महाराष्ट्र शासन… आजच्या महत्वाच्या सर्व बातम्या..!

पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल & Android Application

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर  LIVE

पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!!

कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक, 

पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर

मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे 

पंढरपूर Live 28 December 2017

प्रधानमंत्री लोकप्रशासन पुरस्कारांसाठी

जिल्ह्यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

मुंबई,दि. 28 : ‘प्रधानमंत्री लोकप्रशासन पुरस्कार 2017’ साठी जिल्ह्यांनी 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने प्राधान्य कार्यक्रमांची नोंदणी करावी; त्याअनुषंगाने दि. 1 जानेवारी 2018 पासून प्रस्ताव स्विकारण्यात येतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.

            प्रधानमंत्री कृषी विमा योजना, डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन (प्रमोटींग डिजीटल पेमेंट्स), प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण आणि शहरी, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना या चार प्राधान्य क्रमाच्या योजनांमध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या जिल्ह्यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा व लोकतक्रार निवारण विभागाने तयार केलेल्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करावयाची आहे. या पोर्टलची लिंक www.darpg.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निवड झालेल्या जिल्ह्यांना 2018 च्या नागरी सेवा दिनी या पुरस्कारांचे वितरण केले जाणार आहे.

            आतापर्यंत पुरस्कारांसाठी नोंदणी केली नाही अशा जिल्ह्यांनी मुदतीत नोंदणी करावी तसेच आपला प्रस्ताव सादर करावा असे आवाहन केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा व लोकतक्रार निवारण विभागाने केले आहे, असेही सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे.

00000

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./28.12.2017

वृ.वि. 7618                                                                                                  7 पौष, 1939 (सायं. 5.55)

                                                                                                     दि.28 डिसेंबर, 2017    

एसआरए गृहनिर्माण संस्था

यापुढे माहिती अधिकार कक्षेत येणार

        मुंबई, दि. २८ :- झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सर्व गृहनिर्माण संस्था माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत आणण्याचे व संस्थानिहाय जन माहिती अधिकारी नेमणूक करून त्याबाबतची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याचे निर्देश राज्य माहिती आयोगाच्या बृहन्मुंबई खंडपीठाचे आयुक्त ए.के.जैन यांनी दिले आहेत.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदाने मागणी केलेली माहिती नाकारणाऱ्या संस्थेविरूध्द राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल द्वितीय अपिलावर खंडपीठाने 19 डिसेंबर 2017 रोजीच्या निर्णयात हे निर्देश दिले आहेत.

            याप्रकरणाची पार्श्वभुमी अशी, जयप्रकाश एस. पागधरे यांनी ते रहात असलेल्या झोपु योजनेतील गृहनिर्माण संस्थेकडे माहितीची मागणी केली होती. संस्थेने माहिती देण्याची तयारी दर्शवितानाच, संस्था माहितीचा अधिकार अधिनियम,2005 च्या कक्षेत येत नसल्याची भूमिकाही घेतली होती. आयोगाने, संस्थेच्या याच भूमिकेला आक्षेप घेऊन अशा गृहनिर्माण संस्थांना शासनाकडून 100 टक्के भरीव अर्थसाह्य व शासनाचे संपूर्ण नियंत्रण असल्यामुळे ती  व अशा सर्व संस्था ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

            सर्वसाधारण गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभाराकडे सहकार विभागामार्फत सहकार कायद्याचे पालन होईल इतक्या मर्यादेपर्यंतच नियंत्रण असते. परंतु, झोपु योजनेतील सर्व गृहनिर्माण संस्था या शासनाच्या ‘सर्वांना घरे’ या धोरणाचा भाग आहेत. म्हणून या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी, शासन स्वत:हून इमारतींचे बांधकाम, लाभार्थ्यांना सदनिकांचे योग्य रीत्या वाटप, इमारतींच्या देखभाल व दुरूस्तीकरिता प्रत्येक सदनिकेमागे रु. 20,000/- इतकी तरतूद, व दहा वर्षांपर्यंत प्रत्यक्ष नियंत्रण आणि अटी व शर्तींच्या अधीन सदनिकांचे हस्तांतरण तसेच विकासकांना प्रोत्साहनपर जादा चटई क्षेत्र इत्यादी माध्यमातून शासनाचे भरीव अर्थसाह्य आणि संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण असते. म्हणजेच अशा गृहनिर्माण संस्था या शासन धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता एक माध्यम म्हणून आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी “सार्वजनिक प्राधिकरण” कोणास म्हणता येईल याबाबतची संदिग्धता दूर केली आहे. त्या निवाड्यानुसार झोपु  गृहनिर्माण संस्थांना मिळणारे अर्थसाह्य भरीव स्वरूपाचे असल्यामुळे व पात्र  कुटुंबांना  मिळालेल्या  सदनिका  10 वर्षांपर्यंत  हस्तांतरणावर बंधन  व तो पर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे सखोल नियंत्रण असते. म्हणून या निकषावरही अशा गृहनिर्माण संस्था माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत त्या“सार्वजनिक प्राधिकरण” या व्याख्येत बसत आहेत, असे आयोगाचे मत आहे. या योजनेत पारदर्शकता यावी व शासनामार्फत मिळणाऱ्या एवढ्या भरीव मदतीचा उपयोग पात्र व्यक्तींना व्हावा व योजनेत गैरप्रकार होणार नाहीत,म्हणून अशा संस्थांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे सार्वजनिक हिताचे आहे. आणि म्हणून आयोगाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत स्थापित झालेल्या व या पुढे होणाऱ्या सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था, माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 2 (एच) अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे.                                                                                     

आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी समयबध्द व परिणामकारक व्हावी म्हणून झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना  सर्व झोपू योजनेतील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये जन माहिती अधिकारी व  प्राधिकरणातील सहाय्यक निबंधक या श्रेणीपेक्षा कमी नाहीत, अशा अधिकाऱ्यांना  प्रथम अपील अधिकारी म्हणून नामनिर्देशन करून ती माहिती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी.  तसेच,यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय यंत्रणा उभारून अधिनियमाबद्दल प्रबोधन व प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करावेत.  याकामी आवश्यक त्या निधीची तरतूदही करण्याचे निर्देश आयोगाने प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेले आहेत.

           

0000

वृ.वि. 7615                                                                                                  7 पौष, 1939 (सायं. 5.30)

                                                                                                     दि.28 डिसेंबर, 2017    

स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धेची मुख्यमंत्र्यांनी केली घोषणा; स्पर्धेतील विजेत्या वॉर्डना मिळणार बक्षिसे

स्वच्छ शहरांसाठी स्वच्छ सर्वेक्षणात

लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढवावा

– मुख्यमंत्री

– स्वच्छ सर्वेक्षणातील गुणानुक्रमातील अव्वल शहरांनाही राज्यशासनामार्फत मिळणार प्रोत्साहनपर बक्षिसे

– 1 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान सर्व शहरात स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धा

मुंबई, दि. 28 : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात महाराष्ट्राचा क्रमांक अग्रस्थानी येण्यासाठी आपली शहरे ही स्वच्छ राहिली पाहिजेत, ही भावना सर्वांमध्ये जागृत करणे आवश्यक आहे. स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत पहिल्या शंभर क्रमाकांमध्ये राज्यातील जास्तीत जास्त शहरांचा समावेश व्हावा, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये सक्रिय सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तसेच राज्यातील शहरांमध्ये स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धा व स्वच्छ सर्वेक्षणात अव्वल गुणानुक्रम शहरांना प्रोत्साहनपर बक्षिस देण्याची घोषणाही यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.  

            केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शहरांच्या स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 ची आढावा बैठक आज मंत्रालयातमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्यांनी स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धेची व अमृत शहरे व अमृत योजनेत सहभागी नसलेल्या शहरांसाठी प्रोत्साहनपर बक्षिसांची घोषणा केली. यावेळी मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासह भिवंडी, उल्हासनगर, पनवेल, ठाणे आदी महानगरपालिकांचे महापौर, आयुक्त,  नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा पाटणकर – म्हैसकर, मुंबईचे आयुक्त अजोय मेहता, विविध नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील विविध जिल्हाधिकारी,मुख्याधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून स्वच्छता अभियानाच्या प्रगतीची माहिती घेतली.

येत्या 1 जानेवारी 2018 ते 28 फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धा होणार आहे. मार्च महिन्यात त्रयस्थ संस्थेमार्फत या स्पर्धेचे परिक्षण करण्यात येणार असून यातील पहिल्या तीन वॉर्डना बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिकांतील पहिल्या तीन वॉर्डना अनुक्रमे 50 लाख, 30 लाख व 20 लाख तर ‘क’ व‘ड’ वर्ग महानगरपालिकेतील वॉर्डना अनुक्रमे 30 लाख, 20 लाख व 15 लाख रुपयांचे बक्षिस देण्यात येणार आहे. तसेच ‘अ’ वर्ग नगरपरिषदासाठी अनुक्रमे 30 लाख, 20 लाख व 15 लाख तर ‘ब’ वर्ग नगरपरिषदांसाठी 20 लाख, 15लाख, 10 लाख आणि ‘क’ वर्ग नगरपरिषदांसाठी अनुक्रमे 15 लाख, 10 लाख व 5 लाख रुपयांचे बक्षिस देण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण 2018मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शहरांनाही प्रोत्साहनपर बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. अमृत योजनेत समाविष्ट शहरांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर पहिल्या तीन गुणानुक्रमात आलेल्या राज्यातील शहरांना 20 कोटी तर, 4 ते 10 क्रमांकामध्ये आलेल्या शहरांना 15 कोटी देण्यात येणार आहेत. अमृत योजनेत समाविष्ट नसलेल्या शहरांच्या स्पर्धेत पश्चिम विभागीय गुणानुक्रमात येणाऱ्यांसाठीही बक्षिसे जाहीर करण्यात आली असून यामध्ये पहिल्या 3 क्रमांकात येणाऱ्या शहरांना 15 कोटी, 4 ते 10 क्रमांकामध्ये येणाऱ्यांना10 कोटी तर, 11 ते 50 क्रमांकामधील शहरांना 5 कोटी प्रोत्साहनपर बक्षिसे देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत यावर्षी राज्यातील शहरांचा गुणानुक्रम वाढण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अमृत योजनेतील जास्तीत जास्त शहरे यंदा पहिल्या शंभर क्रमांकामध्ये यावीत, यासाठी लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घ्यावा. तसेच स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात नागरिकांच्या प्रतिक्रियांना महत्त्व असल्यामुळे यासंबंधीचे ॲप जास्तीत जास्त लोकांनी वापरून आपल्या प्रतिक्रिया द्याव्यात, यासाठीही प्रयत्न करावेत. स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढविण्यासाठी बैठका घेण्यात याव्यात.

मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी स्वच्छतेत चांगली प्रगती केली आहे. परंतु अद्यापही स्वच्छ शहरांच्या गुणानुक्रमात आघाडी घेण्याची संधी असून त्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत. स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मध्ये चांगले गुणानुक्रम न मिळविणारे, शहरातील 80 टक्के कचरा विलगीकरण न करणारे व कचऱ्याचे कंपोस्ट खत तयार न करणाऱ्या शहरांना राज्य शासनामार्फत अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार नाही. पुढील काळात शहरांच्या कामगिरीनुसारच अनुदान वितरीत करण्यात येणार असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            श्रीमती म्हैसकर-पाटणकर यांनी स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 ची माहिती दिली. श्रीमती म्हैसकर म्हणाल्या की,केंद्र शासनाने यावर्षी स्वच्छ सर्वेक्षण अमृत शहरे व अमृत योजनेत समाविष्ट नसलेली शहरे अशा दोन गटात होणार आहे. अमृत शहरांचे गुणानुक्रम हे देशातील 500 शहरांमधून होणार असून अमृत योजनेत नसलेल्या शहरांची विभागणी पाच विभागात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचा समावेश पश्चिम विभागात करण्यात आला असून यामध्ये1015 शहरांचा समावेश आहे. या स्पर्धेतील विजेत्या शहरांना केंद्राकडूनही बक्षिस मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जास्तीत जास्त शहरे पहिल्या 100 क्रमांकामध्ये यावीत, यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत. चार जानेवारीपासून सर्वेक्षण सुरू होणार आहे. यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आवश्यक आहे.

           

००००

वृ.वि. 7612                                                                                                  7 पौष, 1939 (दु. 4.15)

                                                                                                     दि.28 डिसेंबर, 2017    

काबूल ते मुंबई कार्गो सेवा

भारत-अफगाणिस्तानचे उद्योग व्यापार संबंध अधिक वृध्दिंगत व्हावेत

– राज्यपाल

मुंबई, दि.28: काबूल ते मुंबई कार्गो सेवा सुरु झाल्याने अफगाणिस्तान आणि भारताचे उद्योग-व्यापारविषयक संबंध अधिक वृध्दिंगत होतील असा विश्वास राज्यपाल सी.विद्यासागरराव यांनी आज व्यक्त केला.

