्विन, 1939  (दु.04.50)

दि. 10ऑक्टोबर, 2017

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ

          

मुंबई, दि. 10 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमात  आंतरराष्ट्रीय आपत्ती धोके निवारण दिनानिमित्त आपत्तीच्या काळात घ्यावयाची खबरदारी या विषयावर मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांची मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत उद्या बुधवार, दि. ११ ऑक्टोबर आणि गुरुवार दि. १२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका मनाली दीक्षित यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            १३ ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोके निवारण दिन जगभर साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्यामागचा हेतू,राज्यात ९ ते १३ ऑक्टोबरदरम्यान आपत्ती निवारण धोके आठवडा निमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन याविषयीची सविस्तर माहिती श्रीमती मेधा गाडगीळ यांनी ‘दिलखुलास’

पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल व अ‍ॅन्ड्रॉईड अ‍ॅप.. !

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!  पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!!

कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक, पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर