Pandharpur LIVE 7 March 2019
मुंबई, दि. 6 : माध्यम प्रमाणिकरण आणि सनियंत्रण समितीमध्ये (मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी-एमसीएमसी) जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असून निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पेड न्यूज संदर्भात सजगतेने काम करावे, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्ह्याच्या उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी श्रीमती फरोग मुकादम यांनी आज येथे केले.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने आयोजित राज्यातील सर्व जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या निवडणूकविषयक कार्यशाळेत ‘पेड न्यूज, एमसीएमसी आणि माध्यमे’या विषयावर श्रीमती मुकादम बोलत होत्या.
📲पंढरपूर लाईव्ह वरील ताज्या बातम्या पहाण्यासाठी खालील लिंकला क्लीक करुन आपल्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करा, पंढरपूर लाईव्ह चे अँड्रॉईड अॅप्लीकेशन.
➡️पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या बातम्या व जाहिराती देण्यासाठी संपर्क साधा- 7972287368, 7083980165कार्यालय- शिवयोगी मंगल भवन, कर्मयोगी नगर, लिंक रोड, पंढरपूरMail- livepandharpur@gmail.com
माध्यम प्रमाणीकरण आणि सनियंत्रण बाबतच्या राज्यस्तरीय तसेच जिल्हास्तरीय‘एमसीएमसी’ समितीची रचना व कार्ये याबाबत माहिती देऊन श्रीमती मुकादम म्हणाल्या, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून समाज माध्यमांचा (सोशल मीडिया) वापर सुरू झाला. यंदाच्या निवडणुकीत सोशल मीडियाचा प्रभाव प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील प्रचार, जाहिरातींचे संनियंत्रणाबरोबरच या निवडणुकीत सोशल मीडियावरील जाहिरातींचे प्रमाणिकरणही ‘एमसीएमसी’ला करायचे आहे. मतदानाचा दिवस व त्याच्या आधीचा दिवस अशा दोन्ही दिवसात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींचे प्रमाणिकरणही एमसीएमसी’ने करायचे आहे.
एखादी बातमी पेड न्यूज असल्याचे समितीचे मत निश्चित झाल्यानंतर उमेदवाराच्या खर्चात पेड न्यूजचा खर्च समाविष्ट करणे किंवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी करु शकतात. पेड न्यूज असो किंवा उमेदवारांची जाहिरात प्रमाणित करणे असो, जिल्हा समितीने दिलेल्या निर्णयावर समाधानी नसल्यास उमेदवार राज्यस्तरीय समितीकडे अपील दाखल करु शकतात. राज्यस्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास भारत निवडणूक आयोगाकडे उमेदवारांना अपील दाखल करता येते. पेड न्यूजबाबत यापूर्वी घडलेल्या घटनांचा जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांनी अभ्यास केल्यास पुढील कामकाजात स्पष्टता येऊ शकेल, असे श्रीमती मुकादम यावेळी म्हणाल्या.
सोशल मीडियावरुन कोणीही व्यक्ती अपप्रचार, गैरसमज पसरवत असल्यास त्याविरुद्ध भारतीय दंडविधान, सायबर गुन्हेविषयक कलमे व अन्य प्रचलित कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात येतील.
सोशल मीडियावरुन होणाऱ्या प्रचाराची निवडणुक खर्चात गणना तसेच इतर बाबींबाबत भारत निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना व कार्यपद्धतीनुसार समितीने काम करावे. कोणतीही शंका असल्यास राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे किंवा राज्यस्तरीय एमसीएमसी कडे मार्गदर्शन मागावे, असेही श्रीमती मुकादम म्हणाल्या.
यावेळी महासंचालनालयाचे संचालक अजय अंबेकर, सुरेश वांदिले, माजी संचालक शिवाजी मानकर, उपसंचालक गोविंद अहंकारी, सीमा रनाळकर, विभागीय उपसंचालक गणेश मुळे, मोहन राठोड, यशवंत भंडारे, किरण मोघे आदी उपस्थित होते.