राजभवन येथे अफगाणिस्तानच्या वाणिज्‍य शिष्टमंडळाने राज्यपाल यांची भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

श्री. विद्यासागरराव म्हणाले, अफगाणिस्तान आणि भारताचे संबंध प्राचीन आहेत. शेकडो वर्षापूर्वी दोन्ही देशा दरम्यान व्यापार चालायचा. आज पुन्हा त्या जुन्या संबंधाना उजाळा मिळाला आहे. दोन्ही देशात पर्यटनाला चांगला वाव आहे. अफगाणिस्तानच्या उभारणीसाठी भारत ठामपणे उभा राहिलेला आहे. राजनैतिक संबंध उत्तमप्रकारे प्रस्थापित झाले आहेत. दोन्ही देशादरम्यान व्यापार विषयक देवाण-घेवाण वाढली पाहिजे. त्यासाठी विविध शहरे विमान सेवेने जोडली पाहिजेत, म्हणजे उद्योग-व्यवसायाला चालना मिळून पर्यटन क्षेत्राचा विकास होईल.

अफगाणिस्तान मधील सुकामेवा (ड्रायफ्रुटस) भारतात प्रसिध्द आहे, तर भारतातील मोती आणि मोत्यांचे दागिने अफगाणिस्तानात प्रसिध्द आहेत. असे सांगून ते म्हणाले, भारताने जवळपास 16 हजार अफगाणी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती दिली आहे. पुणे,मुंबई आणि अन्य शहरात ते उच्च शिक्षण घेत आहेत. भारताने अफगाणिस्तानात अनेक शाळा सुरु केल्या आहेत. दहशतवाद संपविणे हे दोन्ही देशाचे उद्दिष्ट आहे. व्यापार आणि उद्योग व्यवसायात दोन्ही देशांनी चांगली भरारी घेतली तर अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.

भारतातील अनेक भाषातील चित्रपटाचे चित्रिकरण हे अफगाणिस्तानात केले जाते. तेथील सुंदर प्रेक्षणीय स्थळांची मोहिनी भारतीयांवर आहे. त्याच बरोबर भारतीय चित्रपटाचा खास शौकीन वर्ग अफगाणिस्तानात आहे. असेही शेवटी राज्यपाल म्हणाले.

प्रारंभी अफगाणिस्तानचे राजदूत मोहमंद झीया सालेही यांनी राज्यपाल विद्यासागरराव यांचे स्वागत केले.यावेळी त्यांनी कार्गो सेवेद्वारे दाखल फळांची पहिली पेटी राज्यपाल विद्यासागर राव यांना सन्मानपूर्वक भेट दिली. याभेटी दरम्यान अफगाणिस्तान दूतावासातील अधिकारी, व्यापारी शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

काबूलचे सफरचंद मुंबईत

            काबूल ते मुंबई कार्गो सेवा सुरु झाल्याने फळे आणि भाजीपाला आयात-निर्यातीला चालना मिळणार आहे. कालच जवळपास 40 टन सफरचंद घेऊन अफगाणिस्तानचे विमान मुंबईत दाखल झाले. आता नियमित विविध फळे, सुकामेवा येथील बाजार पेठेत उपलब्ध होणार आहेत. भारतातील केळी आणि द्राक्षाला चांगली मागणी असल्याचे अफगाण शिष्टमंडळाने चर्चा करताना सांगितले.

            अफगाणिस्तानचे व्यापारी शिष्टमंडळ आणि मुंबईतील व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळांची एकत्रित बैठक घेऊन फळे, भाजीपाला व अन्य जिवनावश्यक वस्तुंची देवाण-घेवाण वाढविण्याबाबत चर्चा घडवून आणण्याच्या सूचना यावेळी राज्यपाल सी.विद्यासागरराव यांनी दिल्या.

            यावेळी सर्वश्री. हाजी मोहमंद (आशिक अफगाण लि.) हाजी फरहार (फरहाद लि.) हाजी सादुद्दीन (खंदा फूड लि.), हाजी अहमद शाह (अल मन्सूर झम झम लि.), मोहमंद अली खान (क्रिस्टाल इन्टरप्राईजेस) आदी उद्योग-व्यापारविषयक शिष्टमंडळातील व्यापाऱ्यांनी चर्चेत भाग घेतला. यावेळी राज्यपाल यांचे प्रधानसचिव वेणूगोपाल रेड्डी, राजशिष्टाचार विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, पणन विभागाचे प्रधानसचिव विजयकुमार आदी उपस्थित होते.

