पंढरपूर LIVE 10 जानेवारी 2018
दिवाणी प्रक्रिया संहिता-1908 मध्ये सुधारणा
न्यायालयीन प्रकरणांची प्रलंबितता
कमी करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा
न्यायालयीन वाद प्रकरणांच्या प्रलंबिततेसह एकाच प्रयोजनासाठी वारंवार केल्या जाणाऱ्या अर्जांवर निर्णय देण्याचे न्यायालयाचे काम कमी करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता-1908 मधील कलम 9(क) वगळण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यासंबंधीचा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
बदलत्या परिस्थितीत न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्याच्या मार्गात कलम 9 (क) हे मोठा अडथळा बनले आहे. कलम 9-क खाली मुद्दा उपस्थित केला गेल्यास जोपर्यंत न्यायालय निष्कर्षापर्यंत येऊन अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत संबंधित अर्ज न्यायालयाकडे प्रलंबित राहतो. परिणामत: दिवाणी दावा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतो व अंतरिम निर्णय हाच अंतिम निर्णय असल्याचे भासते. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर एकदा प्राथमिक मुद्दयावर व दुसऱ्यांदा उर्वरित मुद्द्यांवर अशी दोन वेळा सुनावणी घ्यावी लागते. प्रत्येक मुद्द्यावर पुन्हा अपिल व विशेष अनुमती याचिका दाखल होतात. या सर्व बाबींमुळे वेळ व साधनांचा अपव्यय होऊन न्यायालयावर कामाचा दुप्पट भार पडतो. त्यामुळे न्यायालयीन वाद प्रकरणांची प्रलंबितता आणि न्यायालयाचे काम कमी करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता-1908 मधील कलम 9(क) वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
उच्च न्यायालयात माहिती तंत्रज्ञानासंबंधी
दोन पदांच्या निर्मितीस मान्यता
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवर प्रबंधक व उपप्रबंधक (माहिती तंत्रज्ञान) संवर्गातील प्रत्येकी एका पदाची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयासह त्यांची खंडपीठे आणि राज्यातील दुय्यम न्यायालयांच्या कामकाजात डिजिटल केस डिस्प्ले, सेंट्रलाईज्ड ई-फायलिंग सिस्टिम, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट यासारख्या बाबींमुळे माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवर नियमित स्वरुपात निर्माण करावयाच्या तांत्रिक संवर्गातील 11 पदांपैकी प्रबंधक व उपप्रबंधक (माहिती तंत्रज्ञान) या पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी येणाऱ्या वार्षिक 21 लाख 19 हजार 748 रुपये इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
वृ.वि. 88
पोलिसांच्या शासकीय निवासस्थानांचे
बांधकाम जलदगतीने करावे
– राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील
मुंबई, दि. 9 : राज्यात पोलिसांच्या शासकीय निवासस्थानाचे एकूण 21 ठिकाणी 3 हजार692 घरांची तसेच 17 ठिकाणी प्रशासकीय इमारतींची कामे सुरू आहेत. या घरांच्या बांधकाम प्रक्रियेला वेग द्यावा. तसेच घर बांधकामासाठीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शकपणे राबवावी, असे निर्देश राज्याचे गृह (शहरे) राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज येथे दिले.
