पंतप्रधान बनण्यापूर्वी दरवर्षी २ कोटी रोजगार निर्मितीचा दिलेला शब्द हवेतच विरला

भाजपला सत्ता मिळाली तर व्यापक स्तरावर आर्थिक सुधारणा करून मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.

२०१४ साली केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार आल्यापासून देशातील बेरोजगारीत वाढ झाली आहे. सरकारी आकडेवारीतून हे समोर आले आहे. भाजपने जेव्हा देशाची सत्ता सांभाळली तेव्हा (२०१३-१४) देशातील बेरोजगारीचा दर ४.९ टक्के इतका होता. जो नंतर (२०१५-१६) थोडा वाढून ५ टक्के झाला. भाजपने लोकसभा निवडणुकीवेळी आपल्या जाहीरनाम्यात रोजगार निर्मितीचे आश्वासन दिले होते. ‘काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार मागील १० वर्षांत रोजगार निर्मिती करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे देशाच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. जर भाजपला सत्ता मिळाली तर व्यापक स्तरावर आर्थिक सुधारणा करून मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्यात येईल. यातून नवउद्योजकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल,’ असे आपल्या जाहीरनाम्यात भाजपने म्हटले होते.

पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसण्यापूर्वी मोदींनी २०१३ मध्ये आग्रा येथील एका सभेत भाजप सरकार सत्तेवर आल्यास दरवर्षी २ कोटी रोजगार निर्मिती करणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र श्रम मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून तयार करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात (२०१६-१७) रोजगार वृद्धीत घट झाल्याचे म्हटले आहे.

श्रम मंत्रालयाद्वारे पाचव्या वार्षिक रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण (२०१५-१६) च्या अहवालात बेरोजगारी दर ५ टक्के दाखवण्यात आला आहे. ३६५ दिवसांपैकी १८३ किंवा त्याहून अधिक दिवस काम करणाऱ्यांना बेरोजगार म्हटले जात नाही. या सर्वेक्षणात औपचारिक आणि अनौपचारिक या दोन्ही अर्थव्यवस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक कार्यक्रमांतर्गत काम करणाऱ्या रोजंदारी मजुरांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. प्राप्त आकडेवारीनुसार, जुलै २०१४ ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान उत्पादन, व्यापार, निर्मिती, शिक्षण, आरोग्य, परिवहन, सेवा क्षेत्र, रेस्तराँ उद्योग आदीमध्ये ६,४१००० रोजगाराची निर्मिती झाली. यामध्ये जानेवारी २०१६ ते मार्च २०१६ दरम्यानची आकडेवारी मिळू न शकल्याने त्यावेळच्या रोजगार निर्मितीची आकडेवारी मिळू शकलेली नाही.

याच्या तुलनेत जुलै २०११ ते डिसेंबर २०१३ दरम्यान याच क्षेत्रात १२.८ लाख रोजगार निर्माण झाले होते. हे आकडे सरकारद्वारे बिगर कृषी क्षेत्रातून एकत्रित करण्यात आले होते. हंगामी नोकरीत वाढ झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेवर विपरीत परिणाम पडत आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण २०१५-१६ नुसार, २००४-०५ ते २०११-१२ दरम्यान अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगारात ९० टक्क्यांनी वाढ झाला. शहरी आणि ग्रामीण भागात सुक्ष्म आणि छोट्या योजना सुरू करून रोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातंर्गत लाभधारकांची संख्या २०१२-१३ मध्ये ४,२८००० ते २४.४ टक्के घटून २०१५-१६ मध्ये ३,२३,३६२ पर्यंत खाली आली आहे. सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार या कार्यक्रमांतर्गत अतिरिक्त १,८७,२५२ नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. त्याचबरोबर २०१६-१७ दरम्यान १५,७६८ नवउद्योजकांनी सुक्ष्म उद्योग सुरू केले आहेत.

सरकारच्या त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षणानुसार ऑक्टोबर २०१६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार भाजपच्या ३ वर्षांच्या कार्यकाळात देशात एकूण १५.१ लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. ही आकडेवारी यापूर्वीच्या तीन वर्षे आधी निर्माण झालेल्या रोजगारापेक्षा ३९ टक्क्यांनी कमी आहे. (हे लोकहित पत्रकारिता मंच इंडियास्पेंडचे वैयक्तिक विचार आहेत.)