00000

वृ.वि. 7610                                                                                                  7 पौष, 1939 (दु. 2.35)

                                                                                                     दि.28 डिसेंबर, 2017    

4 जानेवारीला मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा

विंदांच्या आठवणींना उजाळा देणारा विशेष कार्यक्रम

मुंबई, दि. 28 : राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या वतीने येत्या 4 जानेवारी रोजी ‘मराठी भाषा पंधरवडा’ आयोजित करण्यात आला आहे. या पंधरवड्यानिमित्त ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कवी गोविंद विनायक करंदीकर अर्थात विंदा करंदीकर यांच्या आठवणींना उजाळा देणाऱ्या  विशेष कार्यक्रमाचे सादरीकरण होणार आहे.

प्रभादेवी येथील पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी येथे होणाऱ्या या कार्यक्रमात ‘देणाऱ्याने देत जावे..’ अशा विंदांच्या अभूतपूर्व कवितांचे गायन, अभिवाचन आणि त्यांच्यावरील लघुपटांचे सादरीकरण रसिकांसाठी आयोजित करण्यात येणार आहे.

हा कार्यक्रम सर्वांसाठी विनामूल्य असून याची वेळ सायंकाळी 5 ते 7 अशी आहे, असे सचिव महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांनी कळविले आहे.

00000

          

  

वृ.वि. 7611                                                                                                  7 पौष, 1939 (दु. 3.20)

                                                                                                     दि.28 डिसेंबर, 2017    

दिलखुलास कार्यक्रमात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील

 मुंबई, दि. २८ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास कार्यक्रमात  महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांची  विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीवरून शुक्रवार दिनांक २९ आणि शनिवार दि. ३० डिसेंबर २०१७ रोजी सकाळी ७.२५  ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदिका मनाली दीक्षित यांनी घेतली आहे.

        गेल्या तीन वर्षातील महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची वाटचाल, शेती  क्षेत्राच्या विकासासाठी घेण्यात आलेले निर्णय व कर्जमाफी, संगणकीकृत सातबारा, तलाठी सज्जांची निर्मिती, आपत्ती व्यवस्थापन सक्षम करण्यासाठी घेण्यात आलेले निर्णय, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा, राज्यातील महामार्गांच्या कामांना गती मिळण्यासाठी  घेण्यात आलेल्या निर्णयांची सविस्तर माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमातून दिली आहे. 

                                                    ०००००

वृ.वि. 7613                                                                                      7 पौष, 1939 (दु. 4.20)

                                                                                                     दि.28 डिसेंबर, 2017    

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह

  मुंबई,दि.२८: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात  ‘सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची स्वच्छता अभियानातील भरारी’ या विषयावर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांची मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून शुक्रवार दि. २९ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ७.३० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका मनाली दीक्षित यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने  राबविलेले उपक्रम, स्वच्छ  भारत अभियानातंर्गत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व लोकांचा सहभाग, सागरी स्वच्छता अभियानाचे महत्व, प्लॅस्टीक मुक्ती अभियान, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत प्राप्त केलेले पारितोषिके, घनकचरा व्यवस्थापन, उत्कर्षा अभियान यासह विविध विषयांवर सविस्तर माहिती  मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांनी  ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

                                                              *******

वृ.वि. 7614                                                                                    7 पौष, 1939 (दु. 4.20)

                                                                                                     दि.28 डिसेंबर, 2017    

श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानचा पर्यावरणस्नेही विकास

विकास कामांना वेग देण्याच्या अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांच्या सुचना

१४० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा सादर

मुंबई दि. २८: श्री. क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानचा पर्यावरणस्नेही विकास करण्यात येणार असून आज देवस्थानच्या सर्वांगीण विकासाचा १४० कोटी रुपयांचा आराखडा सादर झाला असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

