मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दरात पुरेसा व शेतकऱ्यांच्या सोयीने वीजपुरवठा उपलब्ध व्हावा म्हणून सौर कृषी फिडरची योजना शासनाच्या विचाराधीन होती. ज्या ग्रामीण भागात गावठाण व कृषी फिडरचे विलगीकरण झाले अशा ठिकाणी कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या योजनेला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून या योजनेला मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना संबोधण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्याच्या एकूण वीज वापराच्या 30 टक्के ऊर्जा कृषी क्षेत्रासाठी वापरली जाते. त्यातून महावितरण कंपनीला तोटा सहन करावा लागतो. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाला दरवर्षी महावितरणला मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे लागते. कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण केल्यास पारंपरिक विजेची बचत होऊ शकते. त्यामुळे महावितरण कंपनीचा वीज खरेदीवर होणारा खर्च कमी होईल व औष्णिक विजेची बचत होईल.
या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. तसेच महावितरण व महाऊर्जा यांचाही सहभाग असेल. राज्यातील 11 व 132 के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या 5 ते 10 किमी परिसरात शासकीय जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेऊन या प्रकल्पाची निवड केली जाईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाकरिता शासकीय जमीन 30 वर्षाच्या कालावधीकरीता नाममात्र 1 रुपया दराने भाडेपट्टीने उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ही जमीन अकृषक करण्याची गरज राहणार नाही.
ही योजना महानिर्मिती कंपनी पीपीपी तत्वावर राबवील. खाजगी गुंतवणूकदाराकडून सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पासाठी महानिर्मिती योग्य तो करार विशिष्ट कालावधीसाठी करण्यात येणार आहे. निवड झालेली सौर कृषी वाहिनी महावितरणच्या वीज प्रणालीपासून वेगळी करण्यात येईल. कृषी ग्राहकांना सौर कृषी वाहिनीतून वीजपुरवठा महावितरणकडून केला जाणार आहे. या वाहिनीची देखभाल दुरुस्ती महावितरण कंपनी अंतर्गत केली जाणार आहे. वीज ग्राहकांना मीटर महावितरण कंपनी जोडून देण्यात येणार असून वीजबिलाची वसुली करून महानिर्मितीकडे जमा करण्यात येणार आहे. या वसुलीच्या रकमेतील निश्चित रक्कम महानिर्मिती महावितरणला देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी अनुदानाची रक्कम शासनाकडून महानिर्मिती कंपनीला देण्यात येणार असून, या योजनेतून लिप्ट इरिगेशन योजनांचा वीजपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. सौर कृषी फिडर योनजेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत असून त्यात महावितरण, महाऊर्जा व महानिर्मितीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील.
ऊर्जा संवर्धन धोरण 2016 मुळे 5 वर्षात एक हजार मेगावॅट ऊर्जेची बचत होणार
ऊर्जेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि जनतेला शाश्वत वीज देण्यासाठी नैसर्गिक साधनांचा जास्तीत जास्त वापर करून वीज निर्मिती करणे आणि पारंपरिक म्हणजे कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेची बचत करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास होणार नाही. केंद्र शासन, बीईई नवी दिल्ली या संस्था ऊर्जा संवर्धनाच्या विविध योजना देशभरात राबवितात. त्यातून मार्च 2015 पर्यत 16 हजार 968 मेगावॅट वीज बचत करण्यात यश आले आहे. नव्या ऊर्जा संवर्धन धोरणामुळे पुढील पाच वर्षात विविध क्षेत्रात ऊर्जा बचत कार्यक्रम राबविला तर एक हजार मेगावॅट ऊर्जेची बचत होईल.
वीज वितरण कंपन्यांतर्फे त्यांच्या क्षेत्रात (डिमांड साईड मॅनेजमेंट) कार्यक्रम राबविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर बदलणे, कपॅसिटर बसविणे, वीज गळती थांबविणे यासारख्या उपाययोजना कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येतील.5 वर्षात 100 फिडरवर अशा प्रकारची योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. यासाठी 50 लाख प्रतिप्रकल्प राज्य शासन महाऊर्जातर्फे महावितरण कंपनीला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ट्रान्सफॉर्मर खरेदी करताना 3 स्टार असलेले ट्रान्सफॉर्मर खरेदी करुन, गावांमधे एलईडी पथदिवे लावण्यात यावे. म्हणजे 100 मे.वॅ. ऊर्जेची बचत होईल. महावितरण विभागाची हानी दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय स्वतंत्र ऊर्जा संवर्धन केंद्राची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच महावितरण विभागामार्फत प्रीपेड, स्मार्ट मीटर बसविण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.
ऊर्जा निर्मिती केंद्रानी ऑक्झिलरी पॉवर कन्झप्शन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करून, वीज नियामक आयोगाने दिलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यात येणार आहे. सर्व ऊर्जानिर्मिती केंद्रांना ऊर्जा बचतीसाठी वातानुकुलन यंत्रणा, लाईटिंग, कॉम्प्रेसर, बॅटरी चार्जर, फॅन, मोटर्स, पाण्याचे पंप आदींवर ऊर्जा बचतीसाठी विशेष लक्ष देण्यात येणार असून, महानिर्मिती विभागांतर्गत ऊर्जा संवर्धन केंद्र राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात येणार आहे. वीज पारेषण कंपनीने अखत्यारीतील सर्व उपकेंद्रे, पारेषण वाहिन्या, इमारती, लोड डिस्पॅच सेंटर येथे ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. पॉवर फॅक्टर सुधारण्यासाठी कपॅसिटर बॅंक बसविण्यात येणार असून, बॅटरी चार्जिंगसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच पारेषण कंपनी मार्फत ऊर्जा संवर्धन कक्ष स्थापना करण्यात येणार आहे. राज्यातील तीनही कंपन्यांच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना ऊर्जा संवर्धन व ऊर्जा व्यवस्थापन यावर प्रशिक्षण देण्यासाठी अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येईल, असेही श्री बावणकुळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