राज्यातील पोलिसांसाठीच्या गृह निर्माण प्रकल्पाची आढावा बैठक आज डॉ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक दिपाली मासिरकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष सुभाष लाखे, गृह विभागाचे उपसचिव व्यंकटेश भट, अकोल्याचे पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर, पोलीस गृह निर्माण महामंडळाचे अधिक्षक अभियंता अ. आ. खोत आदी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील घरांच्या बांधकामांचा आढावा घेऊन डॉ. पाटील म्हणाले, राज्यात 36 हजार शासकीय निवासस्थानांच्या बांधकामांचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या अडचणी तत्काळ सोडवून कामे मार्गी लावावीत. शासकीय निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठी यावर्षी सुमारे296 कोटी रुपये तरतूद केली असून प्रशासकीय इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी 17 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच
म्हाडाच्या वतीने मुंबई व नवी मुंबई परिसरात २७ ठिकाणी पोलीस निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्याबरोबरच धुळे, औरंगाबाद, अहमदनगर, श्रीरामपूर येथे पोलीसांसाठी निवासस्थाने मिळणार आहेत. ही निवासस्थाने तातडीने मिळण्यासाठी पावले उचलावीत. यासाठी योग्य तो निधी तातडीने देण्यात यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अकोला येथे पासपोर्ट कार्यालय व पोलीस अधीक्षक कार्यालयासाठी जागा मिळविणे,तालुका पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थान बांधणे आदींसाठी तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
००००
वृ.वि. 89
उच्चाधिकार समितीत निर्णय
मनोरा आमदार निवास
1 फेब्रुवारीपासून रिकामे करणार
मुंबई, दि. 9 : मनोरा आमदार निवास येथे नवीन आमदार निवासाची इमारत बांधण्यासाठी सध्याची इमारत पाडण्यात येणार आहे. त्यासाठी येत्या 1 फेब्रुवारीपासून मनोरा आमदार निवासातील कक्ष रिकामे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मनोरा आमदार निवास पुनर्बांधणी उच्चाधिकार समितीच्या बैठकित घेण्यात आला.
मनोरा आमदार निवास पुनर्बांधणीसंदर्भात उच्चाधिकार समितीची बैठक समिती प्रमुख व विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील,
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट, मुख्य सचिव सुमित मलिक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणी नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशनच्या (एनबीसीसी) मार्फत करण्यात येणार आहे. पुनर्बांधणीसाठी पर्यावरण विषयक व इतर विविध परवान्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एनबीसीसीला सहकार्य करावे व लवकरात लवकर परवाने मिळवून द्यावेत, असे यावेळी समितीच्या वतीने निर्देश देण्यात आले. तसेच बांधकाम लवकर सुरू करण्यासाठी 1 फेब्रुवारीपासून आमदार निवासातील कक्ष रिकामे करावेत व तेथील वीज व पाणी पुरवठा खंडित करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीचे काम कमी कालावधीत व्हावे, यासाठी वेगाने प्रक्रिया कराव्यात. तसेच या बांधकामासाठी जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसअ/9.1.2018
वृ.वि. 90
मुंबई मालवणीतील आरोग्य विभागाच्या सामान्य रुग्णालयात
26 जानेवारी पासून कर्करोग निदान केंद्र सुरू होणार
– डॉ. दीपक सावंत
मुंबई, दि. 9 : मुंबईतील मालवणी भागातील आरोग्य विभागाच्या सामान्य रुग्णालयात टाटा कर्करोग रुग्णालयाच्या सहाय्याने दि. 26 जानेवारी पासून कर्करोग निदान केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. अशी माहिती आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज येथे दिली. तसेच राज्यात डिसेंबर महिन्यात राबविलेल्या मौखिक आरोग्य तपासणी मोहिमेमध्ये सुमारे दोन कोटी नागरिकांची प्राथमिक सर्वेक्षण व तपासणी करण्यात आली असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यामध्ये दि. 1 ते 31 डिसेंबर या कालावधीमध्ये मौखिक आरोग्य तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. त्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील 1 कोटी 73 लाख जणांची आशा कार्यकर्ती,एएनएम यांनी घरोघरी जाऊन प्राथमिक सर्वेक्षण तपासणी करण्यात आली तर 36 लाख जणांनी स्वत:हून आरोग्य केंद्रांमध्ये जाऊन तपासणी करून घेतली.
प्राथमिक सर्वेक्षणात तोंडात असलेले व्रण, वेदनाविरहित अल्सर यांची तपासणी करण्यात आली. या सर्वांची पुन्हा एकदा ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालयात दंत शल्यचिकित्सक, कान, नाक, घसा तज्ञ, कॅन्सर वॉरीअर्स यांच्या माध्यमातून तपासणी केली जाईल. साधारणतः एक लाख रुग्णांमागे मौखिक कर्करोगाचे दहा ते पंधरा रुग्ण आढळण्याची शक्यता असते.
