राज्यातील अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना टोलमाफी

राज्यातील अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना टोलमाफी
मुंबई (प्रतिनिधी) ः- राज्यातील अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना टोलमाफी करण्याचा निर्णय राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी लवकरच पत्रकारांना सर्व टोल माफ केले जातील व या आदेशाची प्रत लवकरच संबंधित सचिवांना देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाने राज्यातील आधिस्विकृतीधारक पत्रकार व दैनिकातील काम करणार्‍या पत्रकारांना टोलमाफी करावी या मागणीचे निवेदन राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे पुणे व सांगली येथील पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात राज्याचे संघटक संजयजी भोकरे यांनी दिली होती. काल राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत पत्रकारांची बैठक होवून आधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना टोलमाफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व पुढील काळात सर्वच पत्रकारांना टोलमाफी करण्यात येणार असल्याचे अश्‍वासन त्यांनी भोकरे यांना दिले. राज्य पत्रकार संघाने सर्व पत्रकारांना या निर्णयात सामील करावे अशी मागणी लावून धरली होती. मात्र आधिस्विकृतीधारक पत्रकारांसारखे सर्वच नियम सर्व दैनिकातील पत्रकारांना लागू करण्यासाठी आम्ही बांधील राहू असे आश्‍वासन दिल्यानंतर भोकरे यांनी पत्रकार संरक्षण कायदा या अधिवेशनात पारित करावा. पत्रकारांचा अंत पाहू नये, वर्षभरात अनेक पत्रकारांवर हल्ले झाले. मुख्यमंत्री राज्यपाल यासह विरोधी पक्षनेते यांसमवेत राज्यपत्रकार संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी बैठका घेवून पत्रकार संरक्षण कायदा तातडीने आमंलात आणावा अशी मागणी केली होती. या मागणीचा आम्ही या आधिवेशनात नक्कीच विचार केला जाईल असा ठाम विश्‍वास चंद्रकांत दादा पाटील यांनी पत्रकारांना दिले. या निर्णयाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस गोविंद घोळवे, राज्य मराठी पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष राजा माने, कार्याध्यक्ष वसंत मुंढे, राज्य सरचिटणीस विश्‍वासराव आरोटे, प्रदेशउपाध्यक्ष विजय वर्पे, वृत्तवाहिनी संघाचे अध्यक्ष मनिष केत, पत्रकार संघाचे विश्‍वस्त पुरुषोत्तम जाधव, रणधिर कांबळे, राकेश टोळ्ये, कुंदन जाधव, कोकण विभागीय अध्यक्ष उपेंद्र बोर्‍हाडे, नागपूर विदर्भ प्रमुख ईश्‍वर ठाकुर, बाळासाहेब देशमुख, व्यंकटेश दुधमवार, नवनाथ जाधव, मुंबई अध्यक्ष संदिप माळवदे यासह राज्यातील सर्व जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकार्‍यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.