मराठा आरक्षण : ओबीसीत समावेशासाठी मागासवर्ग आयोगाची अनुकूलता

औरंगाबाद – मराठा समाज हा शैक्षणिक, सामाजिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे अभ्यासाअंती सिद्ध झालेल्या निष्कर्षामुळे, या समाजाचा समावेश हा इतर मागास प्रवर्गात (OBC) करावा, नागराज खटल्यानुसार मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहुन जास्त असेल, तर अशा परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा अधिक वाढविता येऊ शकते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून OBC आरक्षणाचा एकूण कोटा वाढवून मराठा समाजाला योग्य त्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग फडणवीस सरकारला करणार असल्याची माहिती प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्राप्त झाली आहे.
दरम्यान, राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील शासकीय विश्रामगृहात मागील २ दिवस बैठक सुरु होती. या बैठकीला तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, डॉ. राजाभाऊ करपे, प्रा. चंद्रशेखर देशपांडे, डॉ. प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, सुधीर ठाकरे, डॉ. सुवर्णा रावळ, डॉ. भूषण कर्डिले, सांख्यिकीय विश्लेषणतज्ज्ञ डॉ. ओमप्रकाश जाधव आदी तज्ज्ञ मंडळी उपस्थित होते. आयोग संबंधित अहवाल आज मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहेत. त्यानंतर, राज्य सरकार आयोगाच्या शिफारसी हायकोर्टात मांडणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राचा भविष्यकाळ बदलेल, अशा काही अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न संबंधित आयोगाने केला आहे.
आयोगाच्या संभाव्य शिफारशी


मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास. घटनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्ग या तीन प्रवर्गांतच आरक्षण देता येते. त्यामुळे मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत करावा.


प्रदेशातील नागराज खटल्यानुसार, मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, तर अशा परिस्थितीत सर्व समाजाला योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर वाढविता येते. यानुसार, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा विचार करावा.



ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, आरक्षणाची मर्यादा वाढवून त्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली जाण्याची शक्यता आहे.