अशा सर्व रुग्णांची कर्करोगपूर्व निदान चाचणी करण्यात येणार आहे. त्यांच्या आवश्यक त्या सर्व चाचण्या करून मोफत शस्त्रक्रियाही केल्या जाणार असून यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये,टर्शरी कॅन्सर सेंटर, महात्मा फुले जनारोग्य योजने समावेश असलेले कर्करोग निदान रुग्णालये यांची मदत घेऊन मोफत शस्त्रक्रिया केल्या जातील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
००००
अजय जाधव..9.1.2018
वृ.वि. 91
जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‘मेमरी क्लिनिक’ सुरु करणार
पहिल्या टप्प्यात सहा ठिकाणी डे केअर सेंटर उभारणार
– डॉ. दीपक सावंत
मुंबई, दि. 9 : अल्झायमर आणि स्मृतीभ्रंशाच्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ जाणवत आहे. यासाठी जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‘मेमरी क्लिनिक’ सुरु करण्याचा निर्णय घेतला असून पुणे, मुंबई,नागपूर, नाशिक, ठाणे आणि सिंधुदुर्ग येथे अशा रुग्णांसाठी ‘डे केअर सेंटर’ सुरु करण्यात येतील,अशी माहिती आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज येथे केली.
आरोग्यमंत्र्यांच्या दालनात याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चे दरम्यान आरोग्यमंत्र्यानी ही माहिती दिली. या संदर्भात अधिक माहिती देताना आरोग्यमंत्री म्हणाले की, आर्युमानात वाढ झाल्याने अल्झायमर आणि स्मृतीभ्रंशाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. ठाणे येथील मनोरुग्णालयात दर आठवड्याला साधारणता १४०० जणांची तपासणी केली जाते. त्यातील किमान सहा ते सात रुग्ण अल्झायमर आणि स्मृतीभ्रंशाचे आढळून येत आहेत. सामाजिक भीतीपोटी बरेच रुग्ण उपचारासाठी पुढे येत नाहीत. याकरिता राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत अभियान स्वरूपात जाणीवजागृतीचे उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत.
राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये मेमरी क्लिनिक सुरु करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. या क्लिनिकच्या माध्यमातून अल्झायमर विषयी ‘अर्ली डिटेक्शन सेंटर’सुरु करण्यात येईल. त्याद्वारे रुग्णांच्या स्मरणशक्तीची विविध चाचण्यांच्या माध्यमातून तपासणी करण्यात येईल. स्मरणशक्ती विषयी येणाऱ्या अडचणींचे अवलोकन करून त्यांचे वर्गीकरण केले जाईल. त्यानंतर रुग्णावर औषधोपचार करण्यात येईल.
पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, ठाणे आणि सिंधुदुर्ग या सहा ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर ‘डे केअर सेंटर’ सुरु केले जाणार आहेत. त्यामध्ये रुग्णाच्या कुटुंबियांचे समुपदेशन करण्यात येईल. त्याचबरोबर रुग्णाच्या सुश्रुषेविषयी मार्गदर्शन करण्यात येईल. या आजाराबाबत सामान्यांमध्ये जाणीवजागृती करणे आवश्यक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीस सहसंचालक डॉ. साधना तायडे, अल्झायमर विषयक काम करणाऱ्या संस्थेच्या विद्या शेनॉय, ठाणे मनोरुग्णालयातील मानसोपचार तज्ज्ञ उपस्थित होते.
००००
अजय जाधव..9.1.2018
वृ.वि. 92
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण
सदस्यांनी घेतली पद व गोपनियतेची शपथ
मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नवनियुक्त सदस्यांनी आज पदग्रहण व गोपनियतेची शपथ घेतली. या कार्यक्रमात सदस्य (अर्थव्यवस्था) म्हणून डॉ. शिवाजीराव त्रिंबकराव सांगळे आणि सदस्य (कायदा तज्ज्ञ) म्हणून विनोदकुमार जमुनाशंकर तिवारी यांना जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज पदग्रहणता व गोपनियतेची शपथ दिली.
या प्रसंगी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते प्राधिकरणाच्या नवीन बोधचिन्हाचे अनावरणही करण्यात आले.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या स्थापनेबाबत 2005 मध्ये कायदा करण्यात आला. प्राधिकरणाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला 2006 मध्ये सुरुवात झाली. जलसंपत्ती प्राधिकरणाची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम 2009 हा कायदा राष्ट्रपतींकडून नोव्हेंबर 2013 मध्ये संमत झाला आणि दि. 1 जून 2014 पासून अंमलात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडेच राज्य भूजल प्राधिकरण म्हणून भूजल नियमनाचे काम सोपविण्यात आले.
प्रारंभी प्राधिकरण हे एक अध्यक्ष आणि एक जलसंपदा अभियांत्रिकी तज्ज्ञ सदस्य तर एक अर्थतज्ज्ञ सदस्य यांचे बनले होते. भूजल कायदा अंमलात आल्यानंतर दोन वाढीव सदस्यांचा समावेश जानेवारी 2017 च्या अधिनियमातील सुधारणेनुसार करण्यात आला. त्यानुसार अध्यक्ष व सदस्य (अभियांत्रिकी) यांचा शपथविधी मे 2017 मध्ये झाला. आता 24 डिसेंबर 2017 च्या अधिसूचनेनुसार डॉ. सांगळे यांची सदस्य (अर्थव्यवस्था), श्री. तिवारी यांची सदस्य (विधी) आणि रतन चंद जैन यांची सदस्य (भूजल व्यवस्थापन) म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यानुसार आज डॉ. सांगळे व श्री. तिवारी यांना पदग्रहणता व गोपनियतेची शपथ देण्यात आली.
या कार्यक्रमप्रसंगी प्राधिकरणाचे सदस्य (अभियांत्रिकी) व्ही. एम. कुलकर्णी यांच्यासह प्राधिकरणाचे अधिकारी, शपथग्रहण केलेल्या सदस्यांचे कुटुंबिय उपस्थित होते.
००००
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./9.1.2018
वृ.वि. 93
अभिलेखांचे डिजीटलायझेशन करुन
कार्यालयात स्वच्छता अभियान राबवावे
– पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर
मुंबई, दि. 9 : देशभर स्वच्छता हीच सेवा हे अभियान सुरु आहे. या अंतर्गत राज्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था कार्यालयातील कागदपत्रे, अभिलेख यांचे संगणकीकरण डिजीटलायझेशन करुन कार्यालये स्वच्छ व सुंदर ठेवावे असे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज कार्यालयातील अभिलेखांचे स्कॅनिंग करुन जतन करण्याबाबत आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत दिले.
श्री.लोणीकर म्हणाले, स्वच्छता ही सेवा या अभियानांतर्गत कार्यालयात स्वच्छता मोहिम राबविण्याबाबत मा. प्रधानमंत्री यांचे निर्देश आहेत. त्यानुसार इतर शासकीय कार्यालयात याबाबतची कार्यवाही सुरु झाली आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या राज्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी त्यांच्या कार्यालयातील अभिलेखांचे स्कॅनिंग आणि डिजीटलायझेशन करुन जतन करावे. कागदपत्रांच्या पुस्तिका तयार करुन ठेवाव्यात. कमीत कमी जागेत अभिलेख सुटसुटीतपणे आणि सहज संदर्भ येतील असे ठेवावे. त्यामुळे कार्यालयात प्रसन्न वातावरण निर्माण होईल. या अभियानासाठी संबंधित विभागाने योग्य नियोजन करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव संतोष कुमार, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेचे संचालक श्री.उमरीकर, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणाचे प्रशासकीय अधिकारी विजय जानराव आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
000
विष्णू काकडे/वि.सं.अ./9/1/18
वृ.वि. 94
अखिल भारतीय व्यवसाय परिक्षा
खाजगी उमेदवारांनी अर्ज करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. ९ : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील प्रशिक्षणार्थ्यांबरोबर जानेवारी-२०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या प्रथम सत्र परीक्षेकरिता खाजगी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शासकीय अथवा अशासकीय औद्योगिक आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या आणि शिल्प कारागीर योजनेअंतर्गत खाजगी उमेदवार म्हणून अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षेस बसण्यासाठी उमेदवाराने विहित अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहेत. प्रथम सत्र परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या इच्छूक खाजगी उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज दि. १६ फेब्रुवारी ते ५ मार्च २०१८ या कालावधीत मागविण्यात येत आहेत. संबंधितांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हास्तरीय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने केले आहे.
००००
वर्षा फडके, मुंबई ९ जानेवारी २०१८
वृ.वि. 96
‘मायबोली मराठी’ विषयावर विधानभवनात परिसंवाद
मराठी भाषा जतन आणि संवर्धन ही काळाची गरज
– रामराजे नाईक निंबाळकर
मुंबई, दि. 9 : मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करणे ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी असून पुढील काळाची गरज असल्याचे विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर आज म्हणाले.
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा निमित्त वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, विधान मंडळ सचिवालय आणि मराठी भाषा विभाग यांच्या विद्यमाने मायबोली मराठी या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन विधान भवनातील मध्यवर्ती सभागृहात करण्यात आले आहे. या परिसंवादात विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, आमदार हेमंत टकले, आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी, साहित्यिक डॉ. सदानंद मोरे, जयराज साळगावकर, दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी, संपादक भानुदास काळे, पत्रकार दिलीप चावरे आदी उपस्थित होते.
श्री. नाईक- निंबाळकर म्हणाले, मुलांच्या शिक्षणामध्ये मराठी भाषेचा समावेश असावा यासाठी पालकांनी आग्रही असणे आवश्यक आहे. आजच्या काळात उच्च शिक्षणासाठी इंग्रजी अनिवार्य असले तरीही मराठी भाषेचाही उच्च शिक्षणासाठी उपयोग होणे गरजेचे आहे.
विधानसभा अध्यक्ष श्री. बागडे यावेळी म्हणाले, मराठी माध्यमात शिकणाऱ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे दिसून येत असल्याने मराठी माध्यमांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी अधिक चांगल्या पध्दतीने विदयार्थ्यांना शिकविणे ही काळाची गरज आहे.
परिवहन मंत्री श्री रावते यावेळी म्हणाले, दैनंदिन वापरामध्ये मराठी भाषेचा वापर वाढविणे आवश्यक असून यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी या परिसंवादाचे प्रास्ताविक केले. प्रा. कुलकर्णी यावेळी म्हणाल्या,मराठी भाषा ही आपल्या प्रत्येकाला प्रेरणा आणि पुढे जाण्याची आशा देणारी भाषा आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर हिंदी भाषेबरोबरच मराठीलाही प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी आगामी काळात काय करणे आवश्यक आहे याबाबत या परिसंवादामध्ये भर देण्यात आला. महाराष्ट्र आणि मराठी भाषा या विषयावर मान्यवरांनी आपली मते मांडली.
परिसंवादाच्या वेळी अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह महाविद्यालयीन विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
००००
वृ.वि. 95
लातूर जिल्हा अंधत्वमुक्त आणि कॅन्सरमुक्त करण्यासाठी
आरोग्य विभागाने विशेष कार्यक्रम हाती घ्यावा
– पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर
मुंबई, दि. 9 : लातूर जिल्हा अंधत्वमुक्त आणि कॅन्सरमुक्त करण्यासाठी आरोग्य विभागाने विशेष कार्यक्रम हाती घ्यावा, असे निर्देश कौशल्य विकास तथा लातूर जिल्हयाचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी आज दिले.
पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल & Android Application
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर LIVE
पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!!
कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,
पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर
- Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399
- mail-livepandharpur@gmail.com
- web – http://www.pandharpurlive.com