आज सह्याद्री अतिथीगृहात भीमांशकर देवस्थान चा विकास आराखडा अर्थमंत्र्यांसमोर सादर करण्यात आला त्यानंतर ते बोलत होते. बैठकीस माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार सुरेश गोरे यांच्यासह पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह पुरातत्व, वन आणि इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्री क्षेत्र भीमाशंकर हे बारा ज्योर्तिलिंगापैकी सहावे ज्योर्तिलिंग असून त्यास “ब” वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा आहे. येथे दरवर्षी साधारणत: २५ लाख भाविक दर्शनासाठी येतात हे लक्षात घेऊन श्री.क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानचा पर्यावरणस्नेही विकास करण्याचे शासनाने ठरवले असल्याचे अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, या आराखड्यातील कामांना आज अंतिम स्वरूप देण्यात आले. राज्यातील सर्व ज्योर्तिलिंगे राष्ट्रीय महामार्गाने जोडण्यात येणार असून  या कामास गती देण्यासाठी आपण केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी बोलणार असल्याचे अर्थमंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. ते पुढे  म्हणाले की, श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे येणाऱ्या भाविकांना उत्तम सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात हा त्यामागचा उद्देश आहे. भीमाशंकरचा परिसर अतिशय निसर्गरम्य असून वन्यजीव अभयारण्य म्हणून राखीव वनात मोडतो त्यामुळे आराखड्यातील ज्या विकास कामांना भारतीय वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत मान्यता घेण्याची गरज आहे, त्या कामांचे प्रस्ताव तयार करून ते केंद्र शासनाकडे पाठवावेत तसेच ज्या कामांना या मान्यतेची गरज नाही त्या कामांना वेग देण्यात यावा.  इथे करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक विकास कामांचा दर्जा सर्वोत्तम राहिल यासाठी प्रयत्न करतांना नावीन्यपूर्ण कल्पनांची अंमलबजावणी केली जावी, परिसरात इलेक्ट्रीक किंवा बॅटरी ऑपरेटेड वाहने चालविण्यात यावीत असेही ते म्हणाले.

नियोजन विभाग या आराखड्यासाठी नोडल विभाग म्हणून काम करील असे स्पष्ट करून श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, आरखड्यातील कामे करतांना ज्या खाजगी जमिनी संपादित करावयाच्या आहेत,  त्याबाबत संबंधित मालकांशी चर्चा करून त्यासंबंधीचे प्रस्ताव तयार केजे जावेत. भीमाशंकर येथील बस स्थानकाचे नुतनीकरण करतांना त्यासाठी उत्तम वास्तुविशारद नेमण्यात यावा.  आराखड्यातील ज्या ज्या कामांना वॉल कंपाऊंड आहे त्या कंपाऊंडच्या भिंती या बोलक्या भिंती असाव्यात. ज्योर्तिलिंगाचे महत्व, वन, वृक्ष आणि वन्यजीव संपदा याची माहिती, स्वच्छतेचे संदेश त्यावर देण्यात यावेत.

वन विभागातर्फे महादेव वन विकसित करतांना तेथे रुद्राक्षाच्या रोपांबरोबर पांढऱ्या फुलांची तसेच बेलाच्या सर्व प्रजातींची लागवड केली जावी. येथील प्रकाशयोजना उत्तम आणि आकर्षक असावीच परंतू ती सौर उर्जेवर कशी विकसित करता येईल याचा देखील अभ्यास केला जावा. महादेव वनात मोठे त्रिशुळ किंवा नंदी उभारण्यात यावा,असेही ते म्हणाले.

देवस्थानला २०३० मध्ये येणाऱ्या भाविकांची संख्या विचारात घेऊन आराखड्यातील पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारणाच्या सुविधा, वाहनतळ विकास, आरोग्य केंद्राचे काम तसेच स्वच्छतेच्या सुविधा यांचा विकास केला जावा. दिव्यांग व्यक्तींसाठी देवस्थान प्रवास व देवदर्शन सुलभ होईल याची यात काळजी घेतली जावी.

नियोजित आराखड्यात  पायरीमार्ग ते भीमाशंकर मंदिर परिसर विकास, भीमा नदीचे उगमस्थान, महादेव वन, बस स्टॅण्ड परिसर, भीमाशंकर मंदिर परिसर, नवीन दगडी मंडप, प्रवेशद्वार, ओवरी, पादत्राणे रॅक, दुकानांचा विकास, कुंड सुशोभिकरण, हेलिपॅड, पोलीस स्टेशन, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामुहिक सेवा केंद्र, वाहनतळ विकास,मदत केंद्र,  पाणपोई, सीसीटीव्ही आणि माहिती फलक, निकास मार्ग, सुलभ इंटरनॅशनल शौचालये, यासारख्या विकास कामांचा समावेश असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

=====================

14 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी  

संपर्क :- मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे    

• Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399  
• mail-livepandharpur@gmail.comweb – http://www.pandharpurlive.com
• कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,पंढरपूर गोपाळपूर रोड, पंढरपूर

 

पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल व अ‍ॅन्ड्रॉईड अ‍ॅप.. !

सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!  पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!!

कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक, पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर

मